बिर्तामोड (कान्तिपुर दैनिकबाट) निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक सदस्यको निर्वाचन जेठ पहिलो साता गर्न प्रस्ताव गरेको छ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो दलबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापालाई कारबाही गरेपछि उनको पद रिक्त भएको थियो ।
संघीय संसद् सचिवालयले राष्ट्रिय सभामा एक पद रिक्त भएको जानकारी गराएपछि आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रक्रियाका लागि सोमबार गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐनमा रिक्त पदमा ३५ दिनभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनको त्यही व्यवस्थालाई हेर्दै आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्न पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले बताए । ३५ दिनको अवधि जेठ ७ गते पुग्दै छ । त्यसअनुसार आयोगले जेठ पहिलो साताभित्रको उपयुक्त दिनमा मिति तोक्न सुझाव दिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । वाग्मती प्रदेशबाट निर्वाचित थापाको पद रिक्त भएपछि उक्त स्थानमा वाग्मती प्रदेशभित्रैबाट पदपूर्ति हुनेछ । त्यसका लागि वाग्मती प्रदेशको प्रदेशसभाका १ सय १० सदस्य र स्थानीय तहका नगर प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरी ३ सय ३८ जनाले मतदान गर्नेछन् ।
लेखापरीक्षण नबुझाउने दललाई स्पष्टीकरण
आयोगले लगातार तीन वर्षको आयव्यय विवरणसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका ४६ राजनीतिक दललाई सोमबार स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले ती दललाई ७ दिनभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको सफाइ पेस गर्न भनेको छ । संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक राजनीतिक दलले वार्षिक रूपमा आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भनेको छ तर आयोगको अभिलेखअनुसार ४६ वटा दलले तीन वर्षदेखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । आयोगले पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि प्रतिवेदन नबुझाएका दललाई कानुनअनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । लगातार तीन वर्षसम्मको प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न तथा ६ महिनाभित्र त्यस्ता कामकारबाही सच्याउन आयोगले आदेश दिन सक्छ । आयोगले दिएको समयावधिभित्र कामकारबाही नसच्याएमा त्यस्ता दललाई तत्काल हुने निर्वाचनमा भाग लिनबाट आयोगले रोक्न सक्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ । आयोगबाट स्पष्टीकरण मागिएका दलमा संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहमा निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व भएका दल परेका छैनन् ।
