काठमाडौं । नेपाल रेडक्रसको हालै संशोधित विधान कार्यान्वयनमै प्रश्न उठेपछि विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।रेडक्रसका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष दिलबहादुर बुढासहितले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भइरहेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत रेडक्रस विधान २०२० को १९औँ संशोधन प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी निवेदकहरूको छ । प्रदेश तथा जिल्लाका प्रतिनिधि सहभागी साधारणसभा वा विशेष साधारणसभाबाट विधान पारित हुनुपर्ने प्रावधान मिचिएको भन्दै संशोधित विधान कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको हो ।
निवेदक पक्षले संशोधन प्रक्रियामै प्रश्न उठाएपछि रेडक्रसभित्रको विवाद अदालतसम्म पुगेको हो ।तर केन्द्रीय तदर्थ समितिका अध्यक्ष विशाल भण्डारीले भने नयाँ विधानले रेडक्रसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने प्रयास गरेपछि पुरानो समूह असन्तुष्ट भएको दाबी गरेका छन् ।
संशोधित विधानमा राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्ति, भ्रातृ संगठनका पदाधिकारी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई रेडक्रसको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाइएको छ । राजनीतिक दलको समर्थन वा प्रचारमा संलग्न भए पद निलम्बन हुने व्यवस्थासमेत राखिएको भण्डारीको भनाइ छ ।
त्यस्तै, नेतृत्वमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र हरेक दुई कार्यकालपछि नेतृत्व तहमा लैङ्गिक परिक्रमा गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन् ।एक पक्षले यसलाई विधान निर्माणकै प्रक्रिया गैरकानुनी भएको दाबी गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले राजनीतिक प्रभाव हटाएर संस्थामा रूपान्तरण र पुस्तान्तरण गर्न खोज्दा विरोध भएको बताइरहेको छ ।
