काठमाडौं / नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्ना माग र सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभए भदौ महिनादेखि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।
महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकले सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो। साउन १६ र १७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै महासंघले आन्दोलनको मिति र कार्यक्रम तय गर्ने जिम्मेवारी विस्तारित कार्यालयीय बैठकलाई दिएको जनाएको छ। महासंघले विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकार र संघीय संसद्सँग माग गरेको छ।
लामो समयदेखि छलफलमा रहेको शिक्षा ऐन जारी नहुँदा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ। त्यस्तै, प्रारम्भिक बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई समान तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन महासंघले माग गरेको छ। उनीहरूका लागि दरबन्दी सिर्जना गरी पेसागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनाएको छ।
राहत, साविक उमावि, अस्थायी करार, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारलगायतका शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउन तथा शिक्षक–कर्मचारीसँग सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्का ९ बुँदे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति तथा दिवा खाजा रकम वृद्धि गर्न, विद्यालयको पानी तथा विद्युत् महसुलमा छुट दिन र शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ। यसैगरी संविधानअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघलाई थप सुदृढ र स्वायत्त बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ। महासंघले माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई पर्याप्त समय दिइएको तर सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको जनाएको छ।
माग पूरा नभए भदौदेखि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ।
