बिर्तामोड ( आर्थिक अभियान दैनिकबाट) संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगीबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबापतको विद्युत् महसुल १ महीनाभित्र असुल गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ । आइतवार बसेको लेखा समितिको बैठकले यसबापतको सबै बक्यौता असुल गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबापतको विद्युत महसुल विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न लेखा समितिले सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । सोही उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि आइतवार छलफल गरेर समितिले ऊर्जा मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । अब ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उक्त रकम असुल गर्न आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनअनुसार यसबापत प्राधिकरणले उद्योगीहरूबाट रू। १० अर्ब १४ करोड ८ लाख ३० हजार असुल गर्नुपर्ने छ । समितिले त्यो महसुल रकम १ महीनाभित्र ब्याज तथा हर्जनासहित असुल गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिको सभापति भरतकुमार शाहले १ महीनाभित्र नै उक्त रकम उठाउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको बताए ।
उद्योगीहरूले चरम लोडशेडिङका बेला ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् सेवा लिएर पनि महसुल नतिर्नु अस्वाभाविक भएको समितिको भनाइ छ ।
‘सर्वसाधारणले विद्युत् महसुल नतिर्दा तत्काल बिजुलीको लाइन नै काटिदिने, उद्योगीहरूले अर्बौं बराबरको महसुल वर्षौं नतिर्दा पनि केही नगरी नबस्ने रु,’ आर्थिक अभियानसँग सभापति शाहले भने, ‘तसर्थ, उक्त महसुल असुल गर्नुपर्छ ।’ अब सरकारले ढिलो नगरी ब्याजसहित उक्त बक्यौता उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले पनि गत माघमा उद्योगीहरूबाट यसबापतको सबै बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । आगामी आवबाट उद्योगीहरूबाट किस्ताबन्दीमा उक्त महसुल उठाउने प्राधिकरणको तयारी छ । विद्युत् नियमत आयोगले भने यस सम्बन्धमा अझै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
मुलुकमा लोडशेडिङ भएको अवस्थामा प्राधिकरणले २०७२ असारदेखि ६५ प्रतिशत बढी महसुलदर निर्धारण गरेर उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् दिएको थियो । तर, तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणसँग विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार थिएन । त्यसपछि प्राधिकरणले २०७२ पुस २९ गते तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट त्यो महसुलदर अनुमोदन गराएको थियो । फलस्वरूप प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गरेको मितिदेखि आयोगले अनुमोदन गरेको मितिसम्मको महसुलसम्बन्धी पनि विवाद नै छ ।
लोडशेडिङमा कतिपय उद्योगले त्यसबापत विद्युत् प्रयोग गरेका छैनन् । तर, प्राधिकरणले त्यसबापत बिल पठाउँदै पठाएको थियो । साथै, लोडशेडिङ अन्त्य भएपछि पनि प्राधिकरणले यस्तो बिल उद्योगीहरूलाई पठाउँदै आएको थियो । तर, उद्योगीहरूले यसबाट आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै महसुल बुझाएका छैनन् । फलस्वरूप यो विषय अझै विवादित छ । अहिले लेखा समितिले त्यसबापतको महसुल उठाउने निर्णय गरेको हो ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको विद्युत् महशुल विवाद सम्बन्धमा समितिले २०७६ साउनमा मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको सदस्यहरूमा तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वती कुमारी विशुन्के र सूर्यप्रसाद पाठक रहेका थिए । उपसमितिले समितिमा १२ पृष्ठको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
समितिले गतवर्ष अघि नै अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर, कोरानाको त्रासका कारण त्यो प्रतिवेदन समितिमा पेश हुन सकेको थिएन । त्यसपछि संसद् विघटनका कारण पनि यसमा ढिलाइ भएको थियो । अहिले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेपछि उक्त समितिले यस विषयमा निर्णय गरेको हो । निकट भविष्यमा यस्तो समस्या आउन नदिन विद्युत् नियमन आयोगले समयअनुसार विद्युत् महसुलदर अद्यावधिक गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । साथै, उद्योगीहरूले पनि विद्युत् वितरणमा समस्यामा देखाएका छन्, त्यस विषयमा पनि तत्काल पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने लेखा समितिको भनाइ छ ।
