बिर्तामोड (आर्थिक अभियान दैनिकबाट )मुलुकभित्र सडक सञ्जाल विस्तार भएसँगै सडक सुरक्षा र गुणस्तरीय संरचना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई गुरुयोजना बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले देशभरका सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
आइतवार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समधान समितिको बैठकमा मन्त्री नेम्वाङले गुरुयोजना बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । निर्देशनअनुसार चालू आवको हालसम्म गरी करीब १ लाख किमी सडक सञ्जाल विस्तार हुँदै गर्दा अब यसलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउने गरी सडक विभागले गुरूयोजना तयार गर्ने भएको हो । हाल मुलुकभरको सडक सञ्जाल झण्डै १ लाख किलोमिटर ९किमी० सम्म विस्तार भएको छ । अहिले पनि देशका विभिन्न भागमा रहेका सडकहरू १२ महीना नै सञ्चालनमा छैनन् भने १२ महीना नै चल्ने सडकको पहुँच पनि कम नै रहेको छ ।
बैठकमा उनले भने, ‘अहिले निर्माणको सिजन भएकाले आयोजनाहरूको साइटमा जानुपर्छ, अनुगमनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ र फाइलमात्रै डुलाएर हुँदैन, अन्तरनिकायबीच समन्वय हुनुपर्छ ।’
आयोजनाहरू शुरू गरिए पनि मुआब्जा तथा जग्गा अधिग्रहणका कारण समस्या हुँदै आएको र त्यसलाई समाधान गर्न छुट्टै कार्यदल बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिन मन्त्री नेम्वाङले जोड दिए ।
नेपालले अहिले ५ वर्षे सडक रणनीति बनाई काम गरिरहेको छ । तर, अहिले सडक लक्षित दीर्घकालीन योजना नभएका कारण नै समग्र सडक पूर्वाधारलाई समेट्ने गरी गुरुयोजना बनाउने विषयमा मन्त्रीको निर्देशन आएको एक अधिकारीले बताए ।
उक्त रणनीतिको म्याद २०२२ मा सकिँदै छ । त्यसपछिको दशकमा के गर्ने र सडक पूर्वाधारलाई कसरी सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने भन्ने विषयमा ठोस रणनीति आवश्यक पर्ने उनले बताए । आगामी दशकमा के गर्ने भन्ने रणनीति बनाउने गरी नै गुरुयोजना बन्ने उनको दाबी छ ।
‘सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक सञ्जाल पुर्याउने सरकारको लक्ष्य लगभग पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अबको प्राथमिकता भनेकै सुरक्षित यात्राका लागि भरपर्दो सुरक्षित सडक पूर्वाधार विकास नै भएकाले गुरुयोजनाले यसलाई प्राथमिकता दिनेछ ।’
अहिले सरकारले नजिकका कालोपत्र सडकसँग गाउँपालिकाका मुकामहरूलाई जोड्ने गरी सडक शिलान्यास गरिसकेको छ भने शनिवार मात्रै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउने घोषणा भइसकेको छ । यी सडकको विस्तार, गुणस्तरजस्ता विषयलाई अघि बढाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक देखिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि विभागको मातहतमा अहिले राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्गका साथसाथै अन्य गरी झन्डै १५ हजार किलोमीटर सडक छ भने अन्य सडक प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६र७७ का अनुसार संघबाट ३४ हजार ३४७ किमी र प्रदेश र स्थानीय तहबाट ६१ हजार ३९५ किमी गरी ९५ हजार ७४२ किमी सडक बनिसकेको छ ।
