बिर्तामोड कान्तिपुर दैनिकबाट कांग्रेसले नेकपाको आन्तरिक झगडाका कारण राष्ट्र र संसद्लाई लामो समय बन्धकमा राख्न नमिल्ने भन्दै विवाद चाँडो टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहलाई आग्रह गरेको छ । वैधानिक रूपमा नेकपा विभाजन हुनेरनहुने टुंगो लाग्न नसक्दा भावी सत्ता समीकरणमा अन्योल बढ्दै गएको छ ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी विभाजनका लागि अप्ठ्यारो परेमा दल विभाजनलाई सहज हुने गरी यसअघि ल्याएकै अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा ल्याए सहयोग गर्ने संकेत पनि दिएको छ । ‘हामीले नेकपालाई विभाजन गर्नुहोस् भन्न त भएन तर आन्तरिक झगडाका कारण लामो समय मुलुकलाई बन्धकमा राख्न मिल्दैन,’ कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले भने, ‘कि त मिलेरै अंशबन्डा गर्नुपर्यो । एउटै दल हुन नसक्ने अवस्था हो भने पहिलाकै अध्यादेशलाई प्रधानमन्त्रीले विधेयकका रूपमा संसद्मा ल्याउनुपर्छ । पारित गर्न हामी सहयोग गर्छौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भने दल विभाजनसम्बन्धी कानुन विधेयकका रूपमा नभएर अध्यादेशकै रूपमा ल्याउने बताइरहेका छन् । अधिवेशनलाई केही दिन चलाएर अन्त्य गरिदिने, त्यसपछि अध्यादेश ल्याउने संकेत उनले दिएका छन् । ओलीको यस्तो प्रयासलाई भने साथ दिन नसकिने रिजालले बताए । ‘दबाब, प्रभाव र सत्ताको दुरुपयोग गरेर लामो समय प्रधानमन्त्रीमा टिकिराख्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो भने त्यसलाई कांग्रेसले साथ दिन सक्दैन,’ उनले भने ।
कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० ले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको पाँच दिन पुग्दासमेत सत्ता समीकरणको प्रस्ट दृश्य नदेखिनुमा नेकपाको विवादलाई मुख्य कारण ठानेका छन् । यी दुवै पार्टीले नेकपा विवादको टुंगो नलागेसम्म सत्ता समीकरणको विषयमा औपचारिक धारणा नबनाउने रणनीति बनाएका छन् ।
दुई समूहले छुट्टाछुट्टै गतिविधि गरिरहे पनि कानुनी रूपमा नेकपा एउटै छ । पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदन दिएको छ तर निर्वाचन आयोगले तत्काल त्यसको निरूपण गर्न तदारुकता देखाएको छैन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने अनुमान धेरैको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी हालको ऐनमा पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत संख्या हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा ओली अल्पमतमा छन् । केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये एकातिर ४० प्रतिशत पुर्याए पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी गत वैशाखमा ल्याएकै अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई पुनः जारी गर्न लगाएर ओलीले पार्टी विभाजनको बाटो लिने अनुमान संसद् अधिवेशन आह्वानसँगै गलत सावित भएको छ ।
कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार संसद् आह्वान भइसकेपछि अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन र ल्याइए बदनियत ठहरिनेछ । ओलीले पार्टी विभाजन गर्ने यो बाटो नलिएर संसदीय दल र संसद्मा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने विकल्प रोजिसकेका छन् । उनको यो अडानले वैकल्पिक सरकार निर्माणमै चुनौती थपिएको छ । दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेस र जसपासँग गठबन्धन बनाउन चाहिरहेको छ तर नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन नभइसकेको कारण जनाउँदै दुवैले गठबन्धनमा सामेल हुनेरनहुने विषयमा प्रस्ट धारणा बनाएका छैनन् । यसले भावी सत्ता समीकरण पेचिलो बनेको छ ।
नेकपा एकीकरण हुँदा समीकरणका लागि अन्य दलको सहकार्य आवश्यक पर्दैन । प्रतिनिधिसभामा नेकपाको सभामुखसहित १ सय ७३ सांसद छन् । पार्टी औपचारिक रूपमै विभाजित भएर नेकपाका दुवै समूहसँग हाल कायम सांसद संख्या यथावत् रहेमा भावी समीकरणका लागि कांग्रेस निर्णायक हुने देखिन्छ ।
सरकार गठनका चार विकल्प
