बिर्तामोड ( नागरीक दैनिकबाट) प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले फिर्ता लिने भएको छ। अविश्वासको प्रस्तावका समर्थक लक्षुमण तिवारीले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने तयारी गरेको जानकारी दिए।  

तिवारीले विगतमा नेकपा अवस्था र अहिलेको अवस्थामा फरक आइसकेकाले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने तयारी गरिएको हो। तिवारीले भने‘हिजो जे कारणले अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरिएको थियो। आज त्यसको औचित्य सकिएकाल प्रस्ताव फिर्ता लिने तयारी गरिएको हो।’ उनका अनुसार एमाले पक्षका सबै सांसदहरूले सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिने जानकारी दिए।

OM Sai Pathibhara Hospital

 तिवारीले एक दुई दिनभित्रै प्रदेशसभामा पेश गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन्छौं। उनले भने‘अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेका सबै सांसदले सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिन्छौं।’ मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशसभाका ३७ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। जसमध्ये १५ जना माओवादी केन्द्रका थिए। 

५ जना सांसदहरूले पहिले नै प्रस्तावबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन्। बाँकी १७ जना एमालेका सांसदले सामूहिक रूपमा लिने तयारी गरेका हुन्। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध फागुन ९ गते अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेवुल भएको थियो। प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव विधि विधान विपरित दर्ता भएका भन्दै सरकार पक्षले प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरेको थियो। प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव छलफल हुनुपर्ने भए पनि बारम्बार प्रदेशसभा बैठक स्थगित हुँदै आएको छ।  

अविश्वासको प्रस्तावकै विवादका कारण चैत २ गते बस्ने बैठक अघिल्लो दिन नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो। यसैवीच बुधबार वसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ७ दिन भित्र अविश्वासको प्रस्तावबाट नाम फिर्ता लिन आफ्ना सांसदहरूलाई समय दिएका छन्। 

सत्तारुढ एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले एमालेको संसदीय दलको बैठकले नेकपा हुँदा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने आफ्ना सांसदहरूलाई ७ दिन भित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिएर दललाई जानकारी गराउन निर्देश गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। राजभण्डारीका अनुसार संसदीय दलको बैठकले नेकपा एमाले प्रदेश १ को संसदीय दलको विधान पारित गर्ने र १५ सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको राजभण्डारीले बताए।