बिर्तामोड ( आर्थिक अभियान दैनिकबाट) संसद्मा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोशन (एमसीसी) सम्झौतालाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै दलको साथ खोज्नुभएको छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग शनिवार बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा लामो समयदेखि विचाराधीन एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
उहाँले एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्न नदिई रोकेको भन्दै सभामुखप्रति आक्रोश पोख्नुभयो । बैठकमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने संसद्लाई अधिकार छ । तर, सभामुखले हुँदै नभएको तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर यसलाई रोक्न मिल्दैन भन्नेमा सबै दलको साझा धारणा रह्यो ।’ केही दलले एमसीसी सम्झौताको आलोचना गरे पनि संसद्ले बिजनेश रोक्न नमिल्ने भन्दै एमाले नेतासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सभामुख र कार्यव्यस्थामा छलफल गरेर यो विषय टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा सबै सहमत भएको बताए ।
सरकारका कारण नभई संसद्को नेतृत्वका कारण महŒवपूर्ण विषय अड्किएको सरकारको दाबी छ । एसिड आक्रमण, कोेरोना खोपसम्बन्धी अध्यादेशलाई संविधानको प्रावधानविपरीत पहिलो दिन प्रवेश नै गर्न नदिइएको भन्दै उनले भने, ‘सरकारका कारण होइन, संसद्को नेतृत्वका कारण कतिपय बिजनेश अड्किएका छन्, यसबारे एउटा समझदारी होस् भन्ने चाहेका छौं ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि एमसीसीलाई अघि बढाउने आफूहरू सकारात्मक रहेको भन्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बिजनेश लिएर प्रस्तुत हुन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । कांंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसीसीलाई टेबल गर्छौं भनेर कार्यव्यवस्थामा प्रस्तुत हुन सुझाव दिएको बताए ।
उनले एमसीसीलाई अघि बढाउने मात्रै नभई संसद्लाई बिजनेश दिने, रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने, उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने र कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई भनेको बैठकपछि पत्रकारहरूलाई बताए ।
संसद्लाई बिजनेश नदिएकोमा, राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नबोलाएकोमा, संसद्लाई बिजनेशविहीन बनाएकोमा सरकारप्रति आपत्ति प्रकट गरिएको पौडेलको भनाइ थियो । उनले सत्तालाई भन्दा व्यवस्थालाई महत्त्व दिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकका साझा समस्या समाधान गर्न आफू सधैं तयार रहेको, वर्तमान सरकार राष्ट्रियहितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको र राष्ट्रियताको सवालमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता नहुने बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय राजनीतिक स्थिरतालाई खलबल्याउने, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने र राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर गर्ने खालका प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले त्यस क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री विमलेन्द्र निधि, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता प्रकाशचन्द्र लोहनी, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालगायतको सहभागिता थियो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका माओवादीका नेताहरू भने बैठकबारे जानकारी नपाएको भन्दै गएनन् ।
