बिर्तामोड ( नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ) निर्वाचन आयोगको भुमिकालाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुले सार्वजनिकरूपमै प्रश्न तेस्र्याउन थालेका छन् ।आयोगको भुमिकालाई आ–आफ्नो राजनीतिक लाइन र अपेक्षाको हिसाबले राजनीतिक दलका नेताहरुले सार्वजनिकरूपमै आलोचना गर्न थालेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी आउँदो वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको घोषणा गरिएसँगै मुलुकको राजनीति त्यसको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन् । यसै आधारमा आयोगको भुमिकामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको हो । त्यसमाथि निर्वाचनअघि नै नेकपाको आधिकारिताको विवाद टुंग्याउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । यसले गर्दा पनि विशेषतः नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव पक्ष शुरूदेखि सशंकित देखिएका थिए । यसले गर्दा आयोग चारैतिरबाट तीव्र दबाबमा पर्दै गएको छ ।
आयोगले निर्वाचनको तयारी नगरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघि दबाबपुर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा भने निर्वाचनप्रति सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका सभापति देउवाले भैरहवामा आयोजित सभामा देउवाले भन्नुभएको थियो– ‘किन यसले चुनावको कार्यतालिका प्रकाशित गर्दैन रु सबै पार्टीलाई बोलाएर किन चुनावी कार्यक्रम दिन सक्दैन रु आयोगमाथि शंका गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।’
कांग्रेस सभापति देउवा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आयोगको सुस्तताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थाल्नुभएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘केही दिनअघि निर्वाचन आयोग गएर निर्वाचनको तयारी समयमा गर्नुपर्छ भनेको छु । तर, कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको छैन । तयारी हुँदै छ भनेको थियो ।
जनताले निर्वाचनको तयारी देख्ने गरी थाहा पाएका छैनन् । तोकिएकै समयमा चुनाव गर्न निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको हो । तोकिएकै समयमा चुनाव हुनुपर्छ भनेर घोषणा गरिएको हो । त्यसविरुद्ध कुनै पनि षड्यन्त्र हुनुहुुँदैन ।’प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबाट चाँडो निर्वाचन कार्यक्रम घोषणाको दबाब मात्रै आयोग माथि छैन, नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पार्टीको आधिकारिकता विवादबारे आयोगमा दिएको निवेदन टुंग्याउनुपर्ने दबाब पनि छ ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पार्टीको आधिकारिकता विवाद नटुंग्याई निर्वाचनको तयारी नथाल्न समेत दबाब दिँदै आएको छ ।नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोगले दल विवाद निरुपण गर्न ढिलाइ गरेमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । ‘आयोगले नेकपाको आधिकारिताको विवाद समाधान गर्न ढिलाइ गर्दै आएकोमा हामी सन्तुष्ट छैनौं । तर पनि संवैधानिक अंगहरू सबैले संविधान र कानुनअनुसार ढिलोचाँडो सही फैसला गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गर्दछौं ।’ –प्रवक्ता श्रेष्ठले शुक्रबार पेरिसडाँडामा आकस्मिकरूपमा बसेको पार्टीको अनौपचारिक केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो ।
सो पक्षले दलको विवाद समाधान नगरी निर्वाचनको तयारी गर्न नसक्ने धारणा राख्दै आएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताबारे छलफल गर्न आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत प्रचण्ड–नेपाल पक्षको तर्फबाट धारणा राख्दै स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले दलको विवाद नटुंग्याई निर्वाचन हुन नसक्ने बताउनुभएको थियो । ‘आचारसंहिताको विषयमा छलफल गर्न आयोगले बोलायो, हामीले आयोगलाई नेकपा विवाद निरुपण नगरी कसरी कहाँ गएर निर्वाचन गर्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौं ।’ –बैठकमा सहभागी भएपछि सञ्चारकर्मीसँग उहाँले भन्नुभयो।
सरकारले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेर तयारी थाल्न निर्देशन दिएपछि आयोगले भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको जनाएको छ । तैपनि निर्वाचन कार्यतालिका घोषणा गर्न आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिरहेको एक आयुक्तले बताए । अदालतको विचाराधीन विघटनविरुद्धको मुद्दाको बहस सकिएर फैसला आउने चरणमा पुगेको छ । सम्भवतः अबको एक दुई साताभित्रै फैसला आइसक्ने भएकाले त्यसपछि ढुक्क भएर निर्वाचनमा जाने कि नजाने विषयमा आयोगले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने ती आयुक्तले बताए । अदालतको फैसलापछि निर्वाचनको आगामी मार्गचित्र थप स्पष्ट हुने आयुक्तहरु बताउँछन् ।
केही साताअघि कालीकोटले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिला हुने सक्ने संकेत गर्नुभएको थियो ।यसैबीच, शुक्रबार पाँचौं निर्वाचन दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले चुनावका लागि आन्तरिक तयारी गर्दै आएको बताउनुभयो । थपलियाका अनुसार फागुन २१ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने तथा देशभर मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरुको टुंगो लगाइनेछ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘चुनावका सामग्रीको आन्तरिक बन्दोबस्त भइसकेको छ ।बाह्यरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सामग्रीको खरिद योजना तयार गरिएको छ भने विभिन्न किसिमका तालिम, कार्यक्रमका निम्ति आवश्यक सामग्री तयार गरी अगाडि बढिराखेका छौं ।’प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले औपचारिकरूपमा यस्तो भन्नुभए पनि नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो नलगाएसम्म वैशाखमा निर्वाचन हुन नसक्ने पु ँर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले आयोगलाई भनिसकेको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले आफुअनुकुल काम नगरेकोमा आयोगलाई दबाब दिएको मात्र नभई कानुनी प्रावधानअनुरूप विवाद समाधान प्रक्रिया अघि नबढाएकाले पनि आयोगको आलोचना गरिएको पँर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। अयोधिप्रसाद यादवले बताउनुभयो । ‘आयोगले पनि राजनीतिक आग्रह र पुर्वाग्रह नहेरीकन कानुन, परम्परा, विगतको नजिरअनुसार विवाद निरुपणमा तदारुकता देखाउनुपर्दछ ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।
