काठमाडौँ / सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि गहुँको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार १६५ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा गहुँको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १११ रुपैयाँ तोकेको थियो भने आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३ हजार १५ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
झापा / उच्च व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेपछि सरकारले १० प्रकारका सामान आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेर मोबाइल सेटदेखि मदिरासम्मको आयातमा रोक लगाएको हो। आगामी मसान्तसम्मका लागि छ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट, २५० सिसीमाथिका मोटरसाइकल, ३२ इन्चमाथिको रंगीन टेलिभिजन, गाडी, मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, खेलौना, तास र हिरा लगायतका सामाग्रीहरूको आयतमा रोक लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र यस्तै प्रकारका उत्पादन पनि आयात गर्न पाइने छैन। आयातमा बन्देज लगाइएका सा
काठमाडौँ / वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप उच्च दरले घट्न थालेको छ । चैत मसान्तमा ४३ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंक निक्षेप वैशाखमा आउँदा ४३ खर्ब ६७ अर्बमा झर्दा २२ अर्बको गिरावट भएको हो । पछिल्लो एक सातामा मात्रै १० अर्बले घटेको निक्षेप भन्दा ऋण थोरै मात्रामा मात्रै घटेको छ ।चैत मसान्तदेखि वैशाख ९ गतेसम्म ऋण ३ अर्बले घटेको छ भने एक सातायता अवधिमा ऋण एक अर्बले घटेको छ ।चालु आर्थिक वर्षको कुल निक्षेप १६६ अर्बले वृद्धि भएको छ । पछिल्लो एक सातामा विदेशी मुद्राको निक्षेप ४ अर्बले घटेको छ भने ऋण एक अर्बले झरेको छ ।
काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको एक अध्ययनले मुलुकमा १५ वटाभन्दा बढी वाणिज्य बैङ्क आवश्यक नभएको देखाएको छ । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालक तथा विज्ञ गरेर २३० जनामा गरेको सर्वेक्षणमा नेपालमा १५ भन्दा बढी वाणिज्य बैङ्क आवश्यक नभएको देखाएको हो ।सर्वेक्षणले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार, प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र जनसङ्ख्याका आधारमा वाणिज्य बैङ्कहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै , हाल सञ्चालनमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल सङ्ख्या पनि आदर्श अवस्थाभन्दा बढी रहेको समेत देखिएको छ । सर्वेक्षणमा ५
काठमाडौं / नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार १८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल सार्वजनिक गर्ने भएको छ । बैंकले २८ दिने र ९१ दिन गरी दुई किसिमको ट्रेजरी बिल सार्वजनिक गर्न लागेको सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।बैंकले ट्रेजरी बिलका लागि भने सोमबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । बैंकका अनुसार २८ दिनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ र ९१ दिनका लागि १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।सार्वजनिक बोलकबोलमार्फत बाँडफाँड हुने ट्रेजरी बिलको अधिकतम ८५ प्रतिशत प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट र बाँकी १५ प्रतिशत बिना प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ ।
बिर्तामोड / कूल कृषियोग्य भूमिमध्ये सात प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको समयमा अत्यधिक मात्रामा खाद्य पदार्थ आयात भइरहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । खेतीयोग्य जमिन समेत रहेको जमिन खेर गइरहेको समयमा कृषि प्रदान देश भनिएपनि चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा मात्रै ५९ अर्ब बढी खाद्यान्नको आयात निराशजनक देखिएको हो । धान, मकै, कोदोलाई प्रमुख खाद्यबाली मानिए पनि चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा मात्रै रु ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजार बराबरको आयात भएको भन्सार विभागमा उल्लेखित छ ।कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर कूल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेको छ । सरकारल
काठमाडौँ / पछिल्लो समय सरकारले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएपछि कठिनाइ खेपीरहेका सर्वसाधारण बजारमा ग्यासको अभावका कारण थप समस्यामा परेका छन् ।स्वचालित मूल्यको हल्ला चलेपछि व्यापार घाटामा जाने संकेत पाएका व्यवसायीले भारी मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्नलाई तत्काल ग्यास लुकाउन थालेपछि बजारमा ग्यासको अभावले उपभोक्तालाई समस्यामा पारेको हो । व्यवसायीले ग्यास लुकाउन थालेपछि बजारमा ग्यासको अभावले सर्वसाधारणले ग्यास पाउन एक साता कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले इन्धनको मूल्यमा पूर्ण रूपमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने निर्
बिर्तामोड / विभिन्न सेवा र सुविधा उपभोग गर्न लाभका पदमा पुगेका सरकारी कर्मचारीले सर्वसाधारण माथि जति ज्यादती गरेपनि उनीहरूलाई सजायको सट्टा पुरस्कृत गर्दै जानु नेपालका लागि नयाँ विषय भने होइन । त्यस्तै , सरकार सञ्चालनको मुख्य दायित्व बोकेकाबाट पुरस्कृत भएपछि पनि सर्वसाधारणको हितको लागि सरकारी पदमा पुगेकाहरू विभिन्न भ्रष्टाचार र आपराधिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन खपिस हुँदै आएका छन् । मुलुकमा नँया व्यवस्था भित्रिएसँगै सार्वभौमसत्ता र संघीयताको दुरुपयोग गर्दै सर्वसाधारणको बाध्यतामा उनीहरूलाई सताउन पल्केकाहरूले भ्रष्टाचारको बाटो अपनाउदै आएका छन् । यसरी नै नागरिकको हित
काठमाडौं / राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटमा संलग्न रहेको भन्दै ६ जना विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले दीपेन्द्र कुमार अग्रवाल सहित ५ जना विरुद्ध ३६ करोड ११ लाख ३७ हजार २८६ रुपैयाँ माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।विभाग अनुसार राजस्व ३६ करोड ११ लाख ३७ हजार २८६ रुपैयाँ सजायको माग दाबी गर्दै मनिष कुमार अग्रवाल, हितेष कुमार अग्रवाल, प्रतिमा महर्जन, बिमल अग्रवाल र दिपेन्द्र कुमार अग्रवाल विरुद्द उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ ।काठमाडौैं महानगरपालिका–१३ बाफलमा रहेको शुभलक्ष्मी इन्टरनेशनलका प्रोपाइटर तथा गणपति टे«ड लिंकका मनिष कुमार अग्रवाल, बाफल स्थित एच बी टे«ड
काठमाडौं / बैंकहरू कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा पनि माथि पुगेपछि बैंकहरू कर्जा लगानी गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सीडी रेसियो अधिकतम भएपछि १८ वटा वाणिज्य बैंकहरू कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । सबैभन्दा बढी सीडी रेसियो भएको प्राइम कमर्सियल बैंकको ९९ दशमलब ६२ प्रतिशत सीडी रेसियो रहेको छ भने नेपाल एसबिआई बैंकको सीडी रेसियो ९५ दशमलब ३५ प्रतिशत छ ।बैंक अफ काठमाण्डुको ९४ दशमलब ६७ प्रतिशत, मेगाको ९४ दशमलब ४५ प्रतिशत, सेञ्चुरीको ९३ दशमलब ५७ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमईको ९३ दशमलब ०७ प्रतिशत, कृषि विकासको ९२ दशमलब ५१ प्रतिशत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बै
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
