काठमाडौं। सरकारले हालै लागू गरेको शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनप्रति नेपाल शिक्षक महासङ्घले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। आफ्ना मुख्य मागहरू बेवास्ता गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै महासङ्घले देशव्यापी आन्दोलनको तयारी सुरु गरेको जनाएको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार संशोधित नियमावलीले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको मात्रै होइन, शिक्षण पेशालाई थप जटिल बनाउने व्यवस्था पनि समेटेको छ।
महासङ्घले विशेषगरी राहत, करार, बालविकास, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, साविक उच्च माध्यमिक तथा निजी विद्यालयमा कार्यरत करिब एक लाख अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक र कर्मचारीका समस्या समाधानमा सरकार मौन बसेको आरोप लगाएको छ। लामो समय सेवा गरेपछि स्थायी भएका शिक्षकको पेन्सन, सेवा सुरक्षा र विद्यालय कर्मचारीका मागसमेत नियमावलीमा नसमेटिएको उसको भनाइ छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार शिक्षकको सरुवामा तीन वर्षको प्रतिबन्ध लगाइएकाले नयाँ शिक्षकलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्ने महासङ्घको दाबी छ। विद्यालय र स्थानीय तह दुवै तयार हुँदासमेत विषयअनुसार सरुवा हुन नपाउने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको महासङ्घले जनाएको छ।
प्रधानाध्यापकको अधिकार पनि कमजोर बनाइएको महासङ्घको आरोप छ। प्रधानाध्यापक भत्ता निश्चित रकमका आधारमा नभई आधारभूत तलबको कम्तीमा १५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग उसले दोहोर्याएको छ।
यस्तै, शिक्षकको वृत्ति विकासका लागि हालको तीन श्रेणीको सट्टा ‘विशिष्ट’ सहित चार श्रेणीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बढुवाको अनुपात बढाउनुपर्ने तथा आवधिक बढुवाको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने मागसमेत संशोधनले बेवास्ता गरेको महासङ्घको भनाइ छ।
महासङ्घका अनुसार कतिपय नयाँ व्यवस्था सकारात्मक भए पनि समग्र नियमावलीले शिक्षक–कर्मचारीको मनोबल बढाउनेभन्दा असन्तुष्टि बढाएको छ। यही कारण अब आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
सरकारले शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधन असार २५ गते पारित गरेको थियो। तर त्यसलगत्तै शिक्षक महासङ्घले संशोधनप्रति असहमति जनाउँदै पुनः संशोधनको मागसहित आन्दोलनको संकेत दिएको छ।
