बिर्तामोड (नागरिक दैनिकबाट) सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि नेकपाका सांसद तानातानमा परेका छन्। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहमा बहुमत सांसद रहेको भनिए पनि ओली पक्षले पनि आफूसँग बहुमत सांसद रहेको दाबी गरेको छ। यसैकारण सांसद तानातानमा परेका हुन्।
फैसलाअनुसार प्रतिनिधि–सभाको अब बस्ने बैठकमा दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम तोक्नुपर्ने भएकाले दाहाल–नेपाल समूहले आफ्नो पक्षका सांसदको हस्ताक्षरसहितको सूची तयार पारिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि शुक्रबार होटल याक एन्ड यतीमा आफू निकट सांसदको भेला राखेर बहुमत जुटाउने कसरत गरेका छन्। ओली समूहले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए सामना गर्ने तयारी गरेको छ। दाहाल–नेपाल समूहले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली त्यसको सामना गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
‘हिम्मत छ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए भयो, त्यो अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेस गर्नेछन्’, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले दाहाल–नेपाल समूहलाई चुनौती दिएका छन्। ओली समूहले देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएर विशाल भट्टराईलाई बनाउनुको कारण पनि सांसदलाई ह्विप जारी गर्नु रहेको छ। ‘ओलीले आज मात्रै देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाउनु भएको छ, सांसदलाई प्रमुख सचेतकमार्फत ह्विप लगाउन दाहाल–नेपाल समूहमा रहेका गुरुङलाई हटाएर भट्टराईलाई ल्याइएको हो’, ओली निकट स्रोतले भन्यो। ओलीले शुक्रबार पनि निकटका नेताहरूसँग आफूले राजीनामा नदिने र परिस्थितिको सामना गर्ने बताएका छन्।
संसदीय दलको बैठक दलका नेता वा उपनेताले बोलाउने प्रावधान छ। नेकपा संसदीय दलको नेता ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङ हुन्। नेम्वाङ पनि ओली समूहकै भएकाले संसदीय दलको बैठक बोलाउनुभन्दा प्रमुख सचेतकमार्फत ह्विप लगाउने योजना यो समूहको छ। ‘ह्विप जारी भएमा दाहाल– नेपालसहित सो समूहका सबै सांसदले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ’, स्रोतले भन्यो।
दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरेको छ। ओली समूहले भने पुष्पकमल दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी पदबाट हटाएको छ। दुवै समूहले गरेको राजनीतिक निर्णय मात्रै भएकाले पार्टी कानुनी रुपमा विभाजित भइसकेको छैन। कानुनी रुपमा पार्टी विभाजन नभएकाले सरकार गठन र संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयलाई लिएर दुवै समूहलाई सकस भएको छ।
दाहाल–नेपाल समूहले यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर दाहाललाई चयन गरिसकेको छ। राजनीतिक निर्णयमात्र भएकाले यसले कानुनी वैद्यता पाउने अवस्था छैन। कानुनी रुपमा प्रधानमन्त्री ओली नै नेकपा संसदीय दलको नेता भएकाले दाहाल–नेपाल समूहलाई तत्काल निर्णय गर्न असजिलो भएको हो। ‘दाहाल–नेपाल समूहले दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको भए पनि त्यो राजनीतिक निर्णय हो। त्यसले कानुनी रुपमा वैधता नपाउने भएकाले अहिले पनि संसदीय दलको नेता ओली नै भएकाले दलको बैठक ओलीले नै बोलाउनुपर्नेछ’, स्रोतले भन्यो।
ओली समूहले शुक्रबार प्रमुख सचेतकबाट गुरुङलाई हटाएपछि दाहाल–नेपाल समूहले पनि अर्को रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ। दाहाल–नेपाल समूहले पनि संसदीय दलको बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। सो बैठकबाट प्रमुख सचेतक गुरुङ नै रहेको जानकारी दिने तयारी छ। संसदीय दलको नेताले मात्रै सचेतक नियुक्त गर्ने प्रावधान भएकाले यस मामिलामा ओली समूह नै बलियो बन्ने अवस्था देखिएको छ।
दाहाल–नेपाल समूहले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेस, जसपालगायत दलका नेताहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव राखिरहेका बेला ओली समूहले आफू निकटका सांसदसँग छलफल अघि बढाएको छ। दाहाल–नेपालले पनि आफू समर्थक सांसदसँग छलफल चलाएका छन्। तर पनि कानुनी प्रक्रियामा ओली नै बलियो रहेको र यससम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगले निरुपण नगर्दासम्म दाहाल–नेपाल समूह अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था आएको छ।
‘दाहाल–नेपाल समूहले संसद्मा पेस गर्ने अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल र मतदान हुने बेलामा ओलीविरुद्ध नेकपाकै सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ। त्यसबेला प्रमुख सचेतकले ह्विप जारी गरी फ्लोर क्रस गर्नबाट रोक्ने तयारी ओली पक्षको छ’, स्रोतले भन्यो। ओली समूहले दाहाल–नेपाल समूहका सांसदले मतदानमा फ्लोर क्रस गरे सांसद पदबाटै हटाइदिने योजना बनाएको छ।
दाहाल–नेपाल समूहले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओली भने संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने मनस्थितिमा छन्। ओली समूहले संसदीय दलको नेता ओली नै भएकाले संसदीय दलका नेताले नबोलाएसम्म बैठक बस्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। ओली बैठक नबोलाउने तयारीमा छन्। ओलीले बैठक नबोलाए दाहाल–नेपाल समूहले औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा संसदीय दलको बैठक राख्ने तयारीमा छ। ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउन संसदीय दलको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्छ। ‘ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाउनुपर्ने आवश्यकता छैन’, ओली निकट एक सांसदले भने। दाहाल–नेपाललाई सजिलो बनाउने गरी बैठक बोलाउनुपर्नै आवश्यकता नभएको ती सांसदले बताए।
संसदीय दलमा नभई संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गए संविधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। ‘१० दिनको समयमा दुवै समूहलाई आफ्नो पक्षमा सांसदको बहुमत हुन्छ भन्ने लाग्यो भने संसदीय दलको बैठक राखेर एकले अर्कालाई हटाउने प्रक्रियाको खेल पनि सुरु हुन्छ’, नेकपा उच्च स्रोतले भन्यो। अहिले दुवै समूहले बहुमत जुटाउने कसरत गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
संसदीय दलको बैठक नबस्दासम्म दाहाल–नेपाल समूह भने निर्वाचन आयोगलाई दलसम्बन्धी विवाद चाँडो टुग्याउन दबाब दिने मनस्थितिमा छ। ‘अबको प्रक्रियामा संसदीय दलको विधान र नियमावलीका कारण दाहाल–नेपाललाई अप्ठेरो पर्ने भएकाले उनीहरूका लागि पार्टी फुटाउनुको विकल्प छैन’, नेकपाका एक सदस्यले भने। ती सदस्यका अनुसार दल विभाजनका लागि दाहाल–नेपाल समूहलाई ४० प्रतिशत सांसदको आवश्यकता पर्नेछ। अहिले दाहाल नेपाल समूहले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
