काठमाडौं — नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्दै यसको लिखित जानकारी आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ।
नाउपा अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले सभामुखसँग भेट गर्दै समर्थन फिर्ताको सूचना दिएकी हुन्। उनले भनिन्, “हामीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छौं। अब प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्छौं।”
श्रेष्ठका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि आजै अपराह्न ४ बजे भेटवार्ता हुने तालिका छ। ओली हाल हुम्ला भ्रमणमा रहेकाले काठमाडौं फर्किएपछि संवाद हुने बताइएको छ।
नाउपाले यसअघि संसदीय दलको बैठक बसेर समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको हो। संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले भने, “सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन। त्यसैले समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय हामीले सर्वसम्मत रूपमा गरेका छौं।”
उनका अनुसार, ओली सरकारमा रहेका नाउपाका राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय भइसकेको छ। चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री छन्।
नाउपाको समर्थन फिर्तासँगै संविधानको धारा १००(२) अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अब ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। उक्त धारामा सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई प्रारम्भमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले समर्थन दिएका थिए। त्यसपछि जसपा, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदहरूको पनि समर्थन रहेको थियो।
२०७८ साउन ६ गते ओलीले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको विश्वासको मत प्रस्तावमा १८८ सांसदले समर्थन जनाएका थिए। वर्तमान सन्दर्भमा एमाले र कांग्रेसको मात्र समर्थनले पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छ।
हालै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपाका मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बर्खास्त गरेपछि नाउपाले प्रदेश सरकारबाट पनि समर्थन फिर्ता लिएको थियो। चौधरीमाथि पावर टिलर वितरणमा अनियमितता मिलाउने प्रयास गरेको आरोप लागेपछि उनलाई बिहीबार बर्खास्त गरिएको थियो।