झट्ट हेर्दा सरकार निर्माणका मुख्य चार विकल्प देखिन्छ । दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेस र जसपासमेतको गठबन्धनमा सरकार निर्माण गर्ने । तर, पार्टीले नेतृत्व गर्न नपाएमा कांग्रेस सत्ताबाहिर बस्ने सम्भावना छ । दाहाल–नेपाल समूहले जसपासँगको गठबन्धनमा सरकार बनाउने प्रयत्न पनि गर्न सक्छ । जसपासँग मात्रै सत्ता गठबन्धन बनाउन दाहाल–नेपाल समूहलाई हाल रहेका सांसद संख्याले पुग्दैन । त्यसमा ओली समूहमा रहेका करिब डेढ दर्जन सांसद आफूतिर तान्नुपर्छ । यो विकल्पमा सरकार बनाउन चुनौती छ । दाहाल–नेपाल समूहसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अर्को विकल्प छ तर यो रणनीति दाहाल–नेपाल समूहले बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्रै प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव राख्न सक्छन् । ओलीले आफ्नो पक्षमा कम्तीमा ७७ सांसद टिकाइरहे भने कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकार बन्ने सम्भावना छ । कांग्रेसको बिहीबारको पदाधिकारी बैठकले पनि दुवै पक्षसँग खुला हुने निर्णय लिएको छ ।
संसद्मा सरकार बन्न नसक्ने अर्को जोखिम पनि उत्तिकै छ । सरकार बन्नै नदिएर मुलुकलाई फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा लैजान सकिने विश्लेषण पनि राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ । कानुनविद् टीकाराम भट्टराई गैरसंवैधानिक काम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलले अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेकै कारण सरकार निर्माणमा अवरोध उत्पन्न हुन थालेको बताउँछन् । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छैन । व्यक्तिगत रूपमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरूले नैतिक र राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
‘प्रतिपक्ष दलले त गैरसंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नै ल्याउनुपर्थ्यो । अर्कोले ल्याउँदासमेत सहयोग गर्छु भन्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनका बेलामा कांग्रेसको भूमिका किंकर्तव्यविमूढ देखियो । स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएन । निरंकुश र स्वेच्छाचारी कदमलाई सहयोग गरेको देखियो । अहिले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग नै पुर्याइरहेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘प्रतिपक्षी दलले दृष्टिकोण नबनाउँदा सरकार निर्माण लम्बिने अवस्था छ । अहिलेको अन्योल प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै कारण भएको छ ।’
कांग्रेस नेता रिजाल भट्टराईको यो तर्क मान्न तयार छैनन् । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि संविधानको धारा ७६९१० बमोजिम सरकारको ‘स्टाटस’ बहुमत प्राप्त दलको छ र कांग्रेसको हैसियत प्रमुख प्रतिपक्षको छ । ‘पहिला यो सरकार संविधानको ७६ ९१० बमोजिमको हो कि होइन, नेकपाको दुवै समूहले प्रस्ट पार्नुपर्छ । हो भने सरकार निर्माणमा कांग्रेसको भूमिका नै देखिन्नररहन्न । होइन, अब संविधानको ७६ ९२० अनुसारको गठबन्धन सरकार निर्माण गर्ने हो भने नेकपा वैधानिक रूपमा विभाजित भएको हुनुपर्छ,’ रिजालले भने, ‘नेकपाको स्थितिको टुंगो नलागेसम्म कांग्रेसले निर्णय गर्ने ठाउँ नै छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट अर्को सरकार बन्न अवरोध पुर्याउने भूमिकासमेत निर्वाह गरिरहेको भट्टराईले बताए । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्ने प्रधानमन्त्रीले फेरि बलपूर्वक आफूलाई निरन्तरता दिन खोज्नु सरकार निर्माणमा ठूलो अवरोध हो । संसदीय प्रक्रियालाई सहज रूपमा नस्विकार्नु, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि पनि बहुमतको प्रधानमन्त्री हुँ जसरी कामकारबाही गर्नु र नेकपाको विवाद आयोगमा लम्बिँदै जानुले सरकार निर्माणमा अप्ठ्यारो पारेको भट्टराईको ठम्याइ छ ।
कांग्रेसले सरकार निर्माण हुन नदिने र दाहाल–नेपाल समूहलाई गलाएर सहयोग गर्ने स्थितिमा ल्याउने रणनीति ओलीले बनाएको आशंका गरेको छ । ‘दाहाल–नेपाल समूहलाई थकाएर, गलाएर अब पार नलाग्ने रहेछ भनेर एकताको आकर्षक जामा लगाउने भूमिका ओलीजीले खेलेको जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने, ‘राष्ट्रलाई लामो समय बन्धक बनाउन खोजिएको हो भने संसद् चल्ने बेलासम्म कांग्रेसले आफ्नो कित्ता प्रस्ट पारेर अघि बढ्छ ।’
