बिर्तामोड ( नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ) प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आगामी २ देखि ६ मंसिरसम्म काठमाडौंमा दशौँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि लिएको छ । बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपाल र खनालसहित उनीनिकट केन्द्रीय सदस्य भने सहभागी थिएनन् । नेपाल–खनाल समूहका केन्द्रीय सदस्यलाई बैठकको जानकारी पनि दिइएको थिएन ।
यद्यपि, साबिक एमालेका दुई सय पाँच केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये बहुमतको बैठकबाट निर्णय लिइएको ओली समूहको दाबी छ । साबिक एमालेका ओली समूहमा कम्तीमा एक सय तीन तथा नेपाल–खनाल समूहमा ९० केन्द्रीय सदस्य छन् । विधानविपरीत गुटको बैठकको निर्णय मान्न नसकिने नेपाल–खनाल समूहका नेता भीम रावलले बताए ।
तत्कालीन एमालेका दुई सय पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा पार्टी एकताका क्रममा थपिएका ४२ जना र पूर्वमाओवादी समूहका रामबहादुर थापा बादलसहित २३ थपेर ओली समूहको बैठकले केन्द्रीय कमिटीको संख्या दुई सय ६४ सदस्यीय पु¥याएको छ ।
एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट एक सय ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भए पनि दश प्रतिशत मनोनीतसहित थपिँदा दुई सय पाँच सदस्य पुगेको थियो । तर, ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी विधानमा संशोधन गर्दै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या दुई सय ६४ सदस्यीय पु¥याएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराईले केन्द्रीय कमिटी संख्या विस्तारका लागि बैठकले विधान संशोधन गर्ने तथा महाधिवेशन आगामी २ देखि ६ मंसिरमा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘पार्टी महाधिवेशन आगामी २ देखि ६ मंसिरमा गर्ने निर्णय भएको छ, पूर्वमाओवादीका साथीहरूलाई समेटेर कमिटी विस्तार गरिएको छ,’ भट्टराईले भने । अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले नेपाल समूहले फेरि पनि वितण्डा मच्चाउने, पार्टीलाई अनिर्णयकै बन्दी बनाउने सोच र शैलीसहित औपचारिक बैठकअगावै गुटबन्दी गरेका कारण प्रधानमन्त्रीले बहुमतको केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर कदम चालेको बताए ।
नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू हटाइएको, तत्कालीन नेकपाको ओली समूहले गठन गरेको प्रदेश कमिटीहरूलाई मान्यता दिइएको कतिपय नेताहरूले दाबी गरे पनि शुक्रबारै पार्टी प्रवक्ता तोकिएका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने वक्तव्यमा त्यसबारे केही पनि खुलाएका छैनन् । उनले वक्तव्यमा २ जेठसम्म कायम एमालेको तत्कालीन कमिटीहरू यथावत् रूपमा क्रियाशील हुने खुलाएका छन् ।
२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई दुवै पार्टीलाई एकीकरणको पूर्वअवस्थामा पु¥याएपछि विशेष बैठक आयोजना भएको जनाउँदै ज्ञवालीले जारी गरेको वक्तव्यमा अदालतको निर्णय जे–जस्तो रहेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको जनाएका छन् । बैठकले निर्वाचन आयोगले दिएको १५ दिनको समयसीमाभित्र भने पार्टी एकीकरणको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । सबै पक्षसँग खुला संवाद र छलफल गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उचित र सही वैचारिक तथा संगठनात्मक आधारमा एकताबद्ध बनाउने प्रयास जारी राख्ने पनि निर्णय लिइएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्तालाई विगतका गल्ती सच्याउँदै आत्मसमीक्षाको भावनाका साथ पार्टीमा क्रियाशील हुन आह्वान गरेको छ । ‘बैठकले पार्टीमा सदस्यता प्राप्त गर्दा तथा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दा लिएको शपथको मर्म र भावनालाई पालना गर्दै देश, जनता र आन्दोलनको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न पनि सबैसँग आग्रह गरेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
को–को मनोनीत भए केन्द्रीय सदस्य ?
