देशबन्धु बिश्वामित्र / सुनसरी देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा साउन १० गते भएको सामुदायिक झडप र त्यसक्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर दुई युवाको मृत्यु भएको घटनाले नेपालको सामाजिक सद्भाव, सीमा सुरक्षा, राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक दलहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रारम्भिक रूपमा डिजेको आवाजलाई लिएर सुरु भएको विवाद हिंसात्मक झडपमा परिणत भयो। गोली लागेर ओमप्रकाश मेहता र उपचारका क्रममा जयप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको सार्वजनिक विवरण छ।
घटनापछि सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति भएको छ। मृतक परिवारलाई राहत, परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी, घटनाको निष्पक्ष छानबिन तथा सम्बन्धित मदरसाको कानुनी हैसियतबारे अनुसन्धान अघि बढाउने विषय सहमतिमा समेटिएका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच तराईका घटनाबारे छलफल भएपछि गृहमन्त्री स्वयं सुनसरी पुगेको तथ्यले पनि सरकारले घटनालाई सामान्य स्थानीय विवादका रूपमा मात्र नलिएको देखाउँछ।
तर कप्तानगञ्जको प्रश्न यतिमै सीमित छैन। यो घटना एउटा स्थानीय झडप हो कि गहिरिँदो सामाजिक ध्रुवीकरणको संकेत? धार्मिक पहिचानका विषयहरू राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग हुन थालेका हुन् कि राज्यको कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाले तनावलाई विस्फोटमा पुर्याएको हो? अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण—नेपालजस्तो बहुधार्मिक समाजमा एउटा समुदायको धार्मिक संस्था वा पहिचानलाई समग्र रूपमा शंकाको घेरामा राखेर शान्ति स्थापना गर्न सकिन्छ?
यी प्रश्नको उत्तर भावनात्मक नाराबाट होइन, तथ्य, अनुसन्धान र संवैधानिक दृष्टिकोणबाट खोजिनुपर्छ।
स्थानीय विवादबाट राष्ट्रिय चिन्तासम्म
कप्तानगञ्ज घटनाको प्रारम्भिक विवरणले विवाद तत्कालीन धार्मिक गतिविधि र डिजेको आवाजसँग सम्बन्धित देखाउँछ। सार्वजनिक रिपोर्टअनुसार बोलबम यात्राका क्रममा बजाइएको डिजेको आवाजलाई लिएर अर्को समुदायका केही व्यक्तिसँग विवाद सुरु भयो र पछि झडपको रूप लियो। सुरक्षाकर्मी पुगेपछि पनि अवस्था नियन्त्रणमा आउन नसक्दा गोली चल्यो।
यसमा राज्यको पहिलो जिम्मेवारी दुई समुदायबीच कसको धार्मिक अभ्यास सही वा गलत भन्ने फैसला गर्नु होइन, दुवै पक्षको अधिकार, सार्वजनिक शान्ति र कानुनी सीमाको संरक्षण गर्नु हो। धार्मिक स्वतन्त्रता संविधानप्रदत्त अधिकार हो, तर त्यसको अभ्यासले अर्को नागरिकको अधिकार र सार्वजनिक सुरक्षामा आघात पार्न नहुने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
त्यसैले डिजे बजाउने विषय होस्, धार्मिक जुलुस होस्, मस्जिद–मदरसा होस् वा मन्दिरसँग सम्बन्धित गतिविधि—सबैका लागि एउटै कानुनी मापदण्ड आवश्यक हुन्छ। एउटा समुदायका लागि छुट्टै र अर्कोका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाउने प्रवृत्तिले नै अन्ततः अविश्वास जन्माउँछ।
गोलीकाण्डको छानबिन नै निर्णायक परीक्षा
कप्तानगञ्जको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गरेको गोली हो। सार्वजनिक रिपोर्टअनुसार गोली लागेका स्थानीयमध्ये धेरैको शरीरको माथिल्लो भागमा चोट देखिएको थियो र घटनामा सुरक्षाकर्मीसहित ठूलो संख्यामा मानिस घाइते भएका थिए।
यस अवस्थामा सरकारका लागि राजनीतिक रूपमा सुविधाजनक निष्कर्ष निकाल्नु खतरनाक हुनेछ। सुरक्षाकर्मीमाथि भीडले आक्रमण गरेको थियो कि थिएन? गोली चलाउनु आवश्यक र अनुपातिक थियो कि थिएन? कुन निकायबाट कति राउण्ड गोली चल्यो? हवाई फायर र प्रत्यक्ष फायरको अन्तर के थियो? घटनास्थलको भिडियो, मोबाइल फुटेज, प्रहरी सञ्चार र आदेश शृंखला के भन्छ?
यी सबै प्रश्नको वैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक छ।
स्थानीयस्तरमा सुरक्षाकर्मीको भूमिकाबारे उठेका केही आरोपहरू—विशेषतः कुनै प्रहरी अधिकारी र कुनै व्यक्तिबीच भएको भनिएको फोन सम्पर्क वा त्यसपछि व्यक्त गरिएको कथित अभिव्यक्तिबारे—अहिलेसम्म प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। यस्ता आरोप सत्य हुन् भने पनि त्यसको प्रमाण कल डिटेल, मोबाइल लोकेसन, प्रत्यक्षदर्शीको बयान, डिजिटल प्रमाण र आधिकारिक अभिलेखबाट स्थापित हुनुपर्छ। आरोपलाई तथ्य बनाउनु पनि न्यायिक प्रक्रियामाथिको अन्याय हो।
मदरसा : अनुसन्धान आवश्यक, सामूहिक शंका होइन
कप्तानगञ्ज घटनासँग जोडिएको अर्को संवेदनशील विषय मदरसा हो। सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिमा समेत सम्बन्धित मदरसाको कानुनी हैसियतबारे अनुसन्धान गर्ने विषय समेटिएको छ।
यहाँ राज्यले दुईवटा गल्तीबाट जोगिनुपर्छ। पहिलो—कुनै धार्मिक संस्थाको नाम आएपछि अनुसन्धान नै नगर्ने। दोस्रो—एउटा संस्थामाथि उठेको प्रश्नलाई आधार बनाएर सबै मदरसा वा सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायलाई शंकाको घेरामा राख्ने।
मदरसा पनि अन्य शैक्षिक संस्थाजस्तै कानुनको दायरामा हुनुपर्छ। त्यसको दर्ता, सञ्चालन अनुमति, पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता, आर्थिक स्रोत, विद्यार्थीको विवरण र शैक्षिक गतिविधिको नियमित अनुगमन हुनुपर्छ। तर यही मापदण्ड धार्मिक विद्यालय मात्र होइन, सबै धार्मिक तथा गैरधार्मिक शैक्षिक संस्थामा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।
यदि कुनै संस्थाबाट गैरकानुनी गतिविधि भएको प्रमाण भेटिन्छ भने संस्था वा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर प्रमाणबिनाको सामूहिक शंका आफैंमा अर्को प्रकारको सामाजिक अन्याय बन्न सक्छ।
खुला सीमा : सुरक्षा चुनौती हो, समुदायको दोष होइन
सुनसरी भारतसँग जोडिएको संवेदनशील सीमावर्ती जिल्ला हो। खुला सीमाबाट हुने आवतजावत, तस्करी, अवैध कारोबार र सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्नु राज्यको नियमित सुरक्षा जिम्मेवारी हो। यसलाई धार्मिक समुदायसँग जोडेर हेर्नु भने गलत निष्कर्षतर्फ जाने बाटो हुन सक्छ।
सीमा अपराध छ भने अपराधको अनुसन्धान हुनुपर्छ। बिनानम्बर प्लेटका सवारीसाधन प्रयोग भएको छ भने त्यसको नियमन हुनुपर्छ। तस्करीको सञ्जाल छ भने त्यसका सञ्चालकसम्म अनुसन्धान पुग्नुपर्छ। तर अपराधीको धार्मिक पहिचानभन्दा अपराधको प्रमाण महत्वपूर्ण हुनुपर्छ।
यही ठाउँमा राज्यको ‘सुरक्षा बुद्धिमत्ता’ परीक्षण हुन्छ। सम्भावित जोखिमबारे पूर्वसूचना थियो भने त्यसअनुसार सुरक्षा योजना किन बनेन? संवेदनशील स्थान पहिचान गरिएको थियो भने पर्याप्त जनशक्ति किन परिचालन भएन? जिल्लाका प्रमुख सुरक्षा अधिकारीको नेतृत्व संरचना घटनाका बेला पर्याप्त सक्रिय थियो कि थिएन?
