काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाललाई पसल बनाएर व्यापार गरिरहेका व्यवसायीमाथि सरकारले निगरानी कडा बनाउने भएको छ। फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामदेखि विभिन्न एप र वेबसाइटमार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने सबै व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी निकायमा सूचीकृत हुन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले निर्देशन दिएको छ।
विभागले जरुरी सूचना जारी गर्दै कानुनअनुसार सूचीकृत नभई अनलाइन व्यापार सञ्चालन गरेको भेटिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। यससँगै सामाजिक सञ्जालमा पेज खोलेर सामान बेच्ने साना अनलाइन विक्रेतादेखि ठूला डिजिटल व्यवसायसम्म सरकारी नियमनको दायरामा आउने भएका छन्।
सरकारको नयाँ निर्देशनले ‘फेसबुक पेज खोल्यो, सामान बेच्यो’ भन्ने शैलीमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन व्यापारलाई समेत औपचारिक व्यवसायको दायरामा ल्याउने संकेत गरेको छ। वेबसाइट वा मोबाइल एप मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालको मार्केटप्लेस प्रयोग गरेर कारोबार गर्नेहरू पनि ई–कमर्स व्यवसायी मानिने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
यसको दायरा सामान बिक्रीमा मात्र सीमित छैन। विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, परामर्श, ढुवानी, पर्यटन, मनोरञ्जन, यातायात, बैंकिङ, बिमा तथा कानुनी र इन्जिनियरिङ सेवासमेत डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्ने भए नियमनको दायरामा पर्ने विभागले जनाएको छ।
सरकारले यस्तो कदम चाल्नुको मुख्य कारण अनलाइन कारोबारमा बढ्दै गएको उपभोक्ता गुनासो हो। डिजिटल भुक्तानी गरेर सामान मगाउँदा ठगी हुने, विज्ञापनमा देखाइएकोभन्दा फरक वा गुणस्तरहीन सामान आउने तथा समस्या पर्दा विक्रेता सम्पर्कविहीन हुनेजस्ता गुनासा बढिरहेको विभागको भनाइ छ।
अब भने अनलाइन व्यापार गर्ने व्यवसायीले आफूलाई कानुनी रूपमा पहिचानयोग्य बनाउँदै सरकारी प्रणालीमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ। विभागका अनुसार सूचीकृत नभई वा गैरकानुनी विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत कारोबार गरेको भेटिए ई–कमर्स ऐन, २०८१ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ।
यससँगै उपभोक्तालाई पनि अनलाइन किनमेलमा सावधानी अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएको आकर्षक विज्ञापनका आधारमा मात्र सामान खरिद नगरी सूचीकृत तथा आधिकारिक पोर्टलबाट कारोबार गर्न विभागले सुझाव दिएको छ।
डिजिटल बजार तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका बेला सरकारको यो कदमले अनलाइन व्यापारलाई थप व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर सामाजिक सञ्जालमा सानो स्तरबाट व्यापार गरिरहेका व्यवसायीलाई समेत नयाँ कानुनी व्यवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी र दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउनु सरकारका लागि अर्को चुनौती बन्ने देखिन्छ।
अब अनलाइनमा ‘पसल’ चलाउने व्यवसायीका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल बिक्रीको माध्यम मात्र रहने छैन—कानुनी दर्ता, उपभोक्ता सुरक्षा र सरकारी निगरानीसमेत अनलाइन व्यापारको अनिवार्य हिस्सा बन्ने भएको छ।
