बिर्तामोड( गोरखापत्र दैनिकबाट )प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन परमादेश माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ नहुने भएको सर्वोच्च अदालतले वेभसाइट मार्फत जानकारी दिएको छ ।
अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल र कीर्तिनाथ शर्माले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चका मुख्य रजिस्टारले लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरिदिनुभएको थियो। उक्त दरपीठविरुद्ध दिएको निवेदनमाथि बिहीबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले दरपीठको आदेशलाई नै सदर गरिएको सर्वोच्च अदालतले जानकारी गराएको हो ।
