बिर्तामोड ( नागरिक दैनिकमाबाट ) बसोबास र पारिश्रमिकको दृष्टिकोणले निकै राम्रो मानिएको जापान रोजगारी सुरु गर्न दुईपक्षीय समझदारी भएको साढे दुई वर्ष भए पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
जापान र नेपालबीच २०७५ चैत ११ मा श्रमिक आपूर्ति गर्न सहकार्यको समझदारी (एमओसी) मा हस्ताक्षर भएको थियो।
उक्त समझदारीपछि रोजगारीका लागि राम्रो गन्तव्यमा जान पाइने भन्दै थुप्रै युवायुवती हर्षित भएका थिए। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा कोरोना महामारी सुरु हुनुअघिसम्म बर्सेनि पाँच लाख युवा श्रम स्वीकृति ९नयाँ र नवीकरण गरेर० लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्थे।
कोरोना महामारी सुरु भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या केही घटे पनि पुनः बढ्न थालेको छ। केही महिनायता वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पुनः बढ्न थालेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। कोरोना महामारी सुरु हुनु अघिसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये अधिकांश खाडी र मलेसिया जान्थे।
विज्ञहरूले लामो समयदेखि खाडी मुलुक र मलेसियाको विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव दिँदै आए पनि अन्य विकल्प नहुँदा तिनै मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता छ। विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएका करिब ५५ लाखमध्ये ९० प्रतिशत बढी खाडी मुलुक र मलेसिया गएका छन्। ती मुलुकमा एकातिर पारिश्रमिक न्यून हुने र अर्कोतर्फ जोखिममा पर्ने समस्या छ।
जापान रोजगारी लामो प्रयास र मेहनतमा सुरु भएकाले कैयौं युवा राम्रो गन्तव्यमा जान पाइने आशामा थिए। दुई देशबीच एमओसी भएपछि भाषा परीक्षा समेत भएको थियो।
दुई देशबीच भएको एमओसी अनुसार ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ ९एसएसडब्ल्यू० को सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेर एकजना पनि नेपाली जापान जान पाएका छैनन्। जिट्कोसहित अन्य माध्यमबाट रोजगारीका लागि केही युवा जापान गइरहे पनि सरकारी स्तरको सम्झौता लागू नहुँदा धेरैको जापान जाने सपना अधुरो बनेको छ।
जापानले समझदारीपछि नेपालबाट ‘केयर गिभर’का रूपमा कामदार लैजान तीन चरणमा भाषा तथा सीप परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो तर अहिलेसम्म एसएसडब्ल्यूका माध्यमबाट एक जना पनि नेपाली जापान जान पाएका छैनन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार जापानमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया लागि प्रक्रियागत तयारी नसकिएका कारण ढिलाइ भइरहेको हो। जापानले नेपालमा सञ्चालन गरेको भाषा तथा सीप परीक्षामा पारदर्शिता नअपनाएको आरोप सरकारी पक्षले लगाउँदै आएको छ ।
