काठमाडौं। मध्यपूर्वमा युद्धको त्रास अझै कायमै छ। इजरायल–इरान तनाव, अमेरिकी दबाब र क्षेत्रीय अस्थिरताका बीच विश्वले अर्को ठूलो द्वन्द्वको आशंका गरिरहेका बेला अमेरिका र इरानबीच संवादको नयाँ ढोका खुलेको छ।
वर्षौंदेखि प्रतिबन्ध, आणविक विवाद र राजनीतिक अविश्वासले गाँजिएको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासस्वरूप कतार र पाकिस्तानको मध्यस्थतामा चारवटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ। स्विट्जरल्यान्डको लेक लुसर्नमा भएको पहिलो चरणको वार्ताले दुवै देशलाई एकै टेबलमा ल्याएको मात्र छैन, सम्भावित समाधानको आधारसमेत तयार गरेको छ।
गठन गरिएका कार्यदलले राजनीतिक संवाद, आणविक कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबन्ध, सम्झौता कार्यान्वयन तथा क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयमा काम गर्नेछन्। विशेष गरी लेबनानको संकट व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाइनु वार्ताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको छ।
पहिलो चरणको वार्तापछि इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले वार्तालाई सकारात्मक र उपलब्धिमूलक भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार इरानी तेल तथा पेट्रोकेमिकल निर्यातमाथिका केही अवरोध हटाउने, रोक्का सम्पत्तिमा पहुँच बढाउने तथा आर्थिक गतिविधि सहज बनाउने विषयमा प्रगति भएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो केवल अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्ध सुधारको प्रयास मात्र होइन। विश्व ऊर्जा बजार, मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनसँग समेत जोडिएको विषय हो।
यदि यो संवाद सफल भयो भने वर्षौंदेखिको तनाव कम हुने, आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो बन्ने र क्षेत्रीय द्वन्द्व न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर विगतमा पटक–पटक वार्ता भंग भएका उदाहरणले यो प्रक्रिया सजिलो हुँदैनकी भन्ने पनि आशंका गर्न सकिन्छ ।
अहिलेलाई अमेरिका र इरानबीच संवादको ढोका खुलेको छ। तर वर्षौँदेखिको अविश्वास, आणविक विवाद र क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष समाधान गर्न केवल एक चरणको वार्ता पर्याप्त हुने छैन। अब यी कार्यदलहरूको काम र आगामी छलफलले दुई देशको सम्बन्ध कुन दिशातर्फ मोडिन्छ भन्ने तय गर्नेछ।
