बिर्तामोड (नागरीक दैनिकबाट) सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गाको विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका पालामा गरिएका मन्त्रिपरिषद् निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ। पछिल्लो समयमा मन्त्री र सचिवस्तरीय निर्णयबाटै हुने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने प्रचलन बढ्दै गएका बेला सोमबार न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले ललिता निवास सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउनुअघि गरिएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयविरुद्ध कुनै तहमा मुद्दा नचल्ने भन्दै नीतिगत रूपमा निर्णय गर्ने प्रचलन बढ्दै आएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको विषयमा मुद्दा दर्ता गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा नचलाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसै रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नीतिगत निर्णयका विषयमा कुरा उठेकाले तत्कालीन समयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च पदस्थ व्यक्ति सम्मिलित १ सय ७५ जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ‘२०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख २१, २०६७ साउन २८, २०६९ असोज १८ को निर्णय तथा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेसीअगावै झिकाउनू,’ सोमबारको आदेशमा भनिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता युवराज कोइरालाले बहस गरेका थिए।
अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा सर्वोच्चको २०५३ असोज ८ को फैसलालाई गलत व्याख्या गरी मुद्दा नलाग्ने निर्णय गरेको रिट निवेदकको माग छ। ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संलग्न हुने प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई उन्मुक्ति दिने र आपराधिक वस्तु फिर्ता गरेपछि मुक्ति हुने फौजदारी न्याय प्रणालीमा नयाँ र अनौठो निर्णय गरेको,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक मिलेमतोमा भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णयको कामले निरन्तरता पाउने हुन्छ।’
नवीन पौडेलसमेतका मानिसले वस्तु फिर्ता गरेकोमा फौजदारी अभियागबाट मुक्त हुने संसारलाई नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको रिट निवेदकको दाबी छ। ललिता निवासभित्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेपछि बनेका जग्गाधनीमध्ये न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सत्तारूढ नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन पौडेलका नाममा रहेको जग्गा सरकारलाई दिन मन्जुर गरेकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएन। ललितानिवास क्याम्पभित्र पर्ने दुई जग्गाधनीले जग्गा सरकारलाई छाडिदिन मन्जुर गरेकाले मुद्दा दर्ता गर्नुनपर्ने अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
‘अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान तथा आयोगसमक्ष पेस गरेको निवेदनमा ललितानिवास क्याम्पाभित्र आफ्ना नाममा रहेको जग्गा सरकारलाई छोडिदिन मन्जुर गरेकाले जग्गा जफतको मागदाबी लिन आवश्यक नदेखिँदा कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको माग दाबी नलिने,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। दुवैका नाममा भएको कित्ता ३०८ र ३१५ का जग्गा सरकारका नाममा गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाव पठाउने निर्णय अख्तियारले गरेको थियो।
२०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले पर्ती जग्गामा मोही कायम गर्नेगरी निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयमा आधारित रहेर मालपोत कार्यालयले पर्ती जग्गालाई मोही कायम गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सबै निर्णय नीतिगत भन्न नमिल्ने रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको दाबी छ। कानुन मिचेर, राज्यलाई नोक्सान, जनतालाई असर पर्ने विषयलाई नीतिगत मान्न नहुने निवेदकको दाबी छ। सर्वोच्च अदालतले नीतिगत विषय होरहोइन भन्ने विषयमा प्रस्ट हुन तत्कालीन समयमा गरिएका सम्बन्धित मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माग्ने आदेश गरेको हो।
एक वर्षअघि अख्तियारले विशेष अदालतमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेन। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका कारण मुद्दा नचलाएको अख्तियारको दाबी छ। मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयका सम्बन्धमा समेत अख्तियारको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको पहल गर्न अख्तियारले माग गरेको छ। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख, साउन, २०६९ असोज १८ मा ललिता निवास क्याम्पाभित्रको सरकारी जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्वलाई गैरकानुनी रूपमा वैधानिकता दिलाउने निर्णय भएका थिए। ती निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका कारण मुद्दा दर्ता नगरिएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको गैरकानुनी निर्णयलाई पनि आफूले हेर्न पाउनेगरी कानुन बनाउन अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुझाव पठाएको थियो।
अख्तियारले २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिका नाममा बनाएर खान विभिन्न निकायका तलदेखि उपल्लो तहसम्मका सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारीले पदको दुरूपयोग गर्दै कार्यक्षेत्र नाघी मिलेमतोमा सरकारी अड्डाको दुरूपयोग पुष्टि भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी छ। अख्तियारले सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएका १ सय १० जनालाई सजायको मागदाबी गरिएको छ। त्यसैगरी ६५ जनाका नाममा भएका जग्गा जफत गर्ने मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता छ।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री गच्छदार र मन्त्री डम्मर श्रेष्ठविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ३६ हजार बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ। त्यसैगरी तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रूपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। तत्कालीन सचिवहरू दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रूपैयाँ, दीप बस्न्यात र छविराज पन्तविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रूपैयाँ मागदाबीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। विशेष अदालतले तीनजनालाई थुनामा पठाएको छ भने कतिपयलाई धरौटी, साधारण तारेखमा छाडिएको छ।