कप्तानगञ्ज घटनाबारे सार्वजनिक रिपोर्टिङले समेत घटनाका बेला जिल्लाको सुरक्षा नेतृत्वमा कमजोरी रहेको प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले छानबिन केवल गोली कसले चलायो भन्ने प्रश्नमा सीमित हुनु हुँदैन, गोली चल्ने वातावरण कसरी बन्यो भन्ने प्रश्नसम्म पुग्नुपर्छ।
सबैभन्दा ठूलो खतरा : धर्मको राजनीतिकरण
कप्तानगञ्जले नेपालको राजनीतिलाई एउटा गम्भीर चेतावनी दिएक छ—धार्मिक पहिचानलाई राजनीतिक ध्रुवीकरणको हतियार बनाउने प्रवृत्ति बढ्यो भने स्थानीय विवाद राष्ट्रिय संकटमा परिणत हुन धेरै समय लाग्दैन।
हिन्दू समुदायको धार्मिक आस्था नेपालको सामाजिक संरचनाको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। मुस्लिम समुदाय पनि नेपालको अभिन्न नागरिक समुदाय हो। यीमध्ये कुनै एकलाई ‘राष्ट्रवादी’ र अर्कोलाई ‘सन्दिग्ध’ बनाउने राजनीतिक भाष्य लोकतान्त्रिक नेपालको आधारभूत चरित्रविपरीत हुन्छ।
त्यसैले ‘मदरसा बन्द गर’, ‘धार्मिक संस्था सबै विदेशी प्रभावका केन्द्र हुन्’, ‘सीमापारबाट आएको समुदाय नै समस्या हो’ जस्ता सामूहिक निष्कर्षले समस्या समाधान गर्दैनन्। त्यसैगरी कुनै पनि धार्मिक समूहले आफ्नो आस्था र संस्थाको आलोचना नै असहिष्णुता हो भनेर राज्यको नियमनबाट उम्किन खोज्नु पनि स्वीकार्य हुँदैन।
नेपाललाई चाहिएको नीति धार्मिक संस्थाको दमन होइन, कानुनी पारदर्शिता र समान नियमन हो।
कांग्रेसको अग्निपरीक्षा
यही सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। लोकतान्त्रिक राजनीतिको लामो इतिहास बोकेको कांग्रेसले आफ्नो मूल चरित्र—बहुलवाद, संवैधानिकता, नागरिक स्वतन्त्रता र सामाजिक सहअस्तित्व—लाई धार्मिक ध्रुवीकरणको दबाबबाट जोगाउन सक्नुपर्छ।
शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो राजनीतिक अभिव्यक्ति वा उनको अनुपस्थिति–उपस्थितिलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक व्याख्या हुन सक्छन्। तर कांग्रेसको भविष्य कुनै एक नेताको तत्कालीन अभिव्यक्तिले मात्र निर्धारण हुँदैन। पार्टीको संस्थागत दिशा, नेतृत्वको भाषा र संकटका बेला उसले लिने राजनीतिक अडानले त्यसको चरित्र निर्धारण गर्छ।
यदि कांग्रेसले हिन्दू मतदाताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने नाममा धार्मिक बहुसंख्यकवादको भाषा अंगीकार गर्छ भने त्यसले तत्काल राजनीतिक लाभ पाउन सक्छ, तर दीर्घकालमा कांग्रेसकै लोकतान्त्रिक पहिचान कमजोर हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, धार्मिक भावनालाई पूर्णतः उपेक्षा गरेर पनि कांग्रेस जनतासँग जोडिन सक्दैन।
त्यसैले कांग्रेसले ‘हिन्दूको पक्ष वा मुस्लिमको पक्ष’ होइन, न्याय, संविधान र नागरिकको पक्ष रोज्नुपर्छ। हिन्दूको धार्मिक अधिकारको रक्षा गर्दा मुस्लिमको सुरक्षा घट्नु हुँदैन। मुस्लिमको अधिकारको रक्षा गर्दा हिन्दूको धार्मिक अभ्यासलाई अवमूल्यन गरिनु हुँदैन। यही लोकतान्त्रिक मध्यभूमि कांग्रेसको राजनीतिक शक्ति बन्न सक्छ।
शिखण्डी खोज्ने होइन, सत्य खोज्ने बेला
