बिर्तामोड( गोरखापत्र दैनिकबाट) फागुन १६ गते । प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।
वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भइरहेको अवस्थामा सडक निर्माणले गति लिएको छ । प्रदेश सरकारले नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउन र सेवा सुविधामा पहुँच वृद्धि गर्न सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको हो ।
प्रदेश सरकारले खासगरी आर्थिक सामाजिक विकासका लागि प्रादेशिक महìवका सडक तथा प्रदेश राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम, स्थानीय तह र वडाका केन्द्र जोड्ने सडकलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको छ । वर्तमान सरकारले तीन वर्ष पूरा गरेको अवसरमा फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातवटै प्रदेशबाट एक हजार १४३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
हजार किमिभन्दा बढी निर्माणाधीन
प्रदेश १ सरकारले निर्वाचन क्षेत्रलाई सडकले जोड्ने उद्देश्यले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र लक्षित बहुवर्षीय सडक आयोजना कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यसअन्तर्गत प्रदेश १ भित्र ६२ वटा सडक आयोजना ९८८४।२५ किमि० छनोट गरिएको छ । यसमध्ये ५१ वटामा सम्झौता भई निर्माण कार्य भइरहेको प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यस योजनाअन्तर्गत प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र ७१८ किलोमिटर कालोपत्रे र १६७ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गर्ने योजना बनाएको उक्त मन्त्रालयका सडक महाशाखा प्रमुख रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यस आयोजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म भोजपुर–टक्सारमा पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने विभिन्न सडक आयोजनामा २२० किलोमिटर ट्र्याक कटिङ र स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ ।
प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको २२।५ किलोमिटर लामो घिनाघाट–विराटचोक सडक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने गरी तर्जुमा गरिएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रमअन्तर्गत ८७ वटा ग्रामीण सडकमध्ये ८६ वटामा १६५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । प्रादेशिक विशेष सडक आयोजना ९एक सय किमि कालोपत्रे र स्तरोन्नति०अन्तर्गत सातवटा आयोजनामध्ये उदयपुरको मैनामैनीदेखि भोजपुरको हसनपुर चुवारसम्म र पाँचथरको शिवालयदेखि गोरुवाले लुुङ्गु्रप्पासम्म गरी दुईवटा आयोजनाको २०।१२ किलोमिटरमा कालोपत्रे गर्ने कार्यको सम्झौता भई हालसम्म १६ किलोमिटरमा ट्र्याक कटिङ सम्पन्न भइसकेको छ ।
३६५ किमि निर्माण सम्पन्न
प्रदेश २ सरकारले तीन वर्षको अवधिमा विभिन्न स्थानीय तह जोड्ने ३५६ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । यसमध्ये ५०।९५ किलोमिटर कालोपत्रे, ७४।९० किलोमिटर पक्की ढलान, १७०।१७ किलोमिटर ग्राभेल र ६० किलोमिटर नयाँ कच्ची सडक निर्माण गरिएको प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटरसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने काम अगाडि बढेको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला सदरमुकामलाई जोड्ने नीति
भौतिक पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्दै आएको बागमती प्रदेश सरकारले सडक र पुल निर्माण गरी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको केन्द्र र जिल्ला सदरमुकामलाई जोड्ने नीति बनाएको छ । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले तीन वर्षको अवधिमा २१९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न गरेको जनाएको छ । सो अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारले एक हजार १४९ किलोमिटर कच्ची सडक, ४३५ किलोमिटर ग्राभेल र ८० किलोमिटर ढलान सडक निर्माण गरिसकेको छ । यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रवक्ता हरिप्रसादओझाका अनुसार हालसम्म आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १४ वटा, २०७६÷७७ मा १९ वटा र चालू आर्थिक वर्षको हालसम्ममा नौवटा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार यो अवधिमा ५२ सडक पुलको र एक हजार ३०९ किलोमिटर सडकको सर्भे भएको छ । प्रदेश गौरवको योजना पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग र प्रदेश राजधानी हेटौँडालाई सङ्घीय राजधानीसँग जोड्ने छोटो दूरीको मार्ग मकवानपुरको भीमफेदी–कुलेखानी–फर्पिङ सडक खण्डको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । हेटौँडा–काठमाडौँ सडक खण्डअन्तर्गत मकवानपुरको भैँसे–भीमफेदी साढे ११ किलोमिटर सडक कोलोपत्रेसहित ३८ करोड ७८ लाख रुपियाँको लागतमा निर्माणाधीन छ ।
दोलखा जिल्लामा सीताको थान–जुगु–झ्याकु सडक ५६ करोड ७२ लाख रुपियाँको लागतमा ग्राभेल सडक र सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे–धुस्कुन–सिस्कर साढे १५ किलोमिटर सडक ४८ करोड ८५ लाख रुपियाँको लागतमा कालोपत्रे हुने ओझाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मुख्यमन्त्री सडक कार्यक्रमअन्तर्गत २८ वटा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढेको छ ।
