बिर्तामोड ( अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट ) सत्ता साझेदारी गर्ने विषयमा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीचको छलफल ‘सकारात्मक’ देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता बदर गर्दै साविक पार्टी ब्युँताएपछि अनौपचारिक रूपमा सुरु भएको छलफलले बिहीबार औपचारिकता पाएको हो। जसपाका शीर्ष नेता दिनभर आन्तरिक छलफल गरी एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गर्न बालुवाटार पुगेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीसहित एमाले शीर्ष नेताहरूसँगको वार्तामा तीनबुँदे प्रस्ताव राखिएको जसपा नेता अशोक राईले बताए। ‘हामीले तीनबुँदे प्रस्ताव राख्यौं, सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनका विषयमा कुरा गर्यौं’, नेता राईले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रा मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।’
जसपाका नेताहरूले विगतमा पनि आफ्ना मागका विषयमा पटक–पटकका छलफलमा सरकारको तर्फबाट जवाफ सकारात्मक आउने तर कार्यान्वयन नभएको प्रसंग उठाएका थिए। त्यसपछि उनीहरूले आफ्ना मागप्रति सरकारको प्रस्ट धारणा र कार्यान्वयनको खाका आउनुपर्ने बताएका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफू जसपाको माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको र यसको व्यावहारिक पक्षबारे छलफल गर्न कार्यदलस्तरमा मोडालिटीबारे अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थिए।
जसपाकै नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल सकारात्मक भएको र अब कार्यदलस्तरमा मोडालिटीका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने बताए। ‘हामीले उहाँहरूसँग संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाइ, मधेस र थरुहट आन्दोलनको मुद्दा सम्बोधन र पक्राउ परेकाहरूको रिहाइबारे माग राखेका थियौं’, नेता कर्णले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले माग सम्बोधन गर्नेप्रति सकारात्मक छु भन्नुभयो। माग सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मोडालिटी तयार गर्ने समझदारी बनेको छ। अब त्यहीअनुसार कार्यदलस्तरमा छलफल हुन्छ।’
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जसपासँगको छलफल सकारात्मक भएको भन्दै अब कार्यदलस्तरमा अनौपचारिक छलफल हुने बताए। ‘प्रधानमन्त्री र जसपाका नेताबीचको भेटघाट सकारात्मक रहेको छ। शुक्रबार फेरि कार्यदलस्तरमा अनौपचारिक छलफल हुनेछ’, प्रेस सल्लाहकार थापाले भने।
एमालेबाट संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा। राजन भट्टराई रहेको कार्यदल छ। प्रधानमन्त्री र महन्थ ठाकुरबीच फागुन २४ गते भएको भेटपछि यस विषयमा छलफल गर्न जसपाबाट पनि सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण रहेको कार्यदल बनेको छ। अब जसपाले उक्त कार्यदलमै केही सदस्य थप गरी छलफललाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।
जसपाले उठाउँदै आएको रेशम चौधरीको रिहाइका कानुनी प्रक्रिया, मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनका विषयमा कार्यदल स्तरका छलफलमा अब मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्नेमा छलफल हुनेछ। दुई पार्टीका कार्यदलस्तरमा भएको छलफलले समझदारी जुटाए सरकारलाई जसपाले साथ दिनेछ। जसपालाई उपसभामुख, केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्मका सत्ता सहकार्यलगायत प्रस्ताव एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्।
जसपा नेताले आफ्ना मागका विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग पनि शीर्ष नेताकै तहमा छलफल गर्ने बिहीबार बताएका थिए। उनीहरूले कार्यदल स्तरमा एमाले नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरे पनि शीर्ष तहमा भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।
बालुवाटारमा बिहीबार भएको छलफलमा जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई भने सहभागी थिएनन्। छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली, महासचिव एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव एवं अर्थमन्त्री पौडेल, संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा। भट्टराई सहभागी थिए। जसपाबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, राई र कर्ण सहभागी थिए।
डा.भट्टराई भने यो सरकारको निरन्तरताको विपक्षमा देखिएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि र नेकपा एकता बदर भएर पूर्ववत् पार्टीको हैसियतमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार बचाउन जसपालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छलफल थालेका हुन्।
एमालेले कांग्रेस, जसपा र माओवादी केन्द्र तीनवटै पार्टीमध्ये एउटासँग सत्ता साक्षेदारी गरे पनि सरकार चलाउन सक्ने गणित संसद्मा छ। ओलीको विकल्प खोज्न भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा तीन वटै दल मिल्नुपर्ने अवस्था छ। यही बुझेरै जसपा नेताहरू दुवै पक्षका तानातानमा थिए। माओवादी केन्द्रले साथ छाडेमा प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतका लागि १८ मत आवश्यक पर्छ। जसपासँग निलम्बनमा रहेका दुई सांसदबाहेक पनि ३२ सांसद छन्।
