काठमाडौं । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने लामो आन्तरिक रस्साकस्सीलाई नेकपा एमालेले टुंग्याएको छ। एमाले संसदीय दलको बैठकले भक्तपुरबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेसँगै पार्टीभित्र चलेको प्रतिस्पर्धामा पूर्णविराम लागेको हो।
मुख्यमन्त्रीका लागि किरण थापा र संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाबीच प्रतिस्पर्धा भएपछि एमाले नेतृत्वमाथि निर्णय गर्न दबाब बढेको थियो। अन्ततः अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तहबाट समेत निरन्तर छलफल भएपछि थापाको नाममा सहमति जुटेको हो।बैठकले थपलियालाई भने संसदीय दलको नेताकै रूपमा निरन्तरता दिएको छ। यसले पार्टीभित्र नेतृत्वको दुई फरक भूमिकाको समीकरण मिलाउने प्रयासका रूपमा अर्थ लगाइएको छ-थापा सरकारको नेतृत्वमा जाने र थपलिया संसदीय दल सञ्चालनमा रहने।
एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच बनेको नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार बागमती प्रदेशको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको हो। तर मुख्यमन्त्रीको नाम टुंगिए पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउनु एमालेका लागि अर्को चुनौती बनेको छ। १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमालेसँग २५ र नेकपासँग २६ सांसद छन्। दुवै दल जोड्दा ५१ मात्रै पुग्छ। अर्थात् बहुमतका लागि अझै दुई सांसद आवश्यक छन्।
त्यसमाथि एमालेकी अप्सरा चापागाईं उपसभामुख रहेकाले सरकार गठनको अंकगणितमा उनको भूमिका अलग हुने अवस्था छ। त्यसैले सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउन साना दलको समर्थन निर्णायक बन्ने देखिएको छ। बागमतीमा कांग्रेस ३६ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि एमाले–नेकपा गठबन्धन बनेपछि सरकार गठनको दौडमा विपक्षी बेञ्चमा पुगेको छ। राप्रपासँग १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सांसद छन्। राप्रपाले तटस्थ बस्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा बाँकी साना दलको समर्थन सत्ता समीकरणका लागि महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।
यसकारण एमालेले मुख्यमन्त्रीको नाम टुंग्याए पनि बागमतीमा सत्ता गठनको खेल भने अझै सकिएको छैन। मुख्यमन्त्रीका लागि थापाको नाम निश्चित भए पनि उनले शपथ लिनुअघि बहुमतको गणित मिलाउनुपर्नेछ। पार्टीभित्रको नेतृत्व चयनको विवाद समाधान गरेको एमालेले अब गठबन्धनको अंकगणित मिलाउने जिम्मेवारी पाएको छ। मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा थापाको नाम आए पनि सरकार टिकाउने आधार तयार पार्नु उनका लागि पहिलो राजनीतिक परीक्षा बन्नेछ।