अर्का कानुनविद् ज्ञवाली भने ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यकारी वैधानिकता समाप्त भइसकेको दाबी गर्दै अहिलेको सरकार कामचलाउ हैसियतमा सीमित रहेको दाबी गर्छन् । संसद्ले सिधै संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार गठबन्धनको सरकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तर्क उनको छ । ‘संविधानवाद, संघीय संसदीय शासन पद्धतिको मर्यादा र नैतिकतालाई ख्याल गर्ने हो भने सरकार गठन अविलम्ब हुन सक्छ, सरकार निर्माणमा अवरोध खडा गर्ने कुनै बाटो छैन,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ ९१० अनुसार गठन भएको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पुनःस्थापना भएपछि स्वतः त्यस्तो प्रधानमन्त्री कामचलाउ हैसियतमा पुगेको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना मात्रै गरेको हो । सरकारको पुनःस्थापना गरेको होइन । कार्यकारी सरकार छ भनेर अदालतले नभनेका कारण प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउमै छ ।’
सरकार निर्माणमा अवरोध गरेर फेरि मध्यावधिमा जाने सम्भावना संविधानमा नभएको उनको दाबी छ । कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिलाई संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार प्रधानमन्त्री चयन दोस्रो विकल्प हो । संविधानको यो प्रबन्ध असफल भए पनि सरकार निर्माणका लागि अन्य दुई विकल्पसमेत पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बहुमतको सरकार बन्न नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद्मा तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने धारा ७७ ९५० अनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अर्को विकल्प छ । यस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
संविधानका यिनै प्रबन्धका कारण फेरि मध्यावधितिर मुलुकलाई लैजाने सम्भावना कम भएको कानुनविद् ज्ञवालीले बताए । ‘राजनीतिक किचलोलाई संविधान र विधिको शासनले चिन्दैन, सार्वभौम संसद्मा जनताको म्यान्डेट पालना गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यो संविधान राजा, महाराजाको इच्छा, हिजोको राजनीतिक सहमतिको दस्ताबेज होइन । लिखित संविधान हो । संविधानमा लेखिएपछि कमा, फुलस्टप पनि पालना गर्नुपर्छ । त्यसैले संसारका सबै संविधानले सीमित सरकारको अवधारणा ल्याएका हुन्, अहिलेको सरकार पनि असीमित होइन,’ उनले भने, ‘बहुमतको सरकार र संयुक्त सरकारलाई विघटन गर्ने अधिकार छैन । विश्वासको मत लिन सकेन र अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने सरकार मात्रै विघटन हुन्छ, संसद् विघटन हुन्न । मध्यावधि निर्वाचनको कल्पना यो संविधानले गरेको छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले निर्वाचनतिरै मुलुकलाई धकेल्ने संकेत दिइरहेको नेताहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार देउवा आफू ओली वा दाहाल–नेपाल समूहको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने पनि समयअगावै निर्वाचन गराउने सोचमा छन् । देउवाले यसबारेमा पार्टीभित्र अनौपचारिक संवाद पनि चलाइरहेका छन् । देउवाको पहिलो विकल्प आफैं सरकारको नेतृत्व गरेर निर्वाचन गराउनेतिर देखिन्छ । कथम् यो बाटो सफल हुन नसकेमा कांग्रेसले कसैलाई पनि समर्थन नगरी प्रतिपक्षमा बस्न सक्ने सम्भावना छ ।
त्यस्तो भयो भने बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने र अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था खडा हुन्छ । कानुनविद् ज्ञवाली बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै राजनीतिक अवरोध खडा गर्नु भनेको संवैधानिक दायित्व र मूल्यमान्यताविपरीत हुने बताउँछन् ।
अर्का कानुनविद् भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट अर्को सरकार बन्न छेकेर मुलुकलाई फेरि मध्यावधितिर धकेल्ने चाहना राखेको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘मुख्य कुरा प्रतिपक्षले सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो, ओलीलाई कांग्रेसले सहयोग गर्न खोजेको हो भने त्यस्तो सम्भावना देखिन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको यो अन्योल हटाउन कांग्रेसले प्रस्ट धारणा ल्याउनुपर्छ ।’