दिगो व्यवस्थापनमा केन्द्रित
लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेशस्तरका राजमार्ग, कृषि, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा आन्तरिक आयमा टेवा पु¥याउने खालका सडक, सीमा क्षेत्र सडक, उद्योगस्थल पहुँचमार्गलगायतका प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जालको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना ९२०७७÷७८–२०७९÷८०० अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ११ हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक रहेकोमा आगामी तीन वर्षमा १२ हजार पाँच सय किलोमिटर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
यस अवधिमा कालोपत्रे भएको सडकको लम्बाइ एक हजार ९३८ भएकोमा दुई हजार नौ सय किलोमिटर पु¥याउने लक्ष्य छ । यसअन्तर्गत प्रदेश गौरवका आयोजना, प्रदेशस्तरीय आयोजना, स्थानीय, पर्यटकीय स्थल, सीमाक्षेत्र सडक निर्माण र स्तरोन्नति रहेका छन् ।
१३७ किमि कालोपत्रे
गण्डकीमा प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्षमा १३७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकार गठनको तीन वर्षको अवधिमा १३७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र २९२ किलोमिटर सडक ग्राभेल भइसकेको जानकारी दिनुभयो । आव २०७७÷७८ भित्र २३७ किलोमिटर पक्की र ३२४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न हुने र आगामी दुई वर्षभित्र ६२५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १३४ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।
प्रदेश सरकार ‘एक निर्वाचन क्षेत्र सडक’अन्तर्गत ३६ वटा सडकको ३३६ किलोमिटर कालोपत्रे र ३५ किलोमिटर ग्राभेल, प्रादेशिक ‘क’ वर्गका १२ वटा आयोजनामध्ये आठ सडकको ७० किलोमिटर कालोपत्रे र २२ किलोमिटर ग्राभेल, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने १७ सडक आयोजनामध्ये ११ आयोजनाको ६७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्र्ने गरी योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले हालसम्म स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक नजोडिएका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमिका केन्द्रमा सडक पु¥याउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सडक सञ्जाललाई नियमित सञ्चालनका लागि प्रदेशमा २११ सडक पुल निर्माण गर्ने योजनाअनुरूप अहिलेसम्म ३४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न, ७१ पुल निर्माणाधीन, १७ पुल ठेक्का प्रक्रियामा र ८९ वटा पुल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०को प्रक्रियामा छन् ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गिरिधारी शर्मा पौडेलले प्रदेश सरकारले तयार गरेको योजना कार्यान्वयनको अवस्था सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
तेस्रो वर्षदेखि उच्च प्रगति
भौतिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा आठ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १६८ किलोमिटर ग्राभेल र करिब आठ सय किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोलेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म प्रदेशमा कालोपत्रे भएको सडकको लम्बाइ ३९ किलोमिटर पुग्ने सो मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ९सीडीई० गोपाल शर्माले जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकार गठनको पहिलो र दोस्रो वर्षमा खासै काम हुन नसके पनि तेस्रो वर्षमा राम्रो काम भयो ।
आउँदो असार मसान्तसम्म वीरेन्द्रनगरमा थप ३१ किलोमिटर कालोपत्रे हुने उहाँले बताउनुभयो । आगामी असारसम्म १२३ किलोमिटर ग्राभेल र २८६ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण हुने सीडीई शर्माले बताउनुभयो । तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले पाँचवटा पक्की पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर विशेष शर्माले जुम्लाको ऊर्थु, दानसाँघु, सुर्खेतको खोर्के खोला, सल्यानको जिमाली खोलालगायतमा पक्की पुल निर्माण भएको बताउनुभयो ।
छ महिनामा ३० किमि कालोपत्रे
सुदूरपश्चिममा सडक सञ्जाल निर्माणले गति लिएको छ । सरकारले तीन वर्षको अवधिमा १२८ किलोमिटर पक्की सडक, ३२२ किलोमिटर ग्राभेल सडक र ७०८ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर छविराज जैसीका अनुसार सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा यी सडक निर्माण भएका हुन् ।
उहाँका अनुसार गत छ महिनाको अवधिमा कैलालीमा १०।५ किलोमिटर कालोपत्रे र ७।५ किलोमिटर ग्राभेल, कञ्चनपुरमा १५ किलोमिटर कालोपत्रे, १० किलोमिटर कच्ची र १८ किलोमिटर ग्राभेल तथा डोटी र डडेल्धुरा जिल्लामा चार किलोमिटर कालोपत्रे, २४ किलोमिटर ग्राभेल र छ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलिएको छ ।
यसैगरी सोही अवधिमा बाजुरा र अछाममा ११।३ किलोमिटर ग्राभेल, २७ किलोमिटर ट्र्याक र ७५।३७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति तथा बैतडी र दार्चुलामा २६ किलोमिटर ग्राभेल सडक, २७ किलोमिटर ट्र्याक र २५ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ । बझाङमा छ किलोमिटर स्तरोन्नति र झन्डै पाँच किलोमिटर नयाँ सडक काट्ने काम भएको छ ।
