मोरङ / नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ सरकारलार्ई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीका अनुसार प्रदेश १ सभाको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र दर्ता गराएका छन् ।पत्रमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई संसद् र संसदीय मूल्य मान्यताप्रति अनुत्तरदायी भएको, सरकार सञ्चालनमा पूर्णरुपमा असफल, कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका साथै सुशासन कायम गर्न नसकेकोले समर्थन दिइरहन अनुपयुक्त भएकोले मुख्यमन्त्री र प्रदेश १ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उल्लेख गरिएको छ ।
विराटनगर / नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचन नगराई कम्वोडियाको मोडेलमा मुलुकलाई लान उध्यत रहेको वताएका छन् । कोईराला निवाशमा उपस्थित संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले ओलीले विगतमा कम्वोडियाको भ्रमण समेत गरेको प्रसंग कोट्याउँदै मुलुकलाई कम्वोडियाको मोडलमा लाने कोशीसमा प्रधानमन्त्री लागेको वताएका हुन् । नेता कोईरालाले ओलीले सत्ता कब्जाको अभ्यास गरिरहेको अनि सत्ता टिकाउन कम्बोडियन मोडलमा जान खोजेको दावी समेत गरेका छन् । उनले भने – ‘कतिपटक त कम्बोडिया नै गएजस्तो लागेको छ , कि विपक्षीलाई सखाप बनाएर जाने बंगलादेशी मोडलमा जान खो
काठमाण्डौ / प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा पुर्नगठित संवैधानिक इजलासमाथि सरकारी पक्षले हस्तक्षेपको प्रयास थालेको छ । आफु अनुकुलका न्यायाधीशलाई इजलासबाट घटाइएकोमा आक्रोसित बनेको सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले इजलासका दुई न्यायाधीश हटाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।सरकारका विषयमा परेका रिटको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासमाथि सरकारी पक्षले नै औपचारीक रुपमा प्रश्न उठाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश सहित ११ जना न्यायाधीशले सर्वोच्चमा परेका मुद्धा हेर्न नमिल्ने दावी प्रस्तुत गरेका थिए ।कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की प्रधान
काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गरेको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।मन्त्रिपरिषदमा नयाँ नियुक्ति तथा हेरफेर गैरसंवैधानिक र संविधान विपरीत भएको भएको भन्दै अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन् ।संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एवं संविधानको धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६, १३३(२) (३) बमोजिम जेठ २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश दिन रिटमा माग गरिएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार ज
काठमाडौँ / सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीभित्रको एकतामा सङ्कट देखापरेकाले यसबाट जोगाउन आह्वान गरेका छन् ।उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि आफू पार्टीको काममा चुनौतीको सामना गर्न थप सक्रिय हुने जनाउँदै उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरताका आशङ्काले मानिसमा त्रास उत्पन्न भई आर्थिक विकास र समृद्धि अभियान तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान एवं स्वतन्त्रताको विषयलाई कमजोर बनाउने दुष्प्रयत्न भएकाले यसलाई परास्त गर्न आग्रह गरेका छन् । यही जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।“मुलुकलाई अराजकता र अस्तव्यस्तता तर्फ धकेल्ने, सामाजिक सद्भावलाई बिथ
बिर्तामोड / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफु निकट झापाका नेता युवराज कार्कीलाई राजदूत बनाउन आफ्नै दलका प्रभावशाली नेता एवं पुर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले बनाएको नियम नै परिवर्तन गराएको सार्वजनिक भएको छ ।केहि दिन अघि पुर्नगठन भएको मन्त्री परिषदबाट बाहिरिएका ज्ञवाली आफैले बनाएको निती कुनै एक व्यक्तिका लागि परिवर्तन गरिएकाले सरकारमा सहभागि नभएको एमाले स्रोतले जानकारी गराएको छ । आफ्नो कार्यकालका अन्य मन्त्री विवाद र आलोचनाको शिकार हुँदा समेत ज्ञवालीको भूमिकाको विषयमा नागरीक स्तरबाट कुनै प्रश्न उठेको थिएन । मन्त्री परिषदबाट बाहिरीने क्रममा समेत सम्पती विवरण सार्वजनिक गरेकाले जनताक
काठमाडौं / प्रतिनिधिसभा विरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास पुर्नगठन भएको छ । पुर्नगठित संवैधानिक इजासलमा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोकिएका छन् ।तोकिएका न्यायाधीशहरुमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।यसअघि गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धा सुनुवाइका लागि गठित इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि स्वार्थ बाझिने भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।विगतमा कार्की महान्यायाधिवक्ता रहेका कारण प्रधानमन्त्रीविपक्षी रहेको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यावासाय
बिर्तामोड / सरकारले नयाँ बजेट मार्फत ल्याएको विवादास्पद ढुंगा, गिटी, बालुवाको निकासीको नितीको सर्वत्र विरोध भईरहेका बेला विवादास्पद सरकारी नितीका विषयमा सर्वोच्च अदालतले ११ वर्षअघि नै सरकारलाई ढुंगा, गिटी, बालुवाको निकासी रोक्न निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएको छ ।सर्वोच्च अदालतको फैसला मुलुकको कानुन सरह हुने भएपनि कामचलाउ सरकारले ल्याएको यो विवादास्पद नितीका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धामा ०६७ साउन २१ गते न्यायाधीश बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले निकासी रोक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको विषय सार्वजनिक भएको हो ।विवादास्पद यो विषयमा सर्वोच्चले दिएको परमादेशमा भनिएको छ – ‘हाललाई रो
काठमाडौँ / नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा, पार्टीका ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभाका सदस्य एवं प्रजातन्त्र सेनानी महेश्वरलाल श्रेष्ठको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनको आज बिहान काठमाडौँको ओम अस्पतालमा उपचारका क्रममा ८४ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । सभापति देउवाले विज्ञप्ति मार्फत उनले कांग्रेसको सङ्गठन निर्माण र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पु¥याउनुभएको सक्रिय योगदान सदा स्मरणीय रहने उल्लेख गर्दै उनीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण र शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेक छन् । नेपाली कांग्रेस चितवनका सल्लाहकार समितिका संयोजक समेत
कर्णाली / नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षकसहित समाजका धेरै वर्गका माग सम्बोधन गर्न २० प्रतिशत युवा लगायतलाई नीतिगत तहमा समेटेर लैजाने अवधारणा बनाइएको बताएका छन् । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन केन्द्रीय समितिद्वारा आज आयोजित ‘राष्ट्रिय प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’को भर्चुअल उद्घाटन समारोहका क्रममा अध्यक्ष दाहालले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियता रक्षाका विषय जनताका बीचमा पु¥याउन शिक्षकलाई आग्रह गरे । “नेपाली मौलिकताको जनवादी क्रान्तिको कोर्स पूरा भए पनि साम्राज्यवाद विरुद्धको लडाइँ बाँकी नै छ”, उनले भने, “समाज
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
