बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट) सर्वोच्च अदालत स्थायी न्यायाधीश सिफारिस उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजकुमार केसीको एकल इजलासले सुवेदीमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट खारेज गरिदिएको हो ।
न्यायपरिषद्ले गत २८ फागुनमा उच्च अदालतका दुई मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र कुमार चुडाललाई सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ आगामी ३ वैशाखका लागि तोकिएको छ । मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले संसदीय सुनुवाइ समितिले आगामी ३ वैशाखका लागि सुनुवाइ तोकेको हो । सुवेदी विषयमा संसदीय सुनुवाइमा समेत योग्यता प्रश्न उठाउँदै उजुरी परे पनि अब सर्वोच्चले मुद्दा खारेज गरेसँगै संसदीय सुनुवाइलाई उनको विषयमा निर्णय लिन सहज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सुवेदीको योग्यता नपुग्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले उजुरी दिएका थिए । समितिमा सुवेदीको पाँच वर्ष मुख्य न्यायाधीश हुनुपर्ने योग्यता नपुगेको र चुडालले नक्कली भ्याट बिललगायत मुद्दामा त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको उजुरीमा दाबी गरिएको थियो । न्यायाधीश सुवेदीको योग्यता विषयमा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता दिनेश श्रेष्ठले न्यायाधीश हुन उनीसँग संविधानको धारा १२९ ९५०ले तोकेका चारमध्ये कुनै पनि योग्यता नभएकोसहित सर्वोच्चमा रिट र सुनुवाइ समितिमा उजुरी हालेका थिए ।
के छ कानुनी व्यवस्था र?
नेपालको संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यताबारे स्पष्ट किटान गरेको छ । ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुन क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्यातिप्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ,’ धारा १२९ को उपधारा ५ मा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस सुवेदीले न्याय सेवाको अधिकृत तहमा करिब १२ वर्ष र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र त्योभन्दा माथिल्लो पदमा १० वर्ष काम गरे । अर्थात् कानुनमा स्नातक उनले २२ वर्ष न्यायसेवामा काम गरिसकेका छन् । यसबाहेक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भई ३ वर्ष ३ महिना काम गरिसकेको न्यायपरिषद्सँग रेकर्ड छ । यसकारण उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिँदैन ।
तर, अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले न्यायाधीश सुवेदीलाई ‘अयोग्य’ भनेर दायर रिटमा भने राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिल्लो पदमा ९ वर्ष १० महिनामात्रै काम गरेको उल्लेख गरेका छन् । भण्डारीले सुवेदीलाई ‘अयोग्य’ भन्नुको अर्को अर्थ उनले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएर पाँच वर्ष पूरा नगरेको भन्ने आधार पनि लिएका छन् । तर, न्यायपरिषद्ले भने संवैधानिक व्यवस्था र पुरानो नजिरसमेत आधार बनाएर सुवेदीलाई नियुक्ति गरेको स्रोतले बतायो ।