बैठकले पार्टी एकीकरणका वेला कायम चार सय ३५ केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टीमा सहभागी हुन आह्वान गर्नुका साथै पूर्वमाओवादी समूहबाट २३ नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको छ । बैठकले नेताहरू रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साह, टंक आङबुहाङ, पासाङ शेर्पा, ज्वाला शाह, टेकबहादुर बलमपाखी, कमल चौलागाईं, मनोज थापा, विषमलाल अधिकारी, लीलाबहादुर थापा, दधिराम न्यौपाने, गिरधरी लाल, दावा लामा, झपट बोहरा, चन्द्रबहादुर खड्का, गौरीशंकर चौधरी, डम्बर विष्ट, दिनेश पन्थी, धर्मराज रेग्मी, नवीन रोकालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको छ ।
२ जेठ ०७५ अघिको कमिटी क्रियाशील गर्ने निर्णय
ओली समूहको बैठकले पार्टी एकताअघिको २ जेठ ०७५ सम्म कायम पूर्ववत् पार्टी कमिटीलाई नै क्रियाशील गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, त्यसमा अर्को विशेष निर्णय हुन सक्ने ओली समूहले संकेत गरेको छ । ‘बैठकले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि थप केही संगठनात्मक प्रबन्धहरू गर्ने निर्णय गर्दै अर्को निर्णय नहुँदासम्म मातहतका कमिटीहरूलाई पूर्ववत् क्रियाशील रहन आह्वान गरेको छ,’ निर्णय सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा छ ।
त्यस्तै, बैठकले पार्टी महाधिवेशनको समयावधि, उमेरहद, कमिटीको संरचनालगायत नवौँ महाधिवेशनमा पारित विधानका व्यवस्थालाई परिवर्तित सन्दर्भअनुकूल बनाउन बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको छ । नवौँ महाधिवेशनबाट पारित विधानमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा रहने अधिकतम उमेर अवधि ७० वर्ष कायम छ । अध्यक्षसमेत रहेका ओली नै ७० वर्ष टेकेका छन् भने उपाध्यक्ष वामदेव गौतम ७२ वर्ष तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल ७१ वर्ष पुगेका छन् । बाधा अड्काउ फुकाउबाट उमेरहद हटाइएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले प्रदेश सभामा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूलाई पार्टी निर्णयअनुरूप सञ्चालित हुन र अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भए फिर्ता लिन निर्देशित गरेको छ । ‘प्रदेश सभामा हाम्रो पार्टी संसदीय दलका नेताहरूलाई आफ्ना सदस्यहरूलाई अनुशासित र एकताबद्ध भएर परिचालित गर्न विशेष भूमिका खेल्न आह्वान गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
नेतृत्व बुुर्जुवा वर्गलाई सुम्पिने गम्भीर षड्यन्त्र विफल
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यसबीचमा पार्टी र आन्दोलनलाई समाप्त पार्न र आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर बुर्जुवा वर्गको हातमा नेतृत्व सुम्पिन गम्भीर षड्यन्त्र गरिए पनि आमजनताको साथ र पार्टीका प्रतिबद्ध नेता–कार्यकर्ताको सक्रियताले त्यसलाई विफल पारिएको बताएका थिए । बीचको अवधि पार्टीको अधिकांश ऊर्जा र समय नेताको व्यवस्थापनमा खर्च गर्न बाध्य पारिएको बताउँदै उनले सबैलाई जनताको समस्यामा केन्द्रित हुन र पार्टीलाई एकताबद्ध, अनुशासित, वैचारिक रूपमा स्पष्ट एवं जनताको मन–मनमा भिजेको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न सक्रिय योगदानका लागि आह्वान गरेका थिए । एमाले केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठक ७ चैतमा आह्वान गरिएको छ ।
ओली गुटको भेलाको निर्णय मान्य हुँदैन, देशव्यापी भण्डाफोर गर्छौँ : सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी कमिटी सदस्य, माधव नेपाल समूह
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार, पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर, महाधिवेशनको मिति घोषणालगायतका निर्णय गर्नुभएको छ, तपाईंहरूको प्रतिक्रिया के छ ?
