बिर्तामोड (नेपाल समाचारपत्रबाट) सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा भएका मुद्दाका सुनुवाइ प्रक्रियामा फेरि गतिरोध उत्पन्न भएको छ । लामो समयदेखि सो इजलास बस्न नसकेपछि सुुनुवाइ प्रक्रियामा गतिरोध उत्पन्न भएको हो ।गत फागुन ११ गते बसेको संवैधानिक इजलास पुनः गठन हुन सकेको छैन । सो इजलास बस्न नसक्नुका कारणबारे सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरु पनि अनभिज्ञ छन् ।
सम्बन्धित फाँटका एक कर्मचारीले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने बारेमा प्रधानन्यायाधीशको एकलौटी अधिकार हुने भएकाले आफूले सुनुवाइ प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुका कारण थाहा नभएको नेपाल समाचारपत्रसँग बताए ।संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनको व्यवस्था गरिएको छ । सो धारामा सर्वोच्चमा एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य न्यायाधीश रहने प्रावधान छ ।हाल न्यायपरिषद्ले १४ जना न्यायाधीशको सिफारिस गरेको छ । सोमध्ये प्रधानन्यायाधीशले चाहेका ४ जना न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न सक्नेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको अन्तिम आदेश सुनाइ गर्ने दिन गत फागुन ११ गतेदेखि संवैधानिक इजलास गठन भएको छैन । सो दिनदेखि संवैधानिक इजलासमा एउटा पनि विवादको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
संवैधानिक इजलासमा दायर भएको झन्डै ४५ वटा विवादको प्रारम्भिक सुनुवाइ मात्र पनि हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलासका एक कर्मचारीले संवैधानिक इजलासमा विवाद आउने क्रम जारी रहेको र प्रारम्भिक सुनुवाइ मात्र हुन नसकेका झन्डै ४५ थानको हाराहारीमा रहेको बताए ।उक्त इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएर अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी रहेका विवादको संख्या भने उल्लेख्यरूपमा रहेका छन् । सो इजलासमा त्यस्ता विवाद लगभग १ सय ५० थानको हाराहारीमा रहेको बताइएको छ ।
संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह र स्थानीय तहहरुको बीचमा चलेका विवाद समाधान गर्नुपर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।यसै गरी, संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद् वा प्रदेशसभाका सदस्यका अयोग्यतासम्बन्धी तथा गम्भीर संवैधानिक विवादको निरोपण गर्ने संवैधानिक दायित्व संवैधानिक इजलासको हो ।अधिवक्ता सुजन नेपालले संवैधानिक इजलास गठनमा गतिरोध उत्पन्न हँुदा पक्षहरुलाई अन्याय भएको बताउनुभयो । उहाँले ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनुसरह भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
संवैधानिक इजलास चाँडो गठन गरी पक्षहरुलाई न्याय प्रदान गर्न सर्वोच्चले ढिलाइ गर्न नहुने अधिवक्ता नेपालको भनाइ छ । सर्वोच्चले यसअघि प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास गठन गर्दै आएको थियो । संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सम्बन्धमा बेला–बेलामा गतिरोध उत्पन्न हुने गरेको छ ।
