राजनीति

    Showing 1,071-1,080 of 5,264 items.
  • शिक्षामन्त्रीको निर्देशनपछि आयोगले योग्यता नपुगेका विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गर्ने

    काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत परीक्षाका लागि योग्यता नपुगेका विद्यार्थीको परीक्षा शुल्क फिर्ता गर्ने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईको निर्देशनपछि आयोगले योग्यता नपुगेका विद्यार्थीको परीक्षा शुल्क फिर्ता गर्ने भएको हो।आयोगको आज बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले योग्यता पुगेका उम्मेदवारलाई प्रवेशपत्र जारी गरी परीक्षामा सामेल गराउने र तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा नगरेका आवदेकको आवेदन फाराम रद्द गरी परीक्षा शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको आयोगका उपसचिव मञ्जु अधिकारीले जानकारी दिइन्।उनले शैक्षिक योग्यता नपुगेका आवेदकले फाराम भर्दा बुझाएको परीक्षा दस्तुर रक

    • प्रकाशित मितिः साउन ३०, २०८१
    • 282 पटक पढिएको
  • भदौ ६ गते प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर

    काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर हुने भएको छ।सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सकिएपछि आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम निर्धारण गरिएको जानकारी दिएका हुन्।प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक भदौ ६ गते बिहीबार दिनको १ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ।

    • प्रकाशित मितिः साउन ३०, २०८१
    • 280 पटक पढिएको
  • टीआरसीको विपक्षमा संसद्मा सुवाल मात्र

    काठमाडौँ- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट झण्डै सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा नेपाल किसान मदजुर पार्टीका एक्ला सांसद प्रेम सुवाल हुन्न भन्ने पक्षमा उभिएपछि सर्वसम्मत भने हुन पाएन।  कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पेस गरेको संशोधन विद्येयकलाई सभामा निणायर्थ पेस गर्दा अरु सबैले हुन्छ भन्ने पक्षमा हात उठाए भने सुवालले हुन्न भन्नेमा हात उठाएका थिए। प्रमुख ठूला तीन दल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको जोड संशोधन विद्येयकला

    • प्रकाशित मितिः साउन ३०, २०८१
    • 119 पटक पढिएको
  • संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित

    काठमाडौँ- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पेस गरेको विधेयक सभाको बहुमतले पारित गरेको हो। विधेयकको विपक्षमा एक जना नेमकिपाका प्रेम सुवाल मात्र देखिएका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको विधेयकको पक्षमा बहुमत पुगेको भन्दै पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।सरकारले २०७९ फागुन २५ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयक त्यही वर्षको चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो। प्रतिनिधि सभाले २०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि सम

    • प्रकाशित मितिः साउन ३०, २०८१
    • 398 पटक पढिएको
  • संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ : रवि लामिछाने

    काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको स्वभाविक साचो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।‘संक्रमणकालीन न्याय आन्तरिक मामिला हुँदाहुँदै पनि द्वन्द्व र मानवअधिकारसँग जोडिएका कारण यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो,’ उनले भने, ‘हामीले टुंग्याएको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रश्न नउठ्ने परिस्थिति गराउन र उनीहरूको स्वभाविक चिन्ता र चासोको पनि ख्याल गरिनुपर्छ।’लामिछानेले न्याय निरुपण गर्दा अविलम्ब गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र पीडितमैत्री भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले निरन्तर प्रश्न गरिरहने समेत बताए। बिगतमा स

    • प्रकाशित मितिः साउन ३०, २०८१
    • 417 पटक पढिएको
  • गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमा हुँदैन : प्रचण्ड

    काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड ले आफूहरू ‘ब्ल्यांकेट एम्नेस्टी’को पक्षमा नरहेको बताएका छन्। टीआरसी विधेयकका सन्दर्भमा आज संसदमा बोल्दै प्रचण्डले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमा नहुने बताएका हुन्।सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग पीडितमैत्री हुन्छ कि हुँदैन भनेर लामो सयम विभिन्न स्तरमा गम्भीर छलफल गरेको भन्दै प्रचण्डले यसबारे फैलाइएका भ्रमहरू चिर्न सफल भएको उल्लेख गरे।  प्रचण्डले भने, ‘लामो समयदेखि यो विधेयक पीडित मैत्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा हामीले विभिन्न स्तरमा गम्भीर संवाद गर्‍यौं। हामीले दे

    • प्रकाशित मितिः साउन ३०, २०८१
    • 341 पटक पढिएको
  • समावेशिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै मास्नेगरी संविधान संशोधन हुँर्दन : प्रधानमन्त्री

    काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समावेशिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै मास्नेगरी संविधान संशोधन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘संविधान संशोधन गर्छौं भन्नुको अर्थ हामीलाई जे लागेको छ, त्यो गर्नु होइन। देशकाविरुद्ध, सुशानका विरुद्ध, समावेशिता मास्ने गरि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मास्नेगरी संविधान संशोधन हुँदैन।’ संविधान संशोधन गर्दा सवै पक्षसँग छलफल गरिने र सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रयास हुने समेत प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। उनले भने, ‘संविधानको सर्वस्वीकार्यताका पक्षलाई ध्यानमा राखेर सर्वस्वीकार्य बनाउने कुरालाई ध्यानमा र

    • प्रकाशित मितिः साउन ३०, २०८१
    • 326 पटक पढिएको
  • सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिँदै

    कैलाली— सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुधबार  प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले राजीनामा दिएपछि साउन २० गते शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्रै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि दिनको ३ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ ।कांग्रेसका शाह सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुर्‍याउन २७ जना

    • प्रकाशित मितिः साउन ३०, २०८१
    • 229 पटक पढिएको
  • रास्वपा सांसद सोविता गौतमले दर्ता गरिन् हवाई दुर्घटनाबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

    काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सोविता गौतमले हवाई दुर्घटनाबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् ।प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ७१ बमोजिम रास्वपाका १३ जना सांसदको समर्थनमा प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा गौतमले उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् ।प्रस्तावको समर्थकमा रास्वपाकै सांसदहरु डोलप्रसाद अर्याल, सन्तोष परियार, डा।तोसिमा कार्की, हरि ढकाल, मनिष झा, निशा डाँगी, शिव नेपाली, अशोककुमार चौधरी, सुमना श्रेष्ठ, डा। चन्दा कार्की, गणेश पराजुली, विन्दवासिनी कंशाकार र विनिता कठायत रहेका छन् ।

    • प्रकाशित मितिः साउन २९, २०८१
    • 134 पटक पढिएको
  • टीआरसी विधेयकविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

    काठमाडौ- सङ्क्रमणकालीन न्यायको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन अयोग, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको छ ।विधेयकविरुद्ध रिट लिएर अधिवक्ता श्यामकृष्ण मास्केले रिट दायर गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । रिट निवेदकका अनुसार रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको र रिट दर्ता र दरपिठबारे अध्ययनपछि निर्णय हुने जनाइएको छ ।विवादित विषयमा दलबिच सहमति जुटाएर अन्तिम रूप दिई अब बस्ने प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेका बेला विधेयकमा रहेका विभिन्न बुँदा नेपालको संविधान, कानुन तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौ

    • प्रकाशित मितिः साउन २९, २०८१
    • 297 पटक पढिएको
  • Esoul Media (P) Ltd.
  • सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं: २३१७/०७७-०७८
  • विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • Mb: 9852655454/9814072385
  • [email protected]
  • संवाददाता
  • दिपेन बिश्वकर्मा