काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसमा अनुशासन समितिको कारबाहीपछि आन्तरिक विवाद चर्किएको छ। समितिले अघिल्लो निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोपमा करिब डेढ दर्जन नेताहरूमाथि कारबाही गर्दै निष्कासनको निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको हो।
यसैको विरोधमा शेखर कोइराला समूहका नेताहरूको बैठक बिहीबार सम्पन्न भयो। बैठकमा एक उपसभापति, कम्तीमा दुई मन्त्रीसहित केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी थिए भने दुवै महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भने अनुपस्थित रहे। बैठकमा उनीहरूको अनुपस्थिति पनि छलफलको विषय बन्यो।
बैठकमा शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीसँग गुप्त सहमति गरेर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनतर्फ पार्टीलाई लैजाने रणनीति बनाएको आशंका व्यक्त गरियो। नेताहरूले सातबुँदे सहमतिको समयमा नै देउवा–ओलीबीच चुनावी सहमति भएको हुनसक्ने अनुमान गरे।
एक नेताका अनुसार, देउवाले महाधिवेशन अघि प्रतिस्पर्धी नेताहरूलाई निष्क्रिय बनाउन अनुशासन कारबाही अघि सारेका हुन्। यदि महाधिवेशनको तयारी थियो भने ‘देउवालाई उम्मेदवारी दिन नदिने रणनीति हो’ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
बैठकमा सहभागी नेता गुरु घिमिरेका अनुसार, सभापति, उपसभापतिद्वय र महामन्त्रीहरूमध्ये पाँच जना नेताबीच अनुशासन समितिको काम तत्काल स्थगन गर्ने र कारबाहीहरू अघि नबढाउने सहमति पहिले भएको थियो। तर, देउवा पक्षले त्यस विपरीत बहुमतको आधारमा कारबाही अघि बढाएको आरोप लगाइएको छ।
संस्थापनइतर पक्षका सांसद राजेन्द्र बजगाईंले तीन वर्षअघि परेको उजुरीमा अहिले कारबाही गर्नु विधि विपरीत भएको भन्दै आलोचना गरे। उनले कांग्रेसको विधान अनुसार उजुरी परेको ६ महिनाभित्र कारबाही हुनुपर्ने प्रावधान उल्लंघन भएको बताए।
नेता अर्जुननरसिंह केसीले कारबाहीलाई पूर्वाग्रही र एकपक्षीय भएको भन्दै अस्वीकार गरे। खोटाङका सभापति विष्णुकुमार राईले विधानबाहिर गएर कारबाही गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। अनुशासन समिति सदस्य सञ्जय गौतमले समितिमा २१ सयभन्दा बढी उजुरी रहेको र तीमध्ये केही पदाधिकारी विरुद्धसमेत रहेको जानकारी दिए।
