बिर्तामोड / सरकारले नयाँ बजेट मार्फत ल्याएको विवादास्पद ढुंगा, गिटी, बालुवाको निकासीको नितीको सर्वत्र विरोध भईरहेका बेला विवादास्पद सरकारी नितीका विषयमा सर्वोच्च अदालतले ११ वर्षअघि नै सरकारलाई ढुंगा, गिटी, बालुवाको निकासी रोक्न निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला मुलुकको कानुन सरह हुने भएपनि कामचलाउ सरकारले ल्याएको यो विवादास्पद नितीका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धामा ०६७ साउन २१ गते न्यायाधीश बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले निकासी रोक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको विषय सार्वजनिक भएको हो ।
विवादास्पद यो विषयमा सर्वोच्चले दिएको परमादेशमा भनिएको छ – ‘हाललाई रोडा, ढुंगा, बालुवा निकासी गर्ने कार्य रोकी यस अदालतको आदेशअनुसार गठित प्राविधिक समितिले तत्तत् उद्योगबाट अझै ढुंगा, रोडा, बालुवा निकाल्न सक्ने क्षमता आर्थिकलगायत वातावरणीय दृष्टिले सम्भव छ भन्ने प्रतिवेदन दिएमा सोबमोजिम निकासी गर्नू,’
मुद्धाको विषयमा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले वातावरण मन्त्रालयले तोकेको वातावरणविद्को संयोजकत्वमा भू–गर्भशास्त्री, माइनिङ इन्जिनियर, उद्योग विभागका प्रतिनिधि र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसहितको अध्ययन टोली बनाउन सरकारका नाममा आदेश थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि तत्कालिन सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । सरकारले बनाएको सोही कार्यदलको सिफारिसमा ०७१ साल जेठ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरुद्धमा गएर विगतमा रोकिएको निकाशी खुलाउने निर्णय गरेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाली निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो ।
प्राकृतिक स्रोत बिनास हुने भन्दै सो समयमा मुद्धा दायर गरेर विनास रोक्न सफल बनेका अधिवक्ता नारायण देवकोटाले अदालतको आदेशअनुसार गठित कार्यदलको सिफारीसमा रोकिएको निर्यात खुला गर्ने सरकारी निर्णयले सर्वोच्च अदालतको अपमान भएको बताएका छन् ।
देवकोटाले राष्ट्रका लागि आवस्यक भएको समयमा समेत प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा पनि वातावरणीय क्षति र बस्तीमा असर पर्न नहुने सर्वोच्चले आदेश जानकारी समेत गराएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशमा यसो भनिएको थियो – वातावरण नै प्रदूषण गरेर वा प्राकृतिक स्रोत निकाल्दा वरपरका अन्य क्षेत्र, बस्ती, सडक, पानीको मुहान, वन, वन्यजन्तु, प्राचीन स्मारक आदिलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए त्यसलाई रोक्नुपर्छ । त्यसैगरी, क्षमताभन्दा बढी निकाल्न पनि हुँदैन ।
सरकारको विवादास्पद यो निर्णय बदरको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार रिट दायर गरेका छन् । त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा विगतमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अस्विकार गरेर सरकारले निकाशी गर्ने निति ल्याएको भन्दै सो निर्णय बदरको माग गरिएको छ ।