नेकपा एमालेको बैठक डाकिएकै छैन, बैठक भएकै छैन । त्यो अनधिकृत हो । यस्तो कमिटीले कुनै निर्णय गर्ने र गर्न पाउने अवस्था पनि होइन । त्यसकारण नेकपा एमालेको नाममा कुनै निर्णय भएको छैन । गुटको निर्णय कसैलाई मान्य पनि हुँदैन, किनभने नेकपा एमालेको विधान छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी महाधिवेशनप्रति जवाफदेही हुन्छन् र केन्द्रीय कमिटीको संख्या महाधिवेशनले बनाएको विधानअनुरूप मात्र हुन सक्छ । महाधिवेशन गर्ने कामचाहिँ स्वयं केन्द्रीय कमिटीले गर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सुनिएको बैठक, बैठकै होइन, त्यो तथाकथित ओली गुटको भेला हो । त्यस्तो भेलाको कुनै मान्य हुँदैन । त्यसले गरेको निर्णय न कानुनसम्मत छ न कुनै पनि हिसाबले विधिसम्मत छ ।
उहाँहरूले त केन्द्रीय कमिटीको बहुमतबाट त्यो निर्णय गरिएको हो भन्नुभएको छ नि ?
बहुमतको बैठक, अल्पमतको बैठक भन्ने नै हुँदैन । किनभने अदालतले नेकपा एमाले पुनस्र्थापित गरिसकेपछि एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने हो । अल्पमत वा बहुमत भन्ने नै हुँदैन । एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेकै छैन र त्यो वैध पनि छैन ।
बालुवाटारको निर्णयपछि तपाईंहरू बस्नुभएको थियो, के निर्णय गर्नुभयो त ?
बालुवाटारको गुटको निर्णय हामीलाई जानकारी भएको विषय भएन । त्यसकारण मैले भनिसकेँ, न नेकपा एमालेको विधानले त्यसो भन्छ, न विधिको व्यवस्था नै त्यो हो, यो केही पनि छैन । त्यसकारण त्यो मनोमानी, स्वेच्छाचारी कुराको कुनै अर्थ छैन र त्यो एमालेको बैठक नै होइन ।
कसरी जाने भन्नेबारे तपाईंहरूको बैठकले केही त योजना बनायो होला नि ?
नेकपा एमालेको बैठकै होइन भनिसकेपछि अरू प्रतिक्रिया जनाउनु नै परेन ।
अब निर्णयको प्रतिवादचाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त ?
त्यसको प्रतिवाद त भइहाल्छ । राजनीतिक रूपले हुन्छ, सांगठनिक रूपले हुन्छ, सबै हिसाबले हुन्छ । गलत कामको भण्डाफोरमा पार्टीका संगठित सदस्यदेखि साधारण सदस्य र सबै कमिटीमा आबद्ध नेता–कार्यकर्ता देशव्यापी रूपमा जुट्नेछन् ।
७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरिएको रहेछ, त्यहाँ जानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ ?
त्यसबारे अहिलेसम्म केही पनि जानकारी छैन ।
एमालेमा गएका नेतामाथि माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्ने
पार्टी छाडेर एमालेमा गएका नेतामाथि माओवादी केन्द्रले कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । सत्तासमीकरण र पार्टी छाडेर हिँडेका नेताका विषयमा छलफल गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका छन् ।
कांग्रेस र जसपाबीच नयाँ समीकरणलाई लिएर सकारात्मक छलफल भएलगत्तै प्रचण्डले पार्टी स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा सम्भावित समीकरणबारे छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् । त्यसैगरी बैठकमा पार्टी छाडेर हिँड्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि नेताहरूको भनाइ छ । ‘पार्टी छाडेर हिँड्नेलाई यथाशीघ्र घर फर्कन भन्छौँ । उहाँहरूले मान्नुभएन भने पार्टी विधानअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यस विषयमा आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिन्छौँ ।’
सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरू रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर थारू, टंक आङबुहाङ, दधिराम न्यौपाने, दिनेश पन्थी, धर्मराज रेग्मी, दावा लामा र चन्द्रबहादुर खड्कालगायत नेता एमालेमै क्रियाशील भएका छन् । एमालेले संकटका वेला पार्टी एकता र नेतृत्वको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिएको भन्दै पूर्वमाओवादी समूहका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ ।
