बिर्तामोड / कारोबार दैनिकबाट सरकारले चिकित्सा शिक्षामा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेसँगै यसका लागि २ अर्ब रुपैयाँ थप खर्च हुने भएको छ ।
यसका लागि चालू आवबाट कार्यान्वयन हुने गरी चार वर्षसम्म लगभग २ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिने भएको छ । यो बजेट प्रत्येक वर्ष तहगत रूपमा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँका दरले थप हुने बजेट हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि चालू आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । सुरुको वर्ष ५० करोड रुपैयाँका दरले तह बढ्दै गएपछि अन्तिम वर्षदेखि वार्षिक लगभग २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरी मन्त्रालयले बजेटको योजना बनाएको छ ।
सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको कार्यव्रmममा उपलब्ध सिट संख्याको ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्ति हुने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्नुपरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी छात्रवृत्ति अनुदान दिनुपर्ने अनिवार्य दायित्व रहेको बताए । “यो छात्रवृत्ति अनुदान बर्सेनि तह बढ्दै गएपछि चार वर्षसम्म थप गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको छ,” उनले भने, “बर्सेनि तह बढ्दै जाँदा विद्यार्थी संख्यामा आधारमा थप गर्दै जानुपर्ने दायित्वअन्तर्गतको बजेट भएकाले आगामी वर्षको बजेट तयार गर्न चुनौती रहेको छ ।”
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिने भएको हो । स्नातकको एमबीबीएस र बीडीएसको छात्रवृत्ति कोटाअनुसार तह बढ्दै आएपछि बर्सेनि ५० करोडभन्दा बढी बजेट थप हुँदै जानेछ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि ७५ प्रतिशत कोटा निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका कारण सरकारले ताकेको त्रिविअन्तर्गतका १० शैक्षिक संस्था, २ प्रतिष्ठान गरी १ हजार १ सय ७९ कोटा रहेका छन् । यसमध्ये ७५ प्रतिशत ८ सय ८४ वटा कोटाका लागि सरकार बर्सेनि अनिवार्य दायित्वका रूपमा अनुदान दिनुपर्नेछ ।
हाल एमबीबीएसमा त्रिविअन्तर्गतका १० चिकित्सा अध्ययन संस्थानमा ७ सय २९, बीपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठानमा १ सय र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ६५ गरी ८ सय ९४ कोटा छ ।
यसैगरी बीडीएसअन्तर्गत १० चिकित्सा अध्ययन संस्थानमा २ सय ३५ र बीपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५० गरी २ सय ८५ कोटा छ । यसबाहेक निजी लगानीमा सञ्चालन हुने विभिन्न शैक्षिक संस्थाले आफ्नो कोटाको १० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सरकारले गरेको शुल्क निर्धारणअनुसार एमबीबीएसका लागि ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र बीडीएसका लागि २० लाख १९ हजार ५ सय ८० तोकिएको छ । यो शुल्क शैक्षिक सत्र २०७६(०७७ का लागि तोकिएको हो ।
छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली बनेर स्वीकृत नहुँदासम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०७२ ९छैटौं संशोधनसहित० बमोजिम अवलम्बन गर्दै आएको प्रावधानअनुरूप नै ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
उक्त निर्णयअनुसार चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि नेपाल सरकारबाट बजेट व्यवस्था गरिने र चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।
छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०७२ ९छैटौं संशोधनसहित० का आधारमा निःशुल्क छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरू छनोट गरी अध्ययनका लागि मनोनयन गरिसकेकोमा सोअनुसार आयोगबाट छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानबाट आवश्यक तथ्यांक माग गरी रकम निकासका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियोे ।
