कञ्चनपुर / कञ्चनपुरसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित समुदायमाथि परम्परागत पेशा अपनाएकै आधारमा छुवाछूत हुने गरेको छ । धर्म संस्कृति, पेशा र रीतिरिवाजका नाममा दलित समुदायले छुवाछूत खेप्दै आएका छन् ।
संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दासमेत सार्वजनिक स्थानमै हुने छुवाछूत हट्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । “विद्यालय, धार्मिकस्थल, पानीको धारा, चिया पसलमा दलित समुदाय जातीय आधारमै अपमानित हँुदै आएको छ”, उनले भने, “दलित समुदायमाथि हुने थिचोमिचो र जातीय छुवाछूत राज्यको मुद्दा बन्नुपर्दछ । छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाले मात्रै जातीय विभेद अन्त्य हुँदैन त्यसलाई बलियो रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।”
सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था लोकतन्त्र र गणतन्त्र भए पनि र दलित समुदायले कानूनीरूपमा अधिकार पाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा थिचोमिचो सहनुपरेको उनको भनाइ छ । “समाज रूपान्तरण नहुँदासम्म दलित समुदायमाथिको विभेद हटन सक्दैन”, उनले भने, “जातीय विभेदको आन्दोलनलाई व्यक्ति लक्षित नभएर नीति, कानून कार्यान्वयनको लडाइँ बनाइनुपर्छ ।”
दलित समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमा पहुँचसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता गरिनुपर्ने दलित अगुवाको भनाइ रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर रैका प्रदेशसभाको नीति बनाउँदा समानुपातिक शब्दलाई दलितको पक्षमा लेख्न खोज्दा हटाइएको बताउछन् ।
“प्रदेशको नीति तथा कानून बनाउँदा हुने छलफल र गृहकार्यका क्रममा दलितको अधिकारमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न खोज्दा हुन दिइएन”, उनले भने, “दलित समुदायमाथि हरेक क्षेत्रमा अङ्कुश लगाउन खोजिएको छ, कागजमा जातीयरूपमा विभेद गर्नेलाई दण्डीत गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न चासो दिइएको छैन । सरकारी पक्षबाटै जातीय छुवाछूतलाई प्रश्रय दिइएको छ । विभेदकारी कार्यमाथि अङ्कुश लगाउने कार्य राज्यको हो । त्यो मौन बसेको छ ।”
दलित समुदायको कुनै व्यक्ति, सङ्घ संस्था पार्टीसँगको लडाइँ नभएको दलित अगुवा ईश्वर सुनार बताउछन् । “समाजमा रहेको संस्कार, व्यवहार, आचरणको कुचक्रले दलित समुदायले कानूनतः पाएको अधिकार पाउन सकेको छैन”, उनले भने, “संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्त गर्नका लागि एकजुट भएर कार्यान्वयनको आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प छैन । नतिजामुखी आन्दोलनलाई उत्कर्षमा नपुर्याउँदासम्म अधिकार पाइने अवस्था छैन । त्यसका लागि एक पटक दलित समुदायले उठ्नुपर्ने बेला आएको छ ।”
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा प्रष्टरूपमै कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा विभेद गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो कार्य गरेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्नसक्ने प्रावधानसमेत छ तर प्रहरीमा पुग्ने अधिकांश जातीय विभेदका मुद्दा मिलापत्रमै टुङ्ग्याइने गरिन्छ ।
“मिलापत्रमै जातीय विभेदका मुद्दा टुङ्ग्याइँदा पीडकको मनोबल बढ्छ”, मुक्तहलिया आन्दोलनका अभियानकर्मी शिवी लुहारले भने, “न्यायिक निकायले जातीय विभेद गर्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा नल्याउँदासमेत दलित समुदायमाथिको विभेद घट्नुको साटो बढदै जान थालेको पाइएको छ । यो चिन्ताको विषय बनेको छ ।”