बादल गृह, रायमाझी ऊर्जा, भट्ट वाणिज्य, थापा खानेपानी, साह सहरी विकास, थारू श्रम र लामा खेलकुदमन्त्री छन् । माओवादी केन्द्रले कारबाही गरे बादल, भट्ट, साह र थारूको सांसद पद पनि धरापमा पर्नेछ । यसबाहेक सर्वोच्चले नेकपाको एकता बदर हुने गरी फैसला दिएपछि माओवादी केन्द्रले पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने गृहकार्य पनि सुरु गरेको छ ।
ओलीले एमालेलाई विसर्जनको दिशामा अगाडि बढाएको नेपाल–खनाल समूहको निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले विधानविपरीतका काम गर्दै पार्टीलाई विसर्जनको दिशामा अगाडि बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले एमालेलाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । ओली समूहले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा एकलौटी केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठक डाकेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार, महाधिवेशनको मिति तय, विधान संशोधनलगायत निर्णय गरेलगत्तै माधव–झलनाथ समूहले पार्टी पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नयाँ बानेश्वरस्थित अर्याल होटेलमा माधव–झलनाथ समूहको स्थायी समिति सदस्यहरू र उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको बेग्लाबेग्लै बैठकले ओलीले एमाले फुटाउने र कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने गरी कदम चालेको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले पार्टी पुनर्गठन प्रयोजनका लागि शनिबार केन्द्रीय कमिटी बैठक तथा ४ चैतमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘उहाँहरूले विधानविपरीत गएर मनोमानी तरिकाले निर्णय गरेर पार्टी विघटन गर्नुभएको छ, पार्टीलाई विसर्जनको बाटोतिर अगाडि बढाउनुभएको छ, त्यसैले हामीले नेकपा एमालेलाई पुनर्गठन गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ,’ माधव–झलनाथ समूहका स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
उनले पुनर्गठनको तयारीकै लागि शनिबार केन्द्रीय कमिटी सदस्य र संघीय सांसदहरूको बैठक र ४ चैतमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए । शनिबारको बैठकबाट पुनर्गठनका लागि थप योजना बन्ने र भेलाबाटै पुनर्गठन प्रक्रिया देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।
माधव–झलनाथ समूहले अदालतको फैसलाअनुसार २ जेठ ०७५ सम्म रहेको तत्कालीन कमिटीहरू ब्युँतिएकाले साबिक केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी बैठकको माग गर्दै आएको थियो । तर, एकपक्षीय रूपमा ओलीले बैठक आयोजना गरेपछि त्यसलाई बैठकको मान्यता दिन नसकिने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
भेलामा केन्द्रीय सदस्यहरू, जनसंगठनका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू, सांसदहरू, केन्द्रीय निकायका सदस्यहरू, प्रदेश कमिटीका सदस्य, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी तहका सदस्यहरू, स्थानीय तहका कमिटीका पदाधिकारीहरू सहभागी गराउने तयारी छ ।
‘उनीहरूको निर्णयअनुसार अब एमाले छ भन्ने नै रहेन । किनभने पार्टी त विधानले चल्ने हो, तर नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधानअनुसार नभएपछि त पार्टी स्वतः विघटन हुने नै भयो,’ भुसालले थप प्रस्ट्याउँदै भने, ‘एमालेको विधानमा एक सय १५ र ४४ जना वैकल्पिकसहित एक सय ५९ जनाको केन्द्रीय कमिटीको व्यवस्था छ । त्यसमा दश प्रतिशत मनोनीत थप्न सकिने व्यवस्थाअनुसार १६ जना थपिएको थियो । त्यसबाहेक पार्टी एकीकरणमा आउँदा थप्न सकिने २० प्रतिशत संख्याअनुसार ३२ जना पनि पहिल्यै थपिएर विस्तार गर्ने कुनै ठाउँ थिएन, यदि थप्नैपर्ने हो भने केन्द्रीय कमिटीको दुईतिहाइ बहुमतले थप्ने र पदाधिकारी सम्बन्धित तहको प्रतिनिधि परिषद्ले थप्ने व्यवस्था थियो । तर, यो व्यवस्थाअनुसार काम गरेको देखिएन ।’ विधानको कुनै धारा कार्यान्वयनमा बाधा परेमा बाधा अड्काउ फुकाउन सकिने व्यवस्था भए पनि प्रस्ट पारेर गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।
