बिर्तामोड ( नागरिक दैनिकबाट ) कम्युनिस्ट राजनीतिमा निस्क्रिय जस्तै बन्न पुगे। एकीकरणपछि बनेको नेकपामा उनी अग्रपंतिका नेताको सूचीमा अटाउन सकेनन्। फलतः उनको राजनीतिक सक्रियता पनि ह्वात्तै घट्यो। पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि माधवकुमार नेपाल समूहका ज्ञवाली यो समूहको प्रदेश नेतृत्वकर्ताका रूपमा छानिए।
दाहाल–नेपाल समूहले लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्ज तोकेपछि उनी पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका थिए। तर छोटो समयमै सर्वोच्चले एमाले ब्यूँताउने फैसला गरिदियो। फैसलापश्चात एमालेमै फिर्ता हुन पुगेका ज्ञवाली पुनः नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका छन्। उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरेर माओवादी र एमाले ब्युँताइदिएपछि म अब स्वतः एमालेको उपाध्यक्ष भएको छु।’ उनका अनुसार सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब एमाले नवौं महाविधेशनको विधानअनुसार चल्नुपर्छ।
एकीकरणपछिको नेकपामा भूमिकाविहीनताको अवस्थामा रहेका ज्ञवालीलाई सर्वोच्चको फैसलाले पुनः एमालेको उच्च ओहदामा पु¥याइदिएको दाबी उनको छ। उनको व्यक्तिगत राजनीतिलाई हेर्ने हो भने सर्वोच्चको फैसला उनका लागि निकै फलदायी बन्न पुग्ने देखिन्छ। ‘म अब एमालेको उपाध्यक्ष हो, शंकर पोखरेल अब एमालेको केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाले नै एमाले ब्युँताइदिएपछि त नवौं महाधिवेशनले निर्माण गरेको पार्टीको संरचना स्वतः सक्रिय हुनेभइहाले।’
एमालेको उच्च ओहदामा पुनरबहाली भएका ज्ञवालीलाई यो फैसला ‘व्यक्तिगत लाभ’ सिद्ध भए पनि केही नेताहरूलाई भने यो फैसलाले घाटा लगाइदिएको छ। ज्ञवालीले भनेअनुसार नेकपा एमालेको पुरानै संरचना कायम हुने अवस्था भए पदीय ओहदाको हिसाबले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि घाटा लाग्ने छ। खारेजपूर्व नेकपाको महासचिव रहेका पौडेलको पदीय हैैसियत एक तह घटेर एमालेको उपमहासचिव कायम हुनेछ।
नेकपामा विभाजन आएपछि केपी ओली समूहबाट दाङका जितेन्द्रमान नेपाली केन्द्रीय सदस्य चुनिए। तत्कालीन एमालेको प्रदेश समितिमा रहेका उनको ओली समूहबाट एकाएक राजनीतिक उचाइ केन्द्रीय तहसम्म पुग्यो। तर सर्वोच्चले तत्कालीन एमाले ब्युँताइदिएपछि उनको व्यक्तिगत राजनीतिमा भने अंकुश लाग्यो नै। यो फैसलाले अब आफू कुन तहको नेता हो भन्नेमा अन्योलमै छन्। उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीहरूलाई केही जानकारी आएको छैन, हेरौँ पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर केही निर्णय गर्ला। तर आफू व्यक्तिगत लाभका लागि नभई पार्टीको हितका लागि राजनीति नगर्ने भएकाले पार्टी केन्द्रले गर्ने हरेक निर्णय स्वीकार्य हुने उनले बताए। ‘हो हिँजोका दिनमा म एउटा समूहबाट केन्द्रीय सदस्य बनेको हुँ,’ उनले भने, ‘तर अब एमाले ब्युँतिएपछि म त्यो पदमा रहने नरहने पार्टीको केन्द्रले निर्णय गर्ला, तर म व्यक्तिगत लाभका लागि भन्दा पनि पार्टीका लागि राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु।’
माआवादीसँगको एकतापूर्व एमालेको प्रदेशस्तरीय समितिको सल्लाहकार रहेका अमर डाँगी पनि ओली समूहबाट केही दिनअघि मात्रै केन्द्रीय सदस्य चयन भए। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य डाँगीलाई पनि आफू अब केन्द्रीय सदस्य हुने वा नहुने भन्नेबारे यकिन जानकारी आइसकेको छैन। तर एमाले ब्युँतिइसकेकाले एकतापूर्वको संरचना निर्माण हुनुपर्ने उनी तर्क गर्छन्। उनका अनुसार एकीकरणपछि भएका मनोनयनलाई आधिकारिकता दिने सवालमा पार्टीमा विवाद आउने भएकाले पहिलेकै पार्टी संरचनालाई आधिकारिकता प्रदान गरिनुपर्ने उनले बताए। ‘हामी हिँजो नेकपाको केन्द्रीय सदस्य बनेका हौँ, एमालेको हैन,’ उनले भने, ‘तर अब हामी नेकपाका हैनौँ, एमालेका भइसक्यौँ, यसर्थ नेकपाबाट मनोनयन भएका हामीहरू त्यो पदका लागि दाबी गरिरहनु मैले उचित मान्दैन।’
