बिर्तामोड (अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट )मेडिकल कलेजहरूले २० लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम मागिरहे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग मूकदर्शक बनिरहेको छ। आयोगले सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउने अधिकार पाएको छ। यससम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १४ ले गरेको छ। तर, अवैध ढंगले रकम लिइरहेका कलेजविरुद्ध आयोगले कारबाही प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन।पीडित विद्यार्थीले काठमाडौं विश्वविद्यालय र आयोग धाउँदै आएका छन्। उनीहरूले दुबै निकायमा उजुरी दिएका छन्। ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई देखायो। आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई देखायो। हामीले के गर्नु ?’, एक पीड
बिर्तामोड (आजको राजधानी दैनिकबाट)सर्वोच्च अदालतको नियमित इजलास सञ्चालन भए पनि संवैधानिक इजलास गठन अन्योलपूर्ण बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आएका न्यायाधीशहरू १५ मंसिरबाट गोलाप्रथा प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने व्यवस्था गरेर इजलास फर्किए पनि संवैधानिक इजलास भने गठन हुन सकेको छैन ।दुई महिनादेखि संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामापछि मात्रै संवैधानिक इजलास गठन हुने अडानमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू एक ठाउँमा उभिएपछि न्यायिक संकट उत्पन्न भएको हो । हरेक बुधबार र शुक्रबार तोकिने संवैधानिक इजलास गठ
बिर्तामोड(नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट) प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु नै चुनावमा मतदान गर्न जान्दैनन् भन्दा पत्याउन गाह्रो हुन्छ । वडा तहदेखि ठूलो रस्साकस्सीका साथ निर्वाचित भएर केन्द्रसम्म आएका नेताहरूले दिएको मत बदर भएको देख्दा पत्याउन करै लाग्छ ।प्रमुख सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिले गरेको मतदान चार प्रतिशतसम्म बदर भएको पाइएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिले दिएको रिपोर्टअनुसार करिब साढे दुई प्रतिशत जतिले त मतदान नै गरेका छैनन् ।केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्न आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई जिल्ला तहका नेताभन्दा माथिल्लो दर्जाका रूपमा हेरिन्छ । वडा तहको अधिवेशनदेखि क्षेत्रीय तहको
बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट)सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसद्बाट अघि बढाउन पहिले सत्ता आबद्ध दल र त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका अन्य दलहरूलाई फकाउने नीति लिएको छ ।आइतबार पहिले सत्ता गठबन्धन बैठक र त्यसपछि सर्वदलीय बैठक राखेर एमसीसी परियोजनाका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शीर्ष नेतृत्वको राय लिएका थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी देशको हितमा रहेको भन्दै अघि बढाउँदा देशलाई नै फाइदा हुने बताएका थिए ।तर, सत्तारूढ घटकमध्येका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको प्रस्ट धारणा नपाउँदा अलमलमा परेको गठबन्धन बैठकपछि बसेको सर्वदलीय बैठक पनि एमसीस
बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यधिक भ्रष्टाचार रहेको स्पष्ट पार्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने गरेका १५ वटा विकृति औंल्याएको छ । अख्तियारले विकृति औंल्याएसँगै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र चरम विकृतिको चंगुलमा रहेको पुष्टि भएको छ ।देशभरबाट परेका विभिन्न उजुरीका आधारमा अख्तियारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १५ विकृति औंल्याएको हो । अख्तियारले स्थानीय तह, गृह प्रशासन, शिक्षा, भूमि व्यवस्था, अर्थ राजस्व, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण, श्रम तथा वैदेशिक रोजगार, कृषिलगायतका क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार र विकृति अत्यधिक रह
