बिर्तामोड ( आर्थिक अभियान दैनिकबाट) सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई हालै अनिवार्य गरेको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति प्रकट गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ९इप्पान० ले पर्फर्मेन्सको सर्त उत्पादकका लागि दोहोरो मार भएको बताएको छ । आयोजना सुरु गर्नअघि जलविद्युत् कम्पनीले प्रतिकिलोवाट ६ सय रुपैयाँ अतिरिक्त बैंक जमानत सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने नयाँ सर्त ऊर्जा मन्त्रालयले अघि सारेको छ । उक्त सर्तअनुसार निर्धारित मितिभन्दा आयोजना एक दिन पनि ढिलो गरी सम्पन्न भए सो जमानत रकम जफत हुनेछ ।
निर्धारित समयमा आयोेजना सम्पन्न नभएमा जरिवाना हुने छुट्टै प्रावधान पनि विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० मा रहेको छ । पीपीएको सो प्रावधानअनुसार ढिलो सम्पन्न भएवापत लाग्ने जरिवाना आयोजनाको वार्षिक विद्युत् कारोबारमा ५ प्रतिशत बराबर हुने व्यवस्था छ । यसपछि थप गरिएको समयमा पनि आयोजना सम्पन्न नभए उक्त जमानत स्वतः जफत हुनेछ । जलविद्युत् उत्पादकले अहिलेसम्म यी सर्तमा पीपीए गर्दै आएका छन् ।
नयाँ सर्तअनुसार आयोजना विकास गर्ने कम्पनीले थप राख्ने प्रतिकिलोवाट रू। ६०० का बैंक जमानत विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको ३ महिनापछि मात्र फुकुवा हुन्छ । ‘त्यसै पनि बैंकको चर्को ब्याजका कारण आयोजना विकासमा समस्या भइरहेको छ । बढेको ब्याजले आयोजनाको पे ब्याक पिरियड बढ्ने र प्रतिलब्धि दर घट्ने भएकाले बैंकहरू लगानी गर्न मानिरहेका छैनन् ।