एमाले ब्युँतिएपछि पुरानै पार्टी संरचना कायम गर्नुपर्ने वा गर्न नहुने भन्ने विषय एमाले भित्र बिबादको अर्को कारण बन्ने देखिन्छ। आफूहरू नै आधिकारिक रहेको भन्दै ओली समूहले मनोनयन गरेका केहीले भने पद नछोड्ने अडान लिएका छन्।
पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा दाङका अध्यक्ष टीकाराम खड्का दाहाल नेपाल समूहतिर लागे। अध्यक्ष अर्को समूहमा लागेपछि ओली समूहले जिल्लामा अर्को कार्य समिति निर्माण ग¥यो। जसको अध्यक्षमा चुनिए नेकपाका उपाध्यक्ष हुकुम बस्नेत। एमाले माओवादी एकतापूर्व एमालेका जिल्ला सचिव बस्नेत अब ब्युँतिएको एमालेको अध्यक्ष पनि आफू नै दाबी गर्छन्। ओली समूहको अध्यक्ष हुनु नै एमालेको जबज कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार समूहको अध्यक्ष भएकाले अबको एमालेको अध्यक्ष पनि आफू नै भएको दाबी उनको छ। ‘म एमालेको सचिव, एकतापछि बनेको नेकपाको उपाध्यक्ष हुँदै अहिले अध्यक्ष पद सम्हालिरहेको छु,’ उनले भने, ‘यसर्थ मेरो पार्टीप्रतिको जिम्मेवारीको मूल्यांकनका आधारमा पनि म अध्यक्ष नै हुनुपर्छ।’ एमाले ब्युँतिए पनि सर्वोच्चले भनेअनुसार पार्टीको संरचनामा रहेका सबै नेताहरूको भूमिका फिर्ता नहुने दाबी उनले गरे।
ओली समूहले मनोनयन गरेका पदहरू पनि एमालेको आधिकारिक नै रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘सर्वोच्चले भनेअनुसार सबै पुनरवहाली हुनुपर्छ भन्ने छैन।’ एमालेका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष टीकाराम खड्कालाई उपल्लो तहको कमिटीमा मनोनयन गरेर भए पनि ओली समूहले गठन गरेको समूहलाई आधिकारिकता दिइनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘पछिल्लोपटक गठन भएको पार्टीको जिल्ला समिति निकै सक्षमहरूको समूह छ,’ उनले भने, ‘यो कमिटीलाई विस्थापित गर्ने कुरा हुँदैन, यो कमिटी एकदम क्रियाशील छ।’ नेता ज्ञवालीले भनेअनुसार एमालेले नवौं महाधिवेशनले तोकेका पदाधिकारीहरू कायम भएको अवस्थामा बस्नेत भने जिल्ला सचिवमा घटुवा हुनेछन्।
बस्नेतसँगै ओली समूहको जिल्ला सचिव भएका मनोहर बुढाथोकीले पनि एमालेको आधिकारिक जिल्ला सचिव नै आफू भएको दाबी गरे। एमाले ब्युँतिएपछि ओली समूहले गठन गरेका कमिटि तथा मनोनयन गरेका नेताहरूको पद स्वतः गुम्ने अवस्था आउने भन्ने नेताहरूको भनाइलाई दिवास्वप्न भन्दै उनले भने ‘विचार एकातिरको बोकेकाले नेतृत्व गर्ने कुरा सम्भव हुँदैन, केपी ओली समूहबाट जिल्लाको नेतृत्व गरिरहेका हामीहरूको पद खारेज हुँदैन, यसो भन्नु दिवास्वप्न मात्रै हो।’ उनले एमालेको जबज बचाउ गर्ने आफ्नो समूह ९केपी ओली०मात्रै रहेको भन्दै जबजको बचाउ गर्नेहरू नै सच्चा एमाले भएको बताए। ‘जबज बचाउनेहरू मात्रै खास एमालेका नेता हुन्, बाँकी अरूले भने अनुसारकै पद खोज्नु उनीहरूको रहर मात्रै हो।’ एमाले ब्युँतिएपछि ओली समूहका जिल्ला सचिव बुढाथोकीको ठाउँमा हिराचन्द्र केसी सचिवको हैसियतमा आइपुग्ने छन्। माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्।
यता माधवकुमार नेपाल समूहका जिल्ला अध्यक्ष टीकाराम खड्काले भने एमाले ब्युँतिएपछि आफू नै एमालेको जिल्ला अध्यक्ष भएको बताउँछन्। ‘सर्वोच्चले नै पुरानो एमाले कायम गरिदिएपछि तत्कालीन समिति नै कायम रहन्छ,’ खड्काले भने, ‘हामीहरूले अब नेकपाको हैन, एमालेको विधान टेक्नु पर्यो, एमालेको विधानले एमालेको नेतृत्व कसलाई मान्छ त्यही हो आधिकारिकता।’