बिर्तामोड ( आर्थिक अभियान दैनिकबाट) नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तु आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।राष्ट्र बैंकले सोमवार आफ्नै बैंकिङ विभाग, प्रादेशिक कार्यलयसँगै वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरूको नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अब उनीहरूले तोकिएको वस्तुको आयात गर्ने प्रयोजनका लागि एलसी खोल्दा आयातकर्ताबाट अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन लिनुपर्ने छ ।राष्ट्र बैंकले विभिन्न हार्मोनिक कोड भएका वस्तुहरूको आयातमा यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । विशेष
बिर्तामोड ( नागरिक दैनिकबाट ) नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले देशव्यापी संगठन विस्तारका क्रममा एमालेकै नेताकार्यकर्ता संंगठित गर्ने पहिलो योजना बनाएको छ। एमालेबाटै विभाजित भएको र एमालेसँगै मिल्दोजुल्दो सांगठनिक संरचना र नीति भएका कारण सोही पार्टीका नेताकार्यकर्तालाई संगठित गर्ने योजना बनाएको हो।भदौ ९ गते पार्टी विभाजन भएपछि गठित एकीकृत समाजवादी देशव्यापी संगठन विस्तारमा लागेको हो। कतिपय स्थानमा एमालेमै रहँदा समानान्तर कमिटी बनाएको र त्यसमा सहभागी नेताहरूलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ।कतिपय स्थानमा एमालेबाट असन्तुष्ट नेताहरूलाई समेट्ने तयारी भएको जनाइएको छ। ‘एमालेमा अर्को विद्रोह हुँदैछ, उनीहरूलाई
बिर्तामोड ( नागरिक दैनिकबाट ) भागबण्डा पुर्याउन बिना अध्ययन र तयारी प्रदेश सरकारहरूले धमाधम मन्त्रालय फुटाउन थालेका छन्। अहिले देशभर प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ६९ पुगेका छ।प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम सरकार बाहेक सबै प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाएका छन्। मन्त्रालय फुटाउन बागमती प्रदेश सरकार सबैभन्दा अगाडि छ। बागमतीले मन्त्रालय फुटाएर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित १४ मन्त्रालय पुर्याएको छ।प्रदेश सरकारहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे नगरी मन्त्रालय फुटाएका छन,जसबाट प्रदेश सरकारहरूले माग गरे बमोजिम कर्मचारी पठाउन नसकिएको संघीय मामिला मन्त्रालयको भनाइ छ।संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले प
बिर्तामोड ( आर्थिक अभियान दैनिकबाट) भारतको बथनाहबाट विराटनगरको आईसीपीसम्म कार्गो रेल सञ्चालन सम्बन्धमा प्रक्रियागत तयारी अघि बढाइएको छ । अहिले विराटनगरका लागि माल लिएर आएका कतिपय कार्गोले ७ किलोमीटर दक्षिण बथनाहामै अनलोड गर्ने र त्यहाँबाट मालवाहक ट्रकमा आईसीपीसम्म ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।रेलवे प्राविधिहरूले २ वर्षअघि नै सुझाएको आधारमा सरकारी टोलीले शुक्रवार र शनिवार आईसीपीसम्म रेलवे सञ्चालनको सम्भावनाबारे स्थलगत अध्ययन गरेको छ । टोलीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव लोकबहादुर क्षत्री, सहसचिव तीर्थराज वाग्ले, सहसचिव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा नारायणप्रसाद रेग्मी, शाखा अधिकृत
बिर्तामोड ( आर्थिक अभियान दैनिकबाट) कोरोना महामारी संक्रमणकैबीच मुलुकभर लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता तथा लगानीमा वृद्धि भएको देखिएको छ । उद्योग विभागले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योग तथ्यांक २०७७/७८’ अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा यस्ता उद्योग दर्ता र प्रस्तावित कुल पूँजी पनि बढेको छ ।विभागले सार्वजनिक गरेको उक्त तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा यस्ता उद्योगको दर्ता उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । उक्त वर्ष ७७ ओटै जिल्लामा गरी ८३ हजार ३८६ उद्योग दर्ता भएका छन्, जुन यो त्यसको अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै दोब्बरले बढी हो ।त्यस वर्ष कुल दर्ता भएका ती उद्योग
Copyright © 2021 / 2024 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
