बिर्तामोड (कान्तिपुर दैनिकबाट) सत्तारूढ दल एमालेमा देखिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले अझै निर्णय लिन सकेको छैन । तत्कालीन नेकपाको विवादलाई अनिर्णीत बनाएर राखेझैं अहिले एमालेमा देखिएको विवादलाई पनि आयोगले लम्ब्याएर लैजाने संकेत दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २८ र चैत ७ मा बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक र त्यसले गरेको निर्णयको वैधानिकतामाथि झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहले प्रश्न उठाएका छन् । खनाल–नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ अनुसार दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपणको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको तीन दिन भएको छ । आयोग भने तत्कालै त्यसलाई अगाडि बढाइहाल्ने पक्षमा देखिएको छैन । यता, पार्टीमा ओलीले खनाल–नेपाल पक्षका सांसदलाई पदै खारेजी हुने गरी धमाधम स्पष्टीकरण सोधिरहेका छन् । मंगलबार मात्रै ओली पक्षले २७ जना संघीय सांसदलाई ‘तपाईंको सांसद पद किन खारेज नगर्ने’ भनेर स्पष्टीकरण माग गर्दै पत्र पठाएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरू एमालेको विवादमा तत्काल हात हालिहाल्ने मनस्थितिमा नदेखिएको आयोग स्रोतले बतायो ।
खनाल–नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डे ओलीले आफूखुसी स्वेच्छाचारी निर्णय गरिरहेकाले आयोगले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पार्टीको विधि विधानलाई लत्याएर ओलीबाट बैठक बोलाउने र निर्णय लिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अवैधानिक तरिकाले भएका बैठक र निर्णयमा रोक लगाउने काम आयोगको हो ।’ खनाल–नेपाल पक्षले २ सय ३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमध्ये ८८ जनाको हस्ताक्षरसहित आयोगमा विवाद निरूपणका लागि निवेदन दिएको जनाएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलभित्र दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यसको निरूपणको अधिकार आयोगलाई दिएको छ । आधिकारिताको मागदाबी गर्ने पक्षले दलमा कायम रहेको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
नेता पाण्डेले कानुनले तोकेको सबै विधि प्रक्रिया पूरा गरेर आफूहरूले आयोगमा निवेदन दिएको बताए । नेकपा विवादबारे दलको आधिकारिकता मागदाबीलाई तामेलीमा राखेझैं एमाले विवादलाई पनि केही समय थन्क्याएरै राख्ने सम्भावना रहेको आयोग स्रोतको भनाइ छ । ‘सत्तारूढ दलमा चर्किएको विवादले उग्र रूप लिँदै छ । दर्जनौं सांसदको पद नै खारेजी हुने गरी कारबाहीको प्रक्रिया बढाइएको छ । यस्तो बेलामा आयोगले न्यायोचित निर्णय लिन ढिला गर्न नहुने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, आयोगका पदाधिकारीमा त्यो स्तरको गम्भीरता एमालेको विवादलाई लिएर देखिएको छैन ।’
खनाल–नेपाल पक्षले विधानमा रहेको व्यवस्थाको प्रक्रिया मिचेर ओली पक्षले विधान संशोधन गरेको, केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको, पदाधिकारीका विभिन्न पदहरू खारेज गरेको लगायतका आरोप लगाएको छ । कानुनअनुसार विवाद सिर्जना भएको ३० दिनभित्रै आफूहरूले निवेदन दिएकाले त्यसको सुनुवाइमा ढिलासुस्ती गर्न नहुने एमाले नेता पाण्डेले उल्लेख गरे । अर्कोतिर ओली पक्षले पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट भएका निर्णयहरूको अभिलेखीकरणका लागि आयोगमा निवेदन दिएको छ । यसअघि नेकपाको विवाद हुँदा ओली पक्षले विधानविपरीत गरेको केन्द्रीय समितिको विस्तारलाई आयोगले मान्यता नदिएको नजिर रहेकाले अहिले केन्द्रीय कमिटीमा गरिएको हेरफेर पनि मान्य नहुने खनाल–नेपाल पक्षको दाबी छ ।
आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विषय हेर्ने निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले एउटा पक्षले आफ्ना निर्णयको अद्यावधिकका लागि र अर्को पक्षले त्यो निर्णय नै नमिलेको भनेर निवेदन दिएको बताए । ‘दोहोरो निवेदन परेका छन्, त्यसउपर अध्ययन प्राइमरी स्टेजमै छ,’ उनले भने, ‘कुनै निवेदनमाथि कारबाही भइसकेको अवस्था छैन । आवश्यक अध्ययनपछि प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगले प्रक्रिया बढाउनेछ ।’
आधिकारिकताको मागदाबी आइसकेपछि आयोगले अर्को पक्षलाई १५ दिनको समय दिएर त्यस विषयमा जवाफ माग गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया छ । तत्कालीन नेकपामा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा गरेको मागदाबीलाई आयोगले महिनौं तामेलीमा राखिदिएर ओली पक्षलाई पत्र नै पठाएको थिएन । आयोगले प्रक्रियामा प्रवेश नगर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण प्रक्रिया नै रद्द गरिदिएपछि त्यो विषय स्वतः आयोगले हेर्नुपरेको थिएन ।
खनाल–नेपाल पक्षका नेता पाण्डेले आयोगले पुनः विगतको जस्तै व्यवहार देखाए आयोगको स्वतन्त्र हैसियत धुमिल भएर जाने बताए । ‘आयोगले आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाभिमान कायम गर्ने कि सरकारको लाचार छाया बनेर बस्ने रु उसको व्यवहारबाटै देखिनेछ,’ उनले थपे, ‘अहिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका देखाउन नसक्ने आयोगले स्वतन्त्र ढंगले चुनाव गराउला भन्ने विश्वास नै रहने छैन ।’
