बिर्तामोड ( गोरखापत्र दैनिकबाट) झन्डै दुई वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई प्रक्रिया अगाडि नबढेको एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन सरकारले पहल थालेको छ । सरकार र सदनको समेत टकरावको अवस्था बन्दै आएको सम्झौता कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले चासो दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सरकार प्रतिनिधि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कार्यसूचीबारे सभामुखसँग परामर्श गर्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्ला केही दिनयता प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, नेकपा ९एमाले०का सांसद खगराज अधिकारीले समेत एमसीसी अगाडि नबढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । सार्वजनिक मञ्चमा प्रधानमन्त्री तथा सदनमा परराष्ट्रमन्त्री तथा सांसदहरूले उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनुभएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले कार्यसूचीबारे सभामुखसँग परामर्श गर्न आफूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन प्राप्त रहेको जानकारी दिनुभयो । बिहीबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउने विषय चासो राख्नुभएको छ । उहाँले अगाडि बढाउन भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम म सभामुखसँग कुरा गर्नेछु ।’’
संसद्को बिजनेस तय गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ । सरकारका तर्फबाट हुने बिजनेसको प्राथमिकता कानुन मन्त्रीसँगको परामर्शमा अगाडि बढ्ने संसदीय परम्परा छ ।
यसअघि सदनलाई सरकारले बिजनेस नदिएको आरोप खण्डन गर्दै केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विचाराधीन सन्धि सदनले नै अगाडि नबढाएको जवाफ दिनुभएको थियो । उहाँले एमसीसीलगायतका सन्धि लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो । सरकारले बिजनेस नदिएको भन्दा सदनले सरकारका बिजनेस अगाडि नबढाएको जवाफ ज्ञवालीले प्रतिनिधि सभामा दिनुभएको थियो । यस्तै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले समेत सन्धिबारे चाँडो टुङ्गो चलाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दलका नेताहरू एमसीसीको प्रक्रिया चाँडो अगाडि बढाउने पक्षमा देखिनुभएको छ । राजनीतिक स्रोतहरूका अनुसार प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस पनि सम्झौता छिटो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा पछिल्लो समय अग्रसर छ । काँग्रेसले यसअघि पनि एमसीसी चाँडो टुङ्गोमा पु¥याउन माग गर्दै आइरहेको थियो । नेपालको सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति र विद्युत् प्रसारण लाइनमा लगानी गर्ने गरी करिब ४६ करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता सन् २०१७ मा भएको थियो ।
