बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट) देशभरमा भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या सवा ८ लाखभन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको प्रारम्भिक विवरणअनुसार अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या ४ लाख १४ हजार ४ सय १८ रहेको छ भने भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या ४ लाख ६ हजार ५ सय २ रहेको छ ।
आयोगले सातवटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लाबाट भूमिहीनको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । जसअनुसार सातवटै प्रदेशका ७७ जिल्लाका २ सय ८७ स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको जम्मा संख्या ८ लाख २० हजार ९ सय २० पुगेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
सबैभन्दा बढी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या बागमती प्रदेशमा १ लाख ८८ हजार ३ सय ६४ रहेको छ भने अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा १ लाख ५३ हजार ६ सय ८ रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार देशभरबाट विवरण आउनेक्रम जारी रहेको र अझै यो संख्या बढ्न सक्ने देखिएको छ । हालसम्म सातवटै प्रदेशका ७७ जिल्लामध्ये ३९ जिल्लाका पनि आंशिक स्थानीय तहको प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या ९ लाख ३० हजार ३० पुगेको छ ।
जसमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या १ लाख ९६ हजार ३ सय १५ छ भने अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या ७ लाख ३३ हजार ७ सय १५ छ । जसमध्ये भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा रहेको पाइएको छ ।
कैलालीमा ७५ हजार ७ सय ४२ अव्यवस्थित बसोबास गर्ने र १६ हजार ५ सय २५ भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी गरी जम्मा ९२ हजार २ सय ६७ रहेका छन् । यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशकै कञ्चनपुरमा ६५ हजार ३० अव्यवस्थित बसोबास गर्ने र ४ हजार ७ सय ३७ भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी गरी ६९ हजार ७ सय ६७ रहेका छन् ।
