काठमाडौं । दशकौँदेखि संशोधनको पर्खाइमा रहेका कानुनहरू अब पुनरावलोकन हुने भएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गरेसँगै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमको नेतृत्वमा बनेको समितिले प्रचलित कानुनहरूको व्यापक समीक्षा गर्दै समयानुकूल संशोधन, आवश्यक कानुन खारेज, संहिताकरण तथा संविधानअनुकूल नयाँ कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिनेछ।
समितिमा विषयगत मन्त्रीहरू, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, कानुन आयोगका प्रतिनिधिलगायत कानुनी क्षेत्रका उच्च पदाधिकारी सहभागी रहनेछन्।
सरकारको दाबी छ, यो अभियानले कानुनी प्रणालीलाई थप जनमैत्री, आधुनिक, प्रभावकारी र संविधानअनुकूल बनाउनेछ। अब चुनौती भनेको समिति गठनमै सीमित नरही सिफारिसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हुनेछ।
