काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विश्वासको मत लिन खोजिरहेका बेला सत्तारुढ नेकपाभित्रै असन्तुष्टि चर्किएको छ।
मन्त्रालय बाँडफाँडमा पार्टीले अपेक्षित हिस्सा नपाएको भन्दै नेकपाका केही सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन अस्वीकार गर्ने संकेत दिएका छन्। असन्तुष्ट सांसदहरू पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गर्न काठमाडौंमै रोकिएका छन्।
उनीहरूको मुख्य माग नेकपाले बागमती सरकारमा चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने रहेको छ। हाल दुई मन्त्रालय मात्र पाउने अवस्था बनेको र त्यसमध्ये अर्थ मन्त्रालयसमेत बजेट आइसकेपछि प्रभावहीन हुने उनीहरूको तर्क छ।
सांसदहरूले पार्टी नेतृत्वले एमाले र नेकपा संयोजक प्रचण्डबीच भएको सहमति तथा मन्त्रालय बाँडफाँडसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको असन्तुष्टि प्रदेशमा नेकपाको हैसियत र वरीयतासँग पनि जोडिएको छ।
विशेषगरी राप्रपालाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिइएको र प्रदेश सरकारमा नेकपा नै राप्रपाभन्दा तलको वरीयतामा पुग्ने अवस्था बनाइएको भन्दै उनीहरूले नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
असन्तुष्ट सांसदहरूमा गंगानारायण श्रेष्ठ, कृष्ण खनाल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, युवराज चौलागाईं, रुकु चौलागाईं, लक्ष्मण लम्साल, उर्मिला लामा र ओमकुमारी श्रेष्ठलगायत छन्।
उनीहरूले दलका नेता शालिकराम जमकट्टेलले पार्टीको हितभन्दा सरकार गठनको सहमतिमा सम्झौता गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। सांसदहरूको असन्तुष्टिका कारण मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची पटक–पटक सारिएको छ। यसअघि सोमबार राति ८ बजेका लागि तय गरिएको कार्यसूची मंगलबार दिउँसो ४ बजेसम्म सारिएको हो।
अब प्रचण्डसँगको छलफलले असन्तुष्ट सांसदहरूलाई सरकारको पक्षमा उभ्याउँछ कि नेकपाभित्रको विवाद थप चर्काउँछ भन्ने विषयमा बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरण निर्भर देखिएको छ।
