काठमाडौं- नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आयात हुने मालवस्तुको मूल्यांकनका लागि बजार सर्वेक्षण गरी संकलित सूचनाको आधारमा भन्सार प्रणाली विकास गर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा अन्योलता सिर्जना भएको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आज भन्सार विभागको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि पारित आर्थिक ऐनमा आयात हुने मालवस्तुको मूल्यांकनका लागि बजार सर्वेक्षण गरी संकलित सूचनाको आधारमा भन्सार प्रणाली विकास गर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा अन्योलता सिर्जना भएको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि पारित आर्थिक ऐनमा आयात हुने मालवस्तुको मूल्यांकनका लागि बजार सर्वेक्षण गरी संकलित सूचनाको आधारमा भन्सार प्रणाली विकास गर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा अन्योलता सिर्जना भएको छ । डब्लुटिओ लगायत अन्य प्रचलित अभ्यास अनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ । सन्दर्भ पुस्तिकालाई हटाइनु पर्दछ ।’
उनले डब्लुटिओ लगायत अन्य प्रचलित अभ्यास अनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताए ।
अग्रवालले एलसी खोलेर आयातित वस्तुहरु, एजेन्सीमार्फत आयातित वस्तुहरु, मल्टीनेशनल कम्पनी मार्फत आयातित वस्तुहरु, जेएस्टीको बिलबाट भारतबाट आयातित वस्तुहरु, प्रतिष्ठित कम्पनीहरुमा आयातित वस्तुहरुमा कारोबार मूल्य बिल मूल्यलाई नै आधार बनाएर सामानको जाँच पास गर्न आग्रह गरे ।
अन्य कुनै वस्तुमा न्युन बिजीकरणको शंका भएमा भन्सार बिन्दुमा नै नियम अनुसार सामान खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।
उनले खुला सीमानाका कारण हाल बढिरहेको चोरी पैठारीका कारण सीमानाका बजारहरु सुकेको र सीमा पारी धेरै व्यापार बढेको जिकिर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न लिइएको रणनीति सह्रानिय रहेको उल्लेख गरे ।
चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न हाल विद्यमान उच्च भन्सार दरबन्दीलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने र ४० प्रतिशतको भन्सार दरबन्दी खारेज गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो ।