कप्तानगञ्ज घटनामा विभिन्न शक्तिले आफ्नो राजनीतिक आख्यान निर्माण गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। कसैले यसलाई हिन्दू–मुस्लिम द्वन्द्वको प्रमाण बनाउनेछ, कसैले राज्यको दमनको उदाहरण भन्नेछ, कसैले सीमा र मदरसालाई मुख्य दोषी बनाउनेछ। तर यीमध्ये कुनै पनि आख्यान अनुसन्धानको निष्कर्षको विकल्प होइन।
‘बाह्य तत्वको घुसपैठ’ भएको छ भने प्रमाणसहित सार्वजनिक गरिनुपर्छ। संगठित रूपमा हिंसा भड्काइएको छ भने योजनाकारमाथि कारबाही हुनुपर्छ। सुरक्षा संयन्त्रले लापरबाही गरेको छ भने जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। धार्मिक संस्थाले कानुन उल्लंघन गरेको छ भने संस्था वा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ। र कुनै समुदायका निर्दोष नागरिकलाई केवल पहिचानका आधारमा निशाना बनाइएको छ भने राज्यले उनीहरूको सुरक्षा गर्नुपर्छ।
यही निष्पक्षताको अभावमा ‘षड्यन्त्र’ को कथा जन्मिन्छ र त्यही कथाले अर्को तनावलाई जन्म दिन्छ।
अब सरकारका लागि तीन प्राथमिकता
सरकारले कप्तानगञ्जलाई केवल क्षतिपूर्ति दिएर बन्द भएको अध्याय ठान्नु हुँदैन। पहिलो, गोलीकाण्डको स्वतन्त्र, विश्वसनीय र प्रमाणमा आधारित छानबिन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दोस्रो, सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा, प्रशासन र स्थानीय तहबीच पूर्वसूचना तथा जोखिम व्यवस्थापनको स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। तेस्रो, धार्मिक विद्यालय तथा संस्थाका लागि समान, पारदर्शी र गैरभेदभावपूर्ण नियमन व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।
यससँगै स्थानीय तहमा ‘एकीकृत नागरिक शिक्षा तथा सामाजिक सद्भाव कार्यक्रम’ जस्तो पहललाई राजनीतिक प्रचार होइन, दीर्घकालीन सामाजिक अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विद्यालय, मदरसा, मन्दिर, मस्जिद, युवा समूह, राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई संवादको एउटै मञ्चमा ल्याउन आवश्यक छ।
कप्तानगञ्जको आगो नियन्त्रणमा आएको भए पनि त्यसको खरानीमुनि अविश्वास बाँकी छ। त्यसलाई फेरि सल्किन नदिन राज्यले न्याय दिनुपर्छ, राजनीतिक दलले संयम देखाउनुपर्छ र समाजले सामूहिक दोषारोपण अस्वीकार गर्नुपर्छ।
नेपालको लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा संसदमा मात्र हुँदैन; त्यो त्यही सीमावर्ती गाउँमा हुन्छ, जहाँ एउटै बजारमा मन्दिरको घण्टी र मस्जिदको अजान सँगसँगै सुनिन्छ।
कांग्रेसका लागि पनि यही क्षण आत्मसमीक्षाको हो। उसले धार्मिक ध्रुवीकरणको राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कि लोकतान्त्रिक सहअस्तित्वको नेतृत्व गर्ने—यो केवल कांग्रेसको आन्तरिक प्रश्न होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो।
कप्तानगञ्जले दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो : धर्मलाई राजनीति गर्न प्रयोग गर्न सजिलो छ, तर त्यसबाट बनेको आगो निभाउन राज्य, समाज र लोकतन्त्र सबैलाई ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। त्यसैले अब पक्ष रोज्ने होइन, संविधान र सत्य रोज्ने बेला आएको छ।
