बिर्तामोड ( कारोवार दैनिकबाट ) नेपाल सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिले विधिवत् रूपमा निजी सचिवालयका लागि सहयोगी पाउने नमुना कानुनी दस्तावेज तयार गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको गाउँपालिका(नगरपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका निजी सचिवालयका सहयोगीका लागि मासिक बजेट उपलब्ध गराउने विधिवत् बाटो तय गरिदिएको हो ।
नमुना निर्देशिकाले नगरपालिकाका प्रमुख(अध्यक्ष, उपाध्यक्ष(उपप्रमुखका लागि निजी सचिवालयमा सहयोगी व्यवस्थापन गर्न मासिक खर्च उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्न सक्ने उल्लेख छ । जसअनुसार महानगर प्रमुखको निजी सचिवालय सहयोगीका लागि बढीमा मासिक ३० हजार, उपमहानगर प्रमुखका लागि २५ हजार, नगर प्रमुखका लागि २० हजार र गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि १८ हजार रूपैयाँ पाउने छन् । त्यसैगरी महानगर(उपमहानगर(नगरका उपप्रमुखको निजी सचिवालय सहयोगीका लागि बढीमा मासिक क्रमशः २५(२०(१८ र गाउँपालिकाको उपाध्यक्षका लागि १५ हजार रूपैयाँ पाउने उल्लेख छ । उक्त रकम एकमुष्ठ उपलब्ध गराउने वा निजी सचिवालयका लागि कर्मचारी राख्नेमध्ये कुनै एक तरिकाबाट मात्र खर्च गर्न सकिने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नमुना निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यसैगरी नमुना निर्देशिकाले स्थानीय जनप्रतिनिधि र कार्यालयका लागि मासिक चियापन र अतिथि सत्कार खर्चको पनि सीमा तोकेको छ । जसअनुसार नगर प्रमुखले २० हजार, उपप्रमुखले १५ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षले १५ हजार, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र गाउँ(नगरपालिकाको कार्यालयले १० हजार, वडाध्यक्ष(वडा कार्यालयले ५ हजार रूपैयाँ मासिक रूपमा नबढ्ने गरी मासिक रूपमा विविध खर्चको आदेश दिनसक्ने गरी नमुना निर्देशिकाले सीमा तोकिदिएको छ –
मन्त्रालयले तयार गरिदिएको नमुना कानुनलाई स्थानीय तहले तिनको कार्यपालिकाबाट पारित गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुनेछ । नमुना कानुनको प्रस्तावनामा स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने, उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन एवं प्रयोगमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता ल्याई आर्थिक सुशासन कायम गर्न तथा उत्पादनमूलक तथा प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न लेखिए पनि स्थानीय तहले त्यसको ठीक उल्टो व्यवहार देखाउने स्थानीय तहमा बढेको भ्रष्टाचार र आर्थिक विश्रृंखलताले सिद्ध गरेको छ ।
