सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन चलचित्र विकास बोर्डको भूमिकालाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मंगलबार भएको 'चलचित्र विधेयक' सम्बन्धी दफावार छलफलमा बोल्दै मन्त्री खरेलले बोर्डको स्वायत्तता र विज्ञहरूको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
मन्त्री खरेलले बोर्डमा बाहिरबाट आउने विज्ञ सदस्यहरूको बहुमत हुने भएकाले उनीहरूले कुनै चलचित्रलाई उपयुक्त ठहर्याएमा बोर्ड अध्यक्षले आफ्नो विशेषाधिकार (भिटो) प्रयोग गरेर रोक्न नहुने तर्क गरे। उनले चलचित्र प्रमाणीकरणलाई अनावश्यक जटिल र त्रासको विषय बनाउनु नपर्ने उल्लेख गर्दै बोर्डले आफ्नो कर्तव्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए। यद्यपि, बोर्डको कार्यशैलीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' (सन्तुलन र नियन्त्रण) को संयन्त्र भने आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले चलचित्र विधेयकमाथि दफावार छलफल चलिरहेको र यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउन समिति सक्रिय रहेको जानकारी दिइन्। सरकारले ५६ वर्ष पुरानो चलचित्र ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ र प्रविधिमैत्री कानुन ल्याउन खोजेको छ।
