काठमाडौं— सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरेको जनाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै बचत हुने रकम प्रशासन सुधार तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त-दुरुस्त बनाउन उपयोग गरिने बताएका छन्।शुक्रबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले ३१ वटा निकाय खारेज गरिने जानकारी दिए। यस्तै, ६ निकायलाई एकआपसमा गाभिने, ६ निकायलाई हस्तान्तरण गरिने तथा १८ निकायको पुनर्संरचना गरिने उनले बताए।
काठमाडौं— सरकारले प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्दै साधारण खर्चमा व्यापक मितव्ययिता कायम गरिने नीति लिएको छ। कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सक्षम, उच्चस्तरीय कार्यसम्पादनमा कुशल र पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउने उद्देश्य बजेटले राखेको छ। यसका लागि निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको सेवासुविधा निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै जाने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको समेत अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
काठमाडौं— सरकारले विभिन्न ३१ वटा सरकारी निकायहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रशासनिक खर्च कटौती र चुस्तताका लागि ३१ वटा निकाय खारेज गर्नुका साथै ६ वटा निकायलाई एकापसमा गाभ्ने (मर्जर गर्ने), ६ वटा निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा १८ वटा निकायको पुनःसंरचना गरिने स्पष्ट पारे।
काठमाडौं— सरकारले सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवयेर खरिद एकै निकायबाट गर्ने भएको छ ।यस्तै नागरिक एपमा सबै सरकारी सेवा समावेश गर्ने अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई एआईमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गरेको जानकारी दिए ।यसैगरी अब तीन महिनाको लागि इन्धन भण्डारण गर्नको लागि मातृभूमि कोष स्थापना हुने भएको छ । एआई फ्याट्री पनि बन्ने भएको छ । यसले इन्धन अभावमा केही राहत दिनेछ ।यसैगरी विभिन्न शीर्षकमा छरिएर रहेका पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत दस्तुर जस्ता करहरूलाई सरकारले एकीकृत गर्ने भएको छ । अब हरित करका रूपमा सरकारले राजश्व संक
काठमाडौं— सरकारले २ करोड लगानी गरेर कृषि वा पशुपालन गर्ने कृषकलाई प्रोत्सान गर्ने भएको छ । न्यूनतम २ करोडसम्मको लगानीमा कृषि वा पशुपाल गर्ने कृषलाई प्रतिवर्ष १० प्रतिशतका दरले प्रोत्सान गर्ने भएको हो ।कृषिको सौलियत लोनलाई पनि वास्ताबीक कृषसम्म पुर्याने लक्ष्य राखेको छ । कृषि उत्पादनलाई प्रोत्सान गर्ने भएको छ भने पशुको डाक्टरलाई पनि कृषकसँग जोडिने भएको छ ।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सो कुरा बताएका हुन् ।
काठमाडौं— अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणमा विक्री गरिने घोषणा गरेका छन् । ६६ प्रतिशत सेयर सरकारले राखेर बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र विक्री गरिने उनले बताए ।आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सेयर विक्रीबाट प्राप्त रकम नेपाललाई टेक हब बनाउन उपयोग गर्ने पनि उनले बताएका छन् ।
काठमाडौं— ३ महिनाको लागि इन्धन भण्डारण गर्नको लागि मातृभूमि कोष स्थापना गरिने भएको छ । काठमाडौंको स्यूचाटारमा एआई फ्याट्री बन्ने भएको छ । यसले इन्धन अभावमा केही राहत दिने छ ।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताएका हुन् ।
काठमाडौं— पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिएका हुन् ।बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका गरिएको हो । शेयर तथा अन्य पुँजीगत सम्पत्तिको कारोबारबाट उठ्ने पुँजीगत लाभकर अब अन्तिम करका रूपमा गणना हुने भएको छ ।
काठमाडौं— अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दरमा वृहद पुनरावलोकनको घोषणा गरेका छन् ।आयकरमा छुटको सिमा दोब्बर गरेको व्यक्तिका लागि १० लाख पुर्याएको उनले बताए ।व्यत्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दूले घटाएको पनि उनले जानकारी गराए ।सरकारले नेपालमा बस्तु उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा बस्तुको भन्सार दर घटाएको छ ।नेपालमा बस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग हुने २५३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटेको हो ।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सो कुरा बताएका हुन् ।कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम हुदा नेपालमा बस्तु उत्पादनको लागि सहज
काठमाडौं— सरकारले आयकर छुटको सीमा बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।अर्थमन्त्री वाग्लेले न्यूनतम एक प्रतिशत कर लाग्ने आयको सीमा १० लाख पुर्याइएको जानकारी दिए । यसअघि यस्तो कर ५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।नयाँ घोषणासँगै न्यूनतम एक प्रतिशत कर लाग्ने आयको सीमा अब १० लाख रहेको छ ।
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
