बिर्तामोड (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट) प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कम्युनिस्ट एकता भंगको नयाँ परिस्थितिमा सत्ताको चाबी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को हातमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि ढाल्ने रणनीतिमा लागेको माओवादी केन्द्रको सहकार्य पहलमा उक्त दलले खासै रुचि देखाएको छैन। बरु सत्ता टिकाउने प्रधानमन्त्रीको कदममा साथ दिने संकेत उसले देखाएको छ।
सरकार र जसपा नेतृत्वबीच भएको अनौपचारिक वार्ता साबिककै अवस्थाबाट अघि बढे आगामी साता सत्ता साझेदारीको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री ओली र जसपा नेताहरूबीच अनौपचारिक वार्तापछि मधेस–थरुहट आन्दोलनका क्रममा चलाइएका २ सय ९२ मध्ये केही मुद्दाको फस्र्योट तत्काल हुन सक्ने दाबीसमेत उच्च स्रोतले गरेको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्तालाई तीमध्ये केही प्रमुख मुद्दाको फस्र्योट तत्काल गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशमलाल चौधरीको रिहाइको विषय त्यसमध्ये एक हो। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलका क्रममा जसपाले संविधानका केही प्रावधानको संशोधन गर्ने सर्तमा मात्र सरकारमा सहभागी हुने संकेत दिएको छ। ‘यद्यपि, जसपाले माओवादी र कांग्रेससँगको सहकार्यमा भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर सरकारमा सहभागी हुनुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ’, पार्टी स्रोत भन्छ।
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा जसपाभित्र दुई धार स्पष्टरूपमा देखिए पनि सत्ताका लागि फुट्ने सम्भावना भने निकै कम देखिएको छ। ‘हामी सर्वसम्मतिमै सत्तामा जान्छौं’, स्रोत भन्छ, ‘जारी भएदेखि नै संविधान संशोधन जसपाको माग रहँदै आएको छ। जसपा फुट्ने सम्भावना निकै कम छ।’
जसपाका नेता केशव झा वर्तमान अवस्थामा कांग्रेस र माओवादीले सामान्य राजनीतिक संस्कारलाई समेत आत्मसात् नगरेको बताउँछन्। ‘कांग्रेस र माओवादीमा सामान्य राजनीतिक संस्कार पनि देखिएन्’, उनी भन्छन्, ‘जसपाको अन्तिम उद्देश्य भनेको कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प नै हो। यद्यपि अहिले जसपाभित्र दुई धार छ।’
जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राई भन्छन्, ‘हाम्रो माग जसले पहिला पूरा गर्छ, उसैलाई साथ दिन्छौं। कांग्रेस र कम्युनिस्टले आफ्नो लागि मात्र बनाएको वर्तमान संविधान संशोधन नभएसम्म स्वीकार्य हुन सक्दैन।’
सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ र मधेस—थरुहट आन्दोलनका बेला लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको वार्ताका लागि सहज वातावरण हुन सक्ने वरिष्ठ नेता राईले बताए।
पार्टी नेता लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको भनाइ उस्तैउस्तै छ। सत्ता समीकरणका लागि नभई सांसद चौधरीको रिहाइ र मधेस—थरुहट आन्दोलनका बेला लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता तथा संविधान संशोधनको उपयुक्त वातावरण बनाउन अनौपचारिक वार्ताको पहल गरेको उनीहरूको भनाइ छ। कर्ण भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिने र कांग्रेसले निर्वाचनमै जाने अडान लिएको वर्तमान अवस्थामा जसपा सत्ता साझेदारीको खेलमा सहभागी हुनु हुँदैन।’
वरिष्ठ नेता राई भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तीनवटै दल प्रतिगमनकारी भएको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अन्तरिम संविधान निर्माण भइरहँदा उनीहरूले संघीयता, समानुपातिक र समावेशितालाई बेवास्ता गरेका थिए।’
जसपाका एक वरिष्ठ नेता भन्छन्, ‘उपेन्द्र यादव र डा। बाबुराम भट्टराईले केपी ओलीलाई मात्रै प्रतिगमनकारी देखिरहनु तथा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, शरत्सिंह भण्डारी र अनिलकुमार झा प्रधानमन्त्री ओली सरकारसँग सत्ता साझेदारीका लागि अघि बढ्नु जसपाभित्रको आजको राजनीतिक अन्योलको मुख्य कारण हो।’
