काठमाडौं । सरकारका तीन विवादित निर्णयको संवैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि बहस हुँदैछ ।अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी पदमुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार खारेजी र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटमाथि इजलासले सुनुवाइ गर्न लागेको हो ।
तर मुद्दासँगै संवैधानिक इजलास गठनको विषय पनि विवादमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश डा। मनोज शर्माले वरिष्ठताक्रमका छैटौँदेखि नवौँ वरीयतासम्मका न्यायाधीशलाई समेटेर इजलास गठन गरेका छन् ।इजलासमा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल छन् । वरिष्ठतर्फका सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र डा। नहकुल सुवेदी भने इजलासमा छैनन् ।
यही कारण सरकारका निर्णयको संवैधानिक परीक्षणसँगै ‘इजलास गठनको आधार के हो रु’ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।अध्यादेशबाट पदमुक्त गरिएका निवर्तमान प्रमुख सूचना आयुक्त सुरेश आचार्यलगायतले पदमुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । जिफन्टले ट्रेड युनियन खारेजीविरुद्ध र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनविरुद्ध पनि रिट परेको छ ।सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत राष्ट्रिय दैनिकमा टेण्डर सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाइएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सञ्चारको हकसमेत प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ ।
संविधानको धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीशसहित चार न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ । तर विगतदेखि वरिष्ठताक्रमका आधारमा चार न्यायाधीश चयन गर्ने अभ्यास रहँदै आएको थियो ।अब संवैधानिक इजलासले सरकारका निर्णयको मात्रै होइन, ती निर्णय परीक्षण गर्ने इजलास गठनको अभ्यासमाथि उठेको प्रश्नको समेत अप्रत्यक्ष रूपमा केन्द्र बनाउने भएको छ । सरकारका तीन निर्णय, १२ रिट र संवैधानिक इजलास गठनमाथिको विवाद—आजको सुनुवाइ सर्वोच्चका लागि बहुआयामिक परीक्षण बनेको छ ।
