बिर्तामोड / भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग झापाले आगामी तीन महीनामा सात हजार भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनीपूर्जा वितरण गर्ने भएको छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले गत वैशाखमा केन्द्रमा र त्यसपछि जिल्लामा आयोग गठन गरेको थियो । जिल्लामा धनीपूर्जा पाइसकेर जुनसुकै कारणले मालपोतमा श्रेस्ता कायम हुन नसकेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिलो चरणमा धनीपूर्जा वितरण गरिने आयोगका सदस्य मदन अधिकारीले जानकारी दिए ।
आयोगले हालसम्ममा श्रेस्ता कायम हुन नसकेका दुई हजार ११४ वटा निवेदन सङ्कलन गरिसकेको र यसै सातादेखि त्यस्ता धनीपूर्जाको छानविन थालिने उनले जानकारी दिए । “विगतका जुनसुकै आयोगले दिएका धनीपूर्जाहरु मालपोतमा स्रेस्ता कायम हुन सकेका छैनन् भने उहाँहरुको निवेदन धमाधम लिइरहेका छौँ”, उनले भने, “अब छिट्टै त्यस्ता धनीपूर्जाको छानविन गरेर स्रेस्ता कामय गराउन मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने छौँ ।”
जिल्लामा रहेको आयोगले अर्को चरणमा जग्गासम्बन्धी पुरानो समस्याका रुपमा रहेको महारानीझोडाको सुकुम्बासी समस्याको समाधान गरी धनीपूर्जा वितरण गर्ने भएको छ । गौरादह नगरपालिका– ४ र ५ मा करीब पाँच हजार सुकुम्बासीले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व पाउन सकेका छैनन् । आगामी असारभित्रै त्यहाँका सबै बसोबासीलाई धनीपूर्जा वितरण गरिने सदस्य अधिकारीले जानकारी दिए ।
आयोगमा तत्कालीन संविधानसभा सदस्य प्रेम गिरी अध्यक्ष रहेका छन् । सदस्यमा मदन अधिकारी र विज्ञ सदस्यमा राधाकृष्ण खनाल रहेका छन् । आयोगमा नापी, वन र मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई पदेन सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
जिल्लाको आयोगमा नौ प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी छन् । कामको चाप बढिरहेका कारण प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको सदस्य अधिकारीले बताए । आयोगले जिल्लाका स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दलित सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ । लामो समयदेखि भोगचलनमा रहेको तर धनीपूर्जा प्राप्त नभएको नम्बरीबाहेकको जग्गामा बस्नेलाई अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने गरिएको छ ।
अन्यत्र जग्गा भए तापनि चर्चेको त्यस्तो जग्गाको धनीपूर्जा पाउनसक्ने भएकाले स्थानीय तहले त्यस्ता जग्गाधनीको लगत सङ्कलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । एक टुक्रा जग्गासमेत नभएका र वार्षिक आम्दानीले परिवार पाल्न मुस्किल परिरहेका दलित तथा सुकुम्बासी परिवारको लगत सङ्कलन गरेर आयोगले उनीहरुलाई बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने नीति लिएको उनले बताए।
