बिर्तामोड (नागरिक दैनिकबाट) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नहुँदा समस्या परेको छ। संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेदेखि ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन दाहाल–नेपाल समूहलाई समस्या भएको छ भने संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि दाहाल–नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गरेमा कारबाही गर्न समस्या भएको छ।
फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले दाहाल–नेपाल समूहका सदस्यहरूलाई कारबाही गर्न ओली समूहलाई अप्ठेरो छ। नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजन भए पनि कानुनी रूपमा विभाजन हुन कठिनाइ भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन संसद्मै अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुपर्ने भएको छ। नेकपा संसदीय दलका नेता ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङ भएकाले दुवैले तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन चाहेका छैनन्। दलका नेता एवं उपनेताले संसदीय दलको बैठक नबोलाउँदासम्म बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को व्यवस्थाले नेकपा विभाजन हुन कानुनी रूपमा कठिन भएको छ। सो ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा निर्वाचन आयोगको मान्यता प्राप्त गरेको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्नेछैन भन्ने उल्लेख रहेका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन हुन कठिन भएको छ। तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र २०७५ जेठ ३ गते एकीकरणको घोषणा गरेका कारण एकीकरण भएको पाँच वर्ष नपुगेपछि उनीहरूका लागि विधिवत् रूपमा विभाजन भएको घोषणा गर्न सकेका छैनन्। यतिबेला सत्तारूढ दल नेकपालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्कोतर्फ पुष्पकमल दाहाल तथा माधव नेपालले नेतृत्व गरिरहेका छन्।
एकीकरण भएको साढे दुई वर्षमै नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजन भएको हो। पार्टीको कार्यक्रम, बैठक, भेला र सभा अलगअलग गर्दै आएका दुवै समूहले पार्टी विभाजन नभएको दाबी गरिरहेका छन्। दाहाल–नेपाल समूहले आफूहरूसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेका कारण संस्थापन पक्ष भएको दाबी गरेको छ। उता ओली समूहले पनि आफूहरू नै मूलधार रहेको दाबी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देखाउन चुनौती दिइरहेका बेला दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रभावशाली नेता भीम रावलले ह्विप जारी गरेर कारबाही गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले सबै प्रक्रिया संसद्बाटै हुने बताउँदै ह्विप लगाउँदा कारबाही गरिन्छ भन्ने कुरा झुटो भएको बताए।
‘ह्विप लगाएर केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा दाहाल–नेपाल पक्षको बहुमत छ। बहुमत सदस्य रहेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गरिसकेको छ,’ नेता रावलले भने। उनले पार्टीको विधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार निर्वाचन आयोगले दाहाल नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपालाई आधिकारिकता दिनुपर्ने बताए।
यतिबेला दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक र मूलधार भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने र भौतिक उपस्थिति देखाउने कामसमेत गरेका छन्। तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ र ३ मा दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भएर नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,’ ऐनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै दफा ३३ कै उपदफा ३ मा दल विभाजन हुन पाँच वर्ष पुग्नुपर्ने उल्लेख छ। ऐनमा भनिएको छ, ‘यस दफाको अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा २ बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्नेछैन।’ यसकारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन हुन कठिन बनेको हो। त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलको बैठकबाट नहटाएसम्म दाहाल–नेपाल समूहले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नसमेत असजिलो भएको छ। संसद्मा सत्ता पक्षतिर बस्ने कि प्रतिपक्षतिर बस्ने भन्ने समस्यासमेत रहेको छ।
अहिले दुवै समूह पार्टी विभाजन गरेर जाने मनस्थितिमा छैनन्। एकले अर्को समूह चोइटिएर नयाँ दल गठन गरोस् भन्ने पक्षमा छन्। ओली समूह भने कुनै पनि हालतमा नयाँ दल गठन गर्न नजाने पक्षमा छ। ‘हाम्रो पार्टीका नेताहरूमा पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधव नेपाललगायत नेता हुनुहन्छ, उहाँहरू अहिले पनि नेकपामै हुनुहुन्छ,’ ओली समूहका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने। उनका अनुसार दल दर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर अहिले दुवै पक्षले आफूसँग बहुमत रहेको बताउँदै आएका छन्। अझ दाहाल–नेपाल समूहका नेता भीम रावलले त ओली समूहले देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेकोमा त्यसलाई नक्कली संज्ञा दिएका छन्। ‘नक्कली सचेतकले हटाएर हट्ने कुरा छैन,’ रावलले भने। भट्टराईले ह्वीप जारी गरेर सांसदहरूलाई हटाउने बताएका थिए।
ओली समूहले संसदीय दलको नेताबाट हटाएर देखाउन वैधानिक बाटोबाट आउन चुनौती दिएका छन्। दाहाल–नेपाल समूहले संसदीय दलको बैठकमा जाँदा ओलीले सांसद किनेर आफ्नो पक्षमा पार्ने खतरा देखेपछि निर्वाचन आयोगले दलको विवादलाई चाँडो टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर आयोगले नेकपासम्बन्धी विवादलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छैन। ‘निर्वाचन आयोग भरसक नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको ऋषि कट्टेलको मुद्दालाई पर्खिरहेको छ,’ निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो। कट्टेलको नेकपा नामसम्बन्धी मुद्दाको फैसला यही २० गते गर्ने भएको छ। यदि कट्टेलको पक्षमा फैसला आए वर्तमान नेकपाले अर्को नाम लिएर निर्वाचन आयोग जानुपर्नेछ।
