बिर्तामोड (नागरिक दैनिकबाट ) आधिकारिकता विवादलाई ‘थाती’ राखेकोमा असन्तुष्ट नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह बहुमत केन्द्रीय सदस्य लिएर निर्वाचन आयोग जाने भएको छ । आयोगले समय दिए प्रचण्ड–नेपाल समूह बहुमत केन्द्रीय सदस्य लिएर शुक्रबार निर्वाचन आयोग जाने तयारीमा छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजन भएको थियो । तर, दुई महिना बित्दा पनि कानुनी लडाइँ निर्वाचन आयोगले टुंग्याएको छैन ।
त्यसका लागि पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यलाई नागरिकतासहित शुक्रबार दिउँसो १२ बजे पार्टी कार्यायल पेरिसडाँडा बोलाइएको छ । एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार सबै केन्द्रीय सदस्यलाई दिउँसो १२ बजे पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पुग्न भनिएको छ । उनका अनुसार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा उपस्थित भएर १ बजे निर्वाचन आयोग जाने योजना छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले आयोग सरकारको दबाबमा परेर निर्णय लिन हिच्किचाएको बताएको छ ।
यसअघि २० माघमा दुई सय ८७ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित पार्टी आधिकारिकताको दाबी गर्दै बुझाएको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूह शुक्रबार निर्वाचन आयोग जान थालेको हो ।
‘कानुनी रूपमा बुझाएको निवेदनलाई बेवास्ता गरिरहेको आयोगसमक्ष नागरिकतासहित सशरीर उपस्थित भएर हामी जिउँदै छौँ भनेर भन्नुपर्ने भयो,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राजनीतिक रूपमा विभाजित भयौँ, हामी बहुमत केन्द्रीय सदस्य एकातिर छौँ, विधिसम्मत तवरले बोलाइएको बैठककै निरन्तरतामा केन्द्रीय समिति बसेर विवरण पठाएका छौँ, अद्यावधिक गरिदिनुप¥यो, आधिकारिक रूपमा पार्टी हाम्रो हो भन्दा सुनुवाइ नै भएन । अब हामी जिउँदै छौँ भनेर नागरिकतासहित उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था आयो ।’
उनले आवश्यक सबै कागजात बुझाइसक्दा पनि कुनै सुनुवाइ नगरी अर्को पक्षले दिएको निर्देशन खुरुखुरु पालना गर्नुले आयोगको निष्पक्षतामाथि समेत आशंका बढेको बताए । ‘निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो । सरकारले कमजोरी गरे पनि स्वविवेक प्रयोग गरेर त्यसलाई सन्तुलित बनाउने दायित्व ऊसँग हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ त आयोगले नै निर्वाचन हुन्छ भनेर पटक–पटक दोहो¥याउने काम गरिरहेको छ । निर्वाचनका लागि टुंग्याउनुपर्ने विवादमा भने चासो नै छैन ।’
उनले निर्वाचन नै हुने भए पनि टुंग्याउनुपर्ने दलसम्बन्धी विवादलाई निरुपण नगरी अगाडि बढ्न आयोगलाई नै समस्या हुने विषयलाई नजरअन्दाज गरिएको बताए । ‘हाम्रा साथीहरूका हस्ताक्षरलाई गन्ती गरिएन । अब हामी जिउँदै छौँ भनेर देखिन जानुपर्ने भयो,’ उनले भने । उनले यसलाई कानुनी प्रक्रिया र राजनीतिक आन्दोलन दुवै रूपमा बुझ्न सकिने बताए ।
संसद् विघटनलगत्तै बसेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो । ओली समूहले भने कसैलाई कारबाही नगरी पाँच सय ५६ जना थपेर एक हजार एक सय ९९ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएको थियो । दुवै समूहले आ–आफ्ना केन्द्रीय कमिटीका निर्णयसहित विवरण अद्यावधिक गर्न पत्र पठाए पनि आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको थियो ।
आयोगले १२ माघमा निर्णय सार्वजनिक गर्दै चार सय ४१ जनाको पुरानै केन्द्रीय कमिटीलाई नै आधिकारिक मानिने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि १८ माघमा आयोगले दुवैजना अध्यक्ष वा अध्यक्षका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । उक्त छलफलमा ओलीका प्रतिनिधिहरू सहभागी भए पनि प्रचण्ड–नेपालका प्रतिनिधिले अध्यक्ष स्वयं नै उपस्थित हुने जानकारी पत्र दिएका थिए ।
त्यसपछि २० माघमा प्रचण्ड र नेपालले दुई सय ८७ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम विवाद निरुपण गर्न आयोगमा १९ पृष्ठ लामो निवेदन दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि आयोगले उक्त निवेदनमाथि कुनै कारबाही अगाडि बढाएको छैन ।
निवेदन दर्ता भएको करिब साढे दुई हप्ता बितिसक्दा पनि आयोगले उक्त निवेदनको ‘फाइल अध्ययन भइरहेको’ बताउँदै आएको छ । यद्यपि, पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूले भने दलसम्बन्धी विवादको निरुपण नगरी र राजनीतिक वातावरण नबनाईकन चुनावमा जान सम्भव नहुने बताउँदै आएका छन् ।
आयोग तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोग तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । हरेक वर्ष मनाउँदै आएको पाँचौँ निर्वाचन दिवसका अवसरमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले एक सन्देश जारी गर्दै आगामी १७ र २७ वैशाखका लागि तोकिएको निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनसमेत आह्वान गरेका छन् ।
‘आयोगले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्ययी निर्वाचनका लागि आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई व्यापक बनाउँदै लगेको छ,’ थपलियाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन प्रक्रियाको प्रस्थान बिन्दु मतदाता नामावलीलाई त्रुटिरहित, गुणस्तरीय र अद्यावधिक गर्ने तथा निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता र सहज पहुँचको निम्ति मतदानस्थल एवं मतदान केन्द्रहरू सुरक्षित, व्यवस्थित र पूर्वाधार सुविधायुक्त बनाउने गरी पुनरावलोकन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी उनले दिएका छन् ।
जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘निर्वाचन कार्यक्रमको तयारी, निर्वाचन आचारसंहिता तर्जुमा, खरिद योजना तयारी, निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनको खरिद प्रक्रिया आरम्भ, बजेट अनुमान र आर्थिक कार्यविधि तर्जुमा, निर्वाचन सुरक्षा योजनाको तयारी, मतदाता शिक्षा तथा तालिमसम्बन्धी स्रोत सामग्रीको तयारी, निर्वाचन अनुगमन तथा पर्यवेक्षणसम्बन्धी कार्यविधिको तर्जुमा, मतदान कार्यमा खटिने कर्मचारी अभिमुखीकरण तथा तालिम सामग्रीको व्यवस्था, निर्वाचनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलगायतका कार्यहरू व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको छ ।’
साथै उनले निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायत निर्वाचनसँग सरोकारवालालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले एकीकृत निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेकोसमेत उल्लेख गरेका छन् ।
