बिर्तामोड ( नागरीक दैनिकबाट) प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको भन्दै माधव नेपाल समूहलाई कारबाहीको नीति अख्तियार गरे पनि उनलाई पार्टी संकटबाट उम्किन भने निकै कठिनाइ हुने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई कारबाही गरेर निषेधको राजनीति अघि बढाएपछि सिंगो एमालेको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। एमालेभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा पार्टीमा असन्तुष्ट पक्षलाई कारबाही गरेर तह लगाउने नीति प्रधानमन्त्री ओलीले लिए पनि यस्तो नीति लिनु र नलिनुको कुनै अर्थ नहुने राजनीतिक विश्लेषण छ।
नेतृत्व लिनेले पार्टीलाई एकीकृत ढंगले नलैजाने हो भने कारबाही गरे पनि आगामी निर्वाचनमा एमालेले निकै ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले कारबाहीको रणनीति लिनुभन्दा मिलाउनतिरै लाग्नु उत्तम हुनेमा धेरै नेता सहमत देखिन्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पदलाई निरन्तरता दिन अवरोध पुर्याउन खोजेकै कारण कारबाहीको रणनीति लिएको अनुमान छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि बेला संसद्मा विश्वासको मत लिँदा माधव नेपाल समूहबाट ह्विप उल्लंघन नै गर्छन् भन्ने शंका गरिरहेको स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार परीक्षणस्वरूप अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल समूहका ३७ सांसदमध्ये दुईजनालाई कारबाही गरेका छन्।
नेतृत्व लिनेले पार्टीलाई एकीकृत ढंगले नलैजाने हो भने कारबाही गरे पनि आगामी निर्वाचनमा एमालेले निकै ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले कारबाहीको रणनीति लिनुभन्दा मिलाउनतिरै लाग्नु उत्तम हुनेमा धेरै नेता सहमत देखिन्छन्।
एमाले नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावललाई ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरेपछि कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, त्यसलाई हेरेर ओलीले थप कदम चाल्ने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ। स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का दुई नेता सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई पनि कारबाही गर्न सक्छन्। तर अन्य सांसदलाई विभिन्न आश्वासन दिई तर्साएर आफूतिर तान्न खोजेको स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध लाग्ने सबै सांसदलाई हटाउँदै जाने हो भने एकातिर एमालेको संसद् संख्या घट्दै जाने भयो र त्यसले सरकारलाई विश्वासको मत लिनै समस्या पर्ने हुँदा उनले यस्तो काम भने गर्नेछैनन्।
सांसद हटाएर उपनिर्वाचनमा गए पनि त्यसबाट अर्को पार्टीको सांसद आउन सक्ने सम्भावना पनि भएका कारण त्यो झन् आत्मघाती कदम हुन सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ। यी सबै कुराबाट ओली पनि आफैं संकटमा देखिन्छन्। नेपाल समूहले एमालेभित्रै संघर्ष गर्ने बताउँदै आए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूलाई कुनै पनि ठाउँ नदिने तयारी गरिरहेका छन्। धेरै समस्यामा पारे चारजनाको सांसद सदस्य पद नै जान सक्ने अवस्थाको पनि कारबाही प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न सक्ने तयारी भएको स्रोतले बताएको छ । अहिले नेपाल र रावललाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरे पनि सांसद पद कायमै रहनेछ।
नेपाल समूह माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको रणनीतिबाट निर्देशित भएको ओली समूहको आरोप छ। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरू भन्छन्, ‘पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति मात्रै लिएर नेपाल समूह लागे त्यसलाई परास्त गर्न ओलीले जे कदम पनि चाल्न सक्छन्।’ प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल समूहका चारजनालाई मात्र कारबाही गर्ने हो भने अन्यलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने ओलीनिकट नेताहरूको विश्लेषण छ। यसबाट के देखिन्छ भने नेपाल समूहका अन्य सांसदहरूलाई तर्साउने र आफ्नो समूहमा ल्याउने रणनीति प्रधानमन्त्री ओलीले अपनाउनेछन्।
तत्कालीन नेकपा हुँदा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको, पार्टीसँग कुनै परामर्श नगरेको, एकलौटी ढंगले सरकार चलाउने काम गरेको र पार्टीलाई विधिपद्धतिमा सञ्चालन नगरेको भन्दै पुष्पकमल दाहालसहित नेपाल समूहले १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेस गरेपछि दुई खेमा ओली र दाहाल–नेपाल समूहको संघर्ष चरम बिन्दुमा पुगेको थियो। आफूलाई लगाएको भ्रष्टाचारको आरोप फिर्ता लिन पटकपटक आग्रह गरे पनि दाहाल–नेपाल समूहले फिर्ता नलिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् नै विघटन गरेका थिए।
पुस ५ गते संसद् विघटन भएदेखि फागुन ११ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद् पुनःस्थापना र फागुन २३ को नेकपा पार्टी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट खारेज भई एमाले माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा आइपुगेपछिको अवस्थासम्म आइपुग्दासम्म पहिला नेकपाभित्रको विवाद र अहिले एमालेभित्रको विवादले मुलुक अनिर्णयको बन्दी नै भएको छ।
