बिर्तामोड ( नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ) बलात्कार मुद्दामा विवादास्पद फैसला गरेका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत कारबाहीको सिफारिसमा परेका जिल्ला न्यायाधीश उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । न्यायपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालालाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा सिफारिस गरेको हो ।
सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा कोइरालाले दिएको फैसलाको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । ‘सिद्धबाबाले महिलासँग सम्बन्ध राखे पनि त्यो बलात्कार नभई महिलाले नै मोहित भएर आफ्नो शरीर समर्पण गरेको’ भन्दै उनले सफाइ दिएका थिए । सरकारी पक्षको बहससमेत नसुनी उनले एकतर्फी फैसला गरेका थिए, जुन फैसलाले न्यायालयकै आलोचना भएको थियो ।
कोइराला यसअघि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्न सहजीकरण गरेको आरोपमा छानबिनमा तानिएका न्यायाधीश हुन् । नक्कली कागजपत्रका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न उनले सघाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाट खुलेको थियो । कोइरालाको समेत गल्ती देखिएपछि आयोगले ०७५ को जेठमा उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसमा संलग्न अन्यमाथि आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०ले मुद्दा चलाएकोमा न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न न्यायपरिषद्ले मात्र मिल्ने भएकाले परिषद्लाई सिफारिस गरिएको थियो । तर, कारबाही नगरी कोइरालालाई सुनसरीमा सरुवा गरिएकोमा अहिले थप पुरस्कृत गरी उच्च अदालतमा सिफारिस गरिएको छ । न्यायपरिषद्का सदस्य रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उनको सिफारिसमा असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् ।
सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश सिफारिस
न्यायपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि दुई न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस पनि गरेको छ । उच्च अदालतका वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीशबाट कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरिएको छ । सुवेदीलाई करिब १५ वर्षपछि सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सिफारिस गरिएको छ ।
उच्च अदालतमा कोइरालासहित १८ जनाको सिफारिस भएको छ । सरकारी वकिलका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल, कानुनसचिव ऋषि राजभण्डारी नियुक्त भएका छन् । जिल्ला न्यायाधीशबाट जगतनारायण प्रधान, माधवेन्द्र रेग्मी, पुरुषोत्तमप्रसाद ढकाल, विष्णु सुवेदी, अमृतबहादुर बस्नेत र मोदिनीप्रसाद पौडेलको सिफारिस भएको छ ।
न्यायसेवाका सहसचिवद्वय रामेश्वर रेग्मी र ममता खनाल पनि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिसमा अटाएका छन् । कानुन व्यवसायीबाट फुर्वा तामाङ, श्रीधराकुमारी पुडासैनी, जगदीश घिमिरे, पुनम सिंह चन्द, सागर विष्ट, गणेश ठाकुर र निर्मला शाक्यको सिफारिस भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले उनीहरूको सिफारिस गरेका हो ।